ऊस शेतीकडेच शेतकऱ्यांचा कल

Dainik Gomantak
शुक्रवार, 8 मे 2020

निर्धारित वेळेत ऊस तोड झाली नाही तर उसाचे वजन घटून शेतकरी कर्जबाजारी होऊ लागला. हळू हळू ऊस लागवडी पासून शेतकरी दूर जाऊ लागलें.

 

मनोदय फडते

सांगे

संजीवनी संहकारीी साखरे कारखाना बंद पडला तर शेतकऱ्यांनी पर्यायी पीक कोणते घ्यावे ते अद्याप सरकारने स्पष्ट केले नाही. त्रास असला तरी शेतकरी म्हणतात ऊसा इतके किफायतशीर दुसरे पीक नाही. फक्त तोडणीची जबाबदारी कारखान्याने उचलल्यास अन्य पिकापेक्षा ऊस बरा. ऊस तोडणी झाल्या नंतर में महिना पर्यंत त्रास काढताना पाणी, खत, मातीची भरणी, नडणी केली कि मग येणाऱ्या पावसात पीक भराभर वाढतें. पाऊस ओसरताच दिवाळी नंतर परत तोडणी सुरु. इतर पिका पेक्षा ऊस पीक शेतकऱ्यांना परवडते मात्र खरी परवड सुरु होते ती ऊस तोडणी मुळे. मजूर मिळत नाही अन मिळाल्यावर दाम दुप्पट शेतकऱ्यांना लुबाडले जाते यात कोणाचीही वचक नसते. उसात जरासे गवत असल्यास तोडणी दर ज्यादा आकारला जात असतो अश्या पद्धतीने नाराज झालेल्या शेतकऱ्यांनी ऊस पिका कडे पाठ फिरविली. 

     कारखाना सुरु करते वेळी उसाची तोडणी करण्याची जबाबदारी कारखाना घेणार असे लेखी स्वरूपात त्यावेळी शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते. सुरुवातीच्या काळात भाहेरील मजूर आणून ऊस तोडणी कारखान्याने केली. त्या नंतर हळू हळू गोव्यातील शेतकरी हातात कोयता घेऊन ऊस तोडणी करूं लागलें. कालांतराने गोव्यातील शेतकरी ऊस तोडणी पासून लांब जाऊ लागलें. प्रत्येक शेतकरी बाहेरील ऊसतोड मजुरांवर अवलंबून राहू लागलें. निर्धारित वेळेत ऊस तोड झाली नाही तर उसाचे वजन घटून शेतकरी कर्जबाजारी होऊ लागला. हळू हळू ऊस लागवडी पासून शेतकरी दूर जाऊ लागलें. शेतकरी स्वतः पैशे खर्च करून परराज्यातील टोळ्या आणू लागलें. कित्तेक शेतकऱ्यांना याचा फटका सहन करावा लागला आहे. आगाऊ दिलेली रक्कम मुकादम गडप करूं लागलें. यालाही शेतकरी कंटाळले. 

    कारखाना स्वतः जबाबदारी घेऊन मजूर आणू लागलें अव्वा च्या सव्वा दराने टोळ्या आणल्या जाऊ लागल्या. कित्तेक मजुरांचे दलालही संजीवनीने तयार केले. आगाऊ रक्कम देऊन मजूर आणले जात असे. दहा टोळ्याना आगाऊ रक्कम दिल्यास आठ टोळ्या यायच्या दोन टोळ्यांची रक्कम बुडीत खात्यात जायची. कोणतीही चौकशी होत नसे. वास्तवीक थोडीशी रक्कम बॅंकेतून कर्ज म्हूणन काडू गेल्यास हजार कटकटींना सामोरे जावे लागत असे. पण संजीवनी उदार मनाची होऊन कोणतेही तारण न ठेवता परप्रांतीय दलालांना मजूर आणण्यासाठी लाखो नव्हे तर करोडो रुपये मंजूर करूं लागलें. गत पाच वर्ष्या पूर्वी मजूर आणण्यासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर केले. कोणताही कागद तारण म्हणून घेतला नाही. मजूर आलेच नाही अन ज्याला पाच कोटी रुपये आगाऊ दिले त्याचा पत्ताही संजीवनीला मिळू शकला नाही. पाच कोटी बुडीत खात्यात गेले. सर्वत्र नाचक्की होताच थोडी रक्कम वसुल केली पण त्या ठकसेन मजूर दलालाला अखेर पर्यंत ताब्यात घेऊन पोलीसांची हवा चाकू दिली नाही. आता त्याची आठवणंही कोणालाच नसेलही. सरकारने हीच बुडीत खात्यात गेलेली रक्कम वसुल करून कारखाना दुरुस्ती साठी वापरली  तर चांगलेच होईल. 

    ऊस पीक बदलून त्या जागी नगदी पीक म्हणून काजू लागवड केल्यास समानतळ जमिनीवर काजू पीक प्रमाण कमीच राहणार कारण काजू पिकाला डोंगराळ भाग अधिक पोषक असतो. वाऱ्याची गरज असते. पावसाळ्यात समानतळ जमिनीवर पावसाचे पाणी साचून काजू रोपांना हानी पोचू शकते. समानतळ जमिनी पेक्षा डोंगराळ भागातील काजू उत्पादन अधिक मिळत असते. शिवाय एकाच भूखंडा पुरता हा विषय नसून एका रांगेत शेकडो हेक्टर जमीन आहे त्याचाही परिणाम काजू पिकावर होऊ शकतो. हा सर्व विचार करता सर्व वातावरणात ऊसपीक हेच योग्य असल्याचे शेतकरी सांगू लागलें आहेत. 

       ऊस लागवड आणी त्याची मशागत शेतकरी आपल्या जीवावर आणी अनुभवावरून केली जात आहे. संजीवनी अधिकारी आणी कृषी अधिकारी कधीच लागवड व उसक्षेत्रात प्रगती व्हावी म्हणून प्रयत्न करीत नाही. कारण सरकाने बारीक सारीक विषयावर महामंडळे, स्वतंत्र खाती तयार केली पण राज्यातील एकमेव साखर कारखाना साठी ऊस क्षेत्र वाढविण्यासाठी ना स्वतंत्र महामंडळ केले ना स्वतंत्र खाते निर्माण केले. ऊस वाडीची जबाबदारी ना संजीवनी कडे ना कृषी खात्याकडे. मग कारखाना कसा चालणार?  राज्यात उपलब्ध जमीन आणी पाणी यांची सांगड घालणारे खाते निर्माण केले असते तर ऊस वाढ झाली असती. ऊस संजीवनीचा, विषय कृषीखात्याचा, पाणी जलसंपदा खात्याचे अश्या त्रांगड्यात शेतकरी भरडला जात आहे. हा विषय एकाच खात्याने हाताळला असता तर आजची नामुष्कीची परिस्थिती आलीच नसती.  

संबंधित बातम्या