वादग्रस्त गोवा रेल्वे प्रकल्पांला वन विभागाची मंजुरी

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 1 मार्च 2021

केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटकच्या सीमेसह कॅसलरॉक रेल्वे स्टेशन दरम्यान रेल्वेमार्गाच्या वादग्रस्त दुहेरी ट्रॅकसाठी सुमारे 140 हेक्टर संरक्षित पश्चिम घाट वन जमीनीचे विवर्धन करण्यास वन संवर्धन अधिनियमान्वये मान्यता दिली आहे.

पणजी: केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटकच्या सीमेसह कॅसलरॉक रेल्वे स्टेशन दरम्यान रेल्वेमार्गाच्या वादग्रस्त दुहेरी ट्रॅकसाठी सुमारे 140 हेक्टर संरक्षित पश्चिम घाट वन जमीनीचे विवर्धन करण्यास वन संवर्धन अधिनियमान्वये मान्यता दिली आहे. हा मार्ग केरळ, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र आणि गुजरात ओलांडून भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यासह पश्चिम घाट पर्वतरांगाच्या 140,000 क्षेत्रफळ किलोमीटर पर्यंत पसरला जाणार आहे. गोवा आणि दक्षिण गोव्यातील मडगाव रेल्वे स्थानक  या प्रकल्पासाठी राज्यात 50,000 झाडे कापली जाणारी आहेत. वनसचिवांशी केलेल्या संवादातून, एमओईएफने अशी माहिती दिली आहे की काही अटींच्या आधारे गोव्याच्या विनंतीमुळे ही संमती देण्यात आली आहे.

27 जानेवारी रोजी झालेल्या प्रादेशिक सशक्ती समितीने या प्रस्तावाची काळजीपूर्वक तपासणी केली आणि जंगलाचे विभाजन करण्यासंदर्भात तात्विक टप्पा -१ ची मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर वन उपमहानिरीक्षक एम.के. शंभू यांनी सहमतीचे पत्र दिले आहे.

गोव्यात गेल्या 24 तासांत  54 नव्या कोरोना रूग्णांची नोंद; लसीकरण मोहिम वेगवान 

विशेष बाब म्हणजे, पश्चिम घाटाच्या बाजूने गोव्यात झाडे फेकण्यात आली असली तरी कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यातील गोकाक व कर्कटी तालुक्यातील सुतागट्टी, इद्दलहोंडा, रामदुर्ग, काकाटी, सुलदल आणि शिगेहोली या गावात या प्रकल्पांची भरपाई वसुली केली जात आहे. गोव्यामध्ये सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या संरेखण बाजूने रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरण होण्याचा तीव्र विरोध करण्यात येत आहे कारण भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य आणि मोल्लेम नॅशनल पार्क ओलांडून ही ओळ कापली जाणार आहे हे दोन गोव्यातील सर्वात प्राचीन वन्यजीव अभयारण्य आहेत. पर्यावरणीय नुकसानाशिवाय नवीन बांधकाम पश्चिम घाट पर्वतरांगाच्या असुरक्षित उतारांवर अस्थिरता आणून भूस्खलन आणि इतर परिणाम घडवू शकते.

प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या मंजुरीच्या लांब पल्ल्यात वन मंजूरी नवीनतम आहे. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये स्थायी समिती, राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने गोवा राज्य वन्यजीव मंडळाच्या मान्यतेच्या आधारे हा प्रकल्प मंजूर केला होता. गोवा खंडपीठाच्या मुंबई उच्च न्यायालयासमोर या क्षेत्रातील समृद्ध जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला आहे. या कारणामुळे या प्रकल्पाला आता केंद्रीय सशक्त समितीसमोर आव्हान देण्यात आले आहे. विरोधकांचा असा आरोप आहे की गोव्यातील मुरगांव बंदर ते उत्तर कर्नाटकमधील स्टीलच्या तुकड्यांपर्यंत कोळसा वाहतुकीची क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प आखला गेला आहे.

गोवा सरकारला दणका; नगरपालिका आरक्षण प्रक्रिया नव्याने करण्याचा आदेश 

“या रेल्वेमार्गावरील डबल ट्रॅकिंग पूर्णपणे कोळसा वाहतुकीच्या उद्देशाने केला केली आहे, असा गैरसमज झाला आहे. जगभरात, उर्जेच्या अपारंपरिक स्त्रोतांकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले जात आहे. 2015-16 मध्ये दक्षिण पश्चिम रेल्वेने 12 दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा (दर वर्षी) वाहून नेला होता तर 2019-20मध्ये आपल्याकडे 9 मेट्रिक टन कोळसा आला आहे, ज्यात आपली 25% टक्के घट आहे,” असे या या प्रकल्पाच्या कामकाजाविषयी दक्षिण पश्चिम रेल्वेचे अतिरिक्त महाव्यवस्थापक प्रशांतकुमार मिश्रा यांनी सांगितले होते.या प्रकल्पाला मंजुरी असूनही, काम सुरू होण्यापूर्वी कडक विरोधामुळे प्रकल्पाला आणखी कायदेशीर अडथळे येण्याची शक्यता आहे वर्तविली जात आहे.

निवडणूक प्रक्रिया 15 एप्रिल पर्यंत पूर्ण करण्याचे गोवी खंडपीठाचे निर्देश 

संबंधित बातम्या