‘इफ्फी घोटाळा’प्रकरणी ‘एफआयआर’ नोंदवा : न्यायालय

पणजी : 2014 साली झालेल्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या (इफ्फी) घोटाळाप्रकरणी ‘एफआयआर’ नोंद करून दर महिन्याला तपासकामाचा अहवाल सादर करा. या प्रकरणातील गायब झालेल्या दस्तावेजप्रकरणी उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांनी चौकशी करण्याचे आदेश प्रथमश्रेणी न्यायालयाने देत तपासकामाबाबत ताशेरे ओढले आहेत. दस्तावेज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नष्ट करण्यात आल्याने न्यायालयाने त्याची दखल घेतली आहे.

यासंदर्भात अधिक माहिती देताना तक्रार दुर्गादास कामत यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, 2014 साली इफ्फी आयोजनात कामाच्या निविदांमध्ये, विमानांच्या तिकिटांसाठीच्या एजन्सीकडे केलेल्या व्यवहारात, बॅग्सचा पुरवठा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाल्याचे आरोप ‘कॅग’ने अहवालात काढलेल्या निष्कर्षावरील आधारीत त्यांनी पणजी पोलिस स्थानकात दिलेल्या तक्रारीत केले होते. या तक्रारीची एक प्रत पोलिस अधीक्षकांनाही दिली होती.

या तक्रारीवर पोलिसांकडून कोणतीच कारवाई होत नसल्याने त्यांनी पणजी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. त्या तक्रारीत गोवा मनोरंजन संस्थेचे उपाध्यक्ष दामू नाईक व सरव्यवस्थापक श्रीपाद नाईक यांचा समावेश केला होता.

पोलिसांकडून या तक्रारीची गंभीर दखल घेत तपासकामाची माहिती पोलिस निरीक्षकांकडे मागितली होती. मात्र, या प्रकरणातील दस्तावेज सापडत नसल्याने तपासकाम माहिती सादर करणे शक्य नसल्याचे पोलिस हेडकॉन्स्टेबलने न्यायालयात सादर केलेल्या अर्जात नमूद केले होते. त्यामुळे पोलिस निरीक्षकांना सत्यपरिस्थितीची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

त्यानुसार त्यांनी माहिती देताना नमूद केले आहे. हे दस्तावेज माजी सरकारी वकील जी. डी. किर्तने यांच्याकडे सल्ल्यासाठी देण्यात आले होते. त्यांच्या निधनानंतर प्रयत्न करूनही हे दस्तावेज परत मिळालेच नाहीत. उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांनी दिलेल्या निर्देशानुसार या प्रकरणाची फाईल नष्ट करण्यात आल्याचे दिलेल्या माहिती नमूद केले आहे.

हे दस्तावेज ॲड. जी. डी. किर्तने यांच्याकडे देण्यात आल्याचा पुरावा नाही. हे प्रकरण पोलिस अधीक्षकांच्या निर्देशानुसार निरीक्षकांनी नष्ट केले आहे. प्रकरण न्यायालयात असल्याने पोलिसांनी दस्तावेज नष्ट करायला नको होते. हे प्रकरण बंद करण्यात येत असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली नाही.

त्यामुळे दस्तावेज नष्ट करण्याचा प्रश्‍न या प्रकरणात येत नाही. जर दस्तावेज सापडत नसेल, तर तो विविध खात्याकडून तसेच न्यायालयाकडून पुन्हा मिळवून तपासकाम सुरू करा, असे निरीक्षण आदेशात नोंदवले आहे.

तक्रारीत करण्यात आलेल्या कथित आरोपांची पोलिसांनी दखल घेतलेली नाही. लेखा अधिकाऱ्याने इफ्फीवर झालेल्या खर्चाबाबत तसेच निविदा प्रक्रियेबाबत काही गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत.

तक्रारदाराने केलेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत व दिलेल्या दस्तावेज पुराव्याच्या आधारे त्याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. ज्याप्रकारे पोलिसांनी चौकशी केली ती धूळफेक करणारी आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, असे म्हटले आहे.