लिलाव प्रक्रियेमुळे गोव्यातील फेणी विक्रेते नाराज

पणजी :  अखिल गोवा काजू फेणी उत्पादक आणि बॉटलर संघटनेने सरकारकडून अबकारी कायद्यांतर्गत काजू बागायतींच्या लिलाव प्रक्रियेसंबंधी फेरबदल करण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काजू बागांचा लिलाव करण्यासंबंधी हा प्रस्ताव असून या काजूच्या बागांमुळे काजू फेणीचे हंगामी उत्पादन शक्य होते. 

यासंबंधी या क्षेत्रातील फारच कमी भागधारक उत्पादकांना या आठवड्यात तातडीने बोलावण्यात आलेल्या एका बैठकीमध्ये संबंधित प्रस्तावित बदलांसंबंधी माहिती अबकारी अधीक्षक शशांक मणी त्रिपाठी यांनी या घाईघाईत बोलावलेल्या बैठकीत दिल्यानंतर फेणी उत्पादक संघटनेने तातडीची बैठक बोलावून आपली नीती काय असावी यावर चर्चा केली. यावर बऱ्याच प्रमाणात विचारमंथन आणि वादविवाद झाल्यानंतर संघटनेने अबकारी कमिशनला पत्र पाठविताना उत्पादक या प्रस्तावित बदलांना पाठिंबा देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. 

अबकारी खात्याला काजूचे मळे असलेले क्षेत्र दरवर्षी तीन टप्प्यांमध्ये लिलाव केल्यानंतर ३० ते ३६ लाख रुपयांचा निधी मिळतो. संघटनेने स्पष्ट केले आहे की काजू फेणीच्या बाबतीत भौगोलिक सूचनांक (जिऑग्राफिकल इंडिकेशन - जीआय) मिळाल्यानंतर संघटना आणि उत्पादक या ब्रँडचे सहमालक ठरतात आणि काजूचे मळे लिलावात काढण्याची परंपरा आणि मोठे मडके उभे करण्याची पद्धत गोव्यात आणि संपूर्ण भारतात एकमेवाद्वितीय आहे. ही परंपरा गेली काही शतके अजिबात बदल न करता सुरू आहे आणि वारसा छोट्या आणि कमी प्रमाणात राहिलेल्या परंपरागत कारागीर उत्पादकांचे हित जपण्यासाठी पुढे चालविणे आवश्यक आहे.  

याविषयी संघटनेने स्पष्ट केले की नुकतीच या आठवड्यात घिसाडघाईने बैठक घेण्यात आली आणि मोजक्याच भागधारक उत्पादकांना प्रस्तावित बदलांविषयी आणि काजू मळ्यांचा लिलाव बंद करण्याच्या प्रस्तावाविषयी माहिती देण्याची कृती घाई गडबडीत करण्यात आली, पण ही कृती व गडबड म्हणजे संपूर्ण उद्योगाचा सरकारच्या योजनेला दिलेला दुजोरा, असे म्हणता येत नाही, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे. पत्रामध्ये स्पष्टपणे संघटनेने नमूद केले आहे, की व्यवसायातील फारच मोजक्या व कमी लोकांना या बैठकीला बोलावण्यात आले आणि ही मोजकी मंडळी संपूर्ण उद्योग व्यवसायाचे किंवा सर्व तालुक्यांचे प्रतिनिधित्व करतात असे म्हणता येत नाही, असे पत्रामध्ये संघटनेने म्हटले आहे. असोसिएशनचे असे मानणे आहे की सध्याच्या अबकारी कायदा व नियमांमध्ये काही बदल घडवून आणल्यास सांस्कृतिक सदोषपणा, आर्थिक असुरक्षितता, गोंधळ, हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाहीची संस्कृती यांचे दुष्परिणाम या व्यवसायावर एकंदर उद्योगावर पडतील आणि संपूर्ण गोव्यावर जाणवतील. उत्पादकांचे असे मानणे आहे की प्रस्तावित बदलांमुळे दादागिरी करणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना या उद्योगात पाय रोवायला मोकळे रान मिळेल आणि स्थानिक व्यावसायिक आणि राज्यातील लोकभावनेचा या कंपन्या कधीही आदर व सन्मान करणार नाहीत. २०१६ साली फेणीला गोव्याचे वारसा पेय म्हणून मान्यता देण्यात आली यामागचा उद्देश फेणीला आंतराष्ट्रीय श्रेणीच्या मद्य पेयांच्या पंक्तीत इतर देशी पेयांप्रमाणे नेऊन बसविणे हा होता.

अधिक वाचा : 

सिद्धेश श्रीपाद नाईक यांचा ‘कोवॅक्सिन’च्या चाचणीत सहभाग 

आता गोवा होणार ‘ड्रग्ज फ्री’: पोलिस महासंचालकाचे आश्वासन

गोवा सरकारने घेतला  नवीन एसओपी लागू करण्याचा निर्णय: आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे