गोवा मच्छिमार संघटनेची CZMP मसुदा सुनावणी प्रकरणी नाराजी

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 फेब्रुवारी 2021

किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या मसुद्यावरील सुनावणी येत्या 7 मार्चला उत्तर तसेच दक्षिण गोव्यात दोन ठिकाणी एकाचवेळी घेण्याच्या निर्णयाला मच्छिमार संघटनेच्या गोंयच्या रापणकारांचो एकवटने विरोध दर्शवू.

पणजी: किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या (सीझेडएमपी) मसुद्यावरील सुनावणी येत्या 7 मार्चला उत्तर तसेच दक्षिण गोव्यात दोन ठिकाणी एकाचवेळी घेण्याच्या निर्णयाला मच्छिमार संघटनेच्या गोंयच्या रापणकारांचो एकवटने विरोध दर्शवून ही सुनावणी जिल्हावार न घेता ती तालुकावार वेगवेगळ्या तारखांना घेण्याची व प्रस्तावित सुनावणी रद्द करण्याची मागणी करणारे निवेदन आज उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. 

पर्यावरण खात्याने ‘सीझेडएमपी’ मसुद्यावरील सुनावणीवेळी सूचना व हरकती ऐकण्यासाठी येत्या 7 मार्चला उत्तरेतील मच्छिरमारांसाठी ताळगाव कम्युनिटी सभागृहात तर दक्षिणेतील मच्छिमारांसाठी मडगाव येथील रवींद्र भवनात एकाचवेळी सुनावणी ठेवण्यात आली होती. या सुनावणीला मच्छिमार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. निवेदन दिल्यानंतर पत्रकारांना माहिती देताना गोंयच्या रापणकारांचो एकवटचे नेते ओलान्सिओ सिमोईश यांनी सांगितले की, राज्यातील सुमारे 30 हजार मच्छिमारांसाठी ‘सीझेडएमपी’ आराखड्यासंदर्भात सूचना व हरकत घेण्यासाठी जिल्हावार सुनावणी अन्यायकारक आहे.

गोवा शिगमोत्सवाची तारीख जाहीर; पणजीतून होणार सुरुवात 

सध्या कोविड महामारी अजून संपलेली नाही व सुनावणीच्या ठिकाणी गर्दी होण्याची शक्यता आहे. मच्छिमारांना सुनावणीसाठी येण्यास आवश्‍यक प्रमाणात सार्वजनिक वाहतूक सेवा उपलब्ध नाही. राज्यातील 70 टक्के मच्छिमारी व्यवसायात असलेले हे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. आरोग्य व समाजकल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ही सुनावणी घेणे म्हणजे त्याचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणच्या जिल्हावार सुनावणी रद्द करून तालुकावार सुनावणीच्या तारखा जाहीर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

गोवा नगरपालिका निवडणूकीसाठी नेत्र चिकित्सा शिबिरे स्टंट नव्हे 

संबंधित बातम्या