|
पणजी.
भारतामध्ये एका सरकारी योजनेनुसार अनुदानाद्वारे अन्नपदार्थांचे वाटप होते, त्यामधील पौष्टिक घटक तेवढे चांगले नसल्याचा निर्वाळा ऑक्सफर्ड आणि लँकेस्टर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी भारतातील बिट्स पिलानी आणि इटलीमधील बोकोनी विद्यापीठातील संशोधकांबरोबर केलेल्या संयुक्त संशोधन व सर्वेक्षणामध्ये दिला आहे.
चारही शिक्षण संस्थांमधील संशोधकांनी केलेली ही पाहणी व सर्वेक्षण 'जर्नल ऑफ सोशल पोलिसी' या नियतकालिकामध्ये प्रकाशित झालेली आहे. या सर्वेक्षणामध्ये आंध्र प्रदेश राज्यातील भात आणि साखर याचे वितरण केले जात असले तरी त्याच्यामध्ये पौष्टिक घटकांचा अभ्यास करून ते अपुरे असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. बिर्ला इन्स्टिटयूट ऑफ टेकनॉलॉजि अँड सायन्स (बिट्स ) पिलानी, के के बिर्ला गोवा कॅम्पस, या संस्थेच्या गोवा शाखेतर्फे यासंबंधी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये यासंबंधी तपशील प्रसिद्ध केलेला आहे. हा अभ्यास "भात आणि साखरेचे अनुदान - पीडीएस आणि पौष्टिकतेचा निष्कर्ष, आंध्र प्रदेश, भारत येथील एक संयुक्तिक अभ्यास " असे या अभ्यास सर्वेक्षणाचे शीर्षक आहे. या अभ्यास सर्वेक्षणाद्वारे सरकारी योजनेद्वारे अनुदानाच्या मदतीने मिळणाऱ्या अन्नपदार्थांमधील पौष्टिक घटकांचे प्रमाण व त्यांचा दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून महत्वाचा मागोवा या अभ्यासाद्वारे घेण्यात आलेला आहे. या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की लोकांचे पोट भरण्यासाठी व जीव वाचविण्यासाठी कमी काळामध्ये असे उपाय करणे ठीक असले, तरीही दीर्घकालीन समस्या सोडविण्यासाठी अशाप्रकारे अनुदानाच्या आधारे अन्नपदार्थ वाटप करताना कमी पौष्टिक घटक असलेले अन्न पदार्थ देण्याच्या प्रकारांमुळे समस्या सुटणार नाहीत, असे या अभ्यासाच्या निष्कर्षांमध्ये संशोधकांनी म्हटलेले आहे. भारताचा मुख्य अनुदान कार्यक्रम हा अन्न अनुदान कार्यक्रम सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या (पीडीएस - पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम ) आधारे राबविला जातो ज्यामध्ये साखर, तांदूळ आणि गव्हाचे पीठ कमी किमतीमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबांना उपलब्ध करून दिले जाते. अन्न सुरक्षा अभियानाचा हेतू साध्य व्हावा आणि पौष्टिक अन्न कुटुंबातील व्यक्तींना मिळावे यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येतो. हा उपक्रम अनुदानाचे मदतीने अन्न पदार्थांचे वाटप करून सर्वसामान्य कुटुंबातील लोकांचा पौष्टिक आहार घेण्याचे प्रमाण वाढविण्याचे ध्येय धोरण घेऊन कार्यरत असला तरीही या अभ्यासाद्वारे या विषयावर संशोधन करणाऱ्या संशोधकांच्या गटाला मात्र लोकांना मिळत असलेल्या अन्नामुळे पोषक तत्वे वा घटक वाढत असल्याचे काही जाणवले नाही. मुलांना मिळत असलेल्या भात आणि साखरेच्या आधारे त्यांच्या अन्नातून मिळणाऱ्या पोषक घटकांमध्ये वाढ झाल्याचे या संशोधकांना दिसून आले नाही. याविषयी बोलताना संशोधकांनी म्हटले आहे की आज जगामध्ये 9 लोकांमागे एक व्यक्ती उपासमारीची शिकार होते. भारतामध्ये 5 वर्षे वयाखालील अशी 38 टक्के मुले दीर्घकालीन कुपोषणाचे बळी ठरतात. यामुळे त्यांची शारीरिक व मानसिक वाढ, मानसिक व सामाजिक विकासावर परिणाम होऊन अंतरपिढीय गरिबी तशीच सुरू राहते. कोरोना महामारीच्या उद्रेकामुळे आधीच बिघडलेली परिस्थिती जास्त खालावलेली असून त्याला नियंत्रणात आणण्यासाठी करण्यात येणारे उपाय सध्याच्या महामारीमुळे अपुरे पडत असल्याचे या संशोधकांच्या टीममधील सदस्यांचे म्हणणे आहे.
अन्न अनुदान कार्यक्रम हा एका जागतिक उपक्रमाचा भाग असून असुरक्षित अन्न वितरण आणि कुपोषणाच्या समस्येला जागतिक स्तरावर तोंड देण्याच्या मोहिमेमध्ये महत्वाचा घटक म्हणून या कार्यक्रमाकडे बघितले जाते. भारत या मोहिमेचा भाग आहे. अनुदान उपक्रमांमुळे आवश्यक कॅलरीयुक्त आणि पौष्टिक आहार मिळणे सोपे होते तसेच यामुळे आहारावर खर्च होणारा पैसा कुटुंबांना इतर महत्वाच्या गोष्टींवर खर्च करण्यास वाव मिळवून देतो. पण अनुदानाच्या आधारे मिळणाऱ्या कमी पौष्टिक व कमी कॅलरीयुक्त अन्न पदार्थांमुळे अनारोग्य आणि कुपोषित आहारपद्धतीला प्रोत्साहन वा बळकटी मिळू शकते, असे अभ्यासातील निष्कर्षांमध्ये म्हटले आहे.
sanjay ghugretkar
|
