मजूर कल्याण निधी वितरणात घोटाळा 

dainik gomantak
मंगळवार, 9 जून 2020

तक्रादारने सुमारे १५ हजार ४९१ नोंदणी झालेल्या मजुरांची यादी तक्रारीसोबत दिली आहे. त्यातील बहुतेक जण बिगर मजूर असून ते इमारत व इतर बांधकाम मजूर कल्याण निधीसाठी पात्र नाहीत. काहींनी ही रक्कम मिळवण्यासाठी मजूर असल्याची खोटी माहिती देत तसेच बोगस दस्तऐवज सादर करून फसवणूक केली आहे.

पणजी

इमारत व इतर बांधकाम मजूर कल्याण निधीमधील घोटाळाप्रकरणी आज पणजी पोलिसांत काशिनाथ शेट्ये व इतरांनी तक्रार दाखल केली आहे. या निधीचा गैरवापर केल्याचा कथित आरोप करून सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. या निधीचे वितरण बिगर मजूर असलेल्यांनाही करण्यात आले आहे तर काहींना निश्‍चित केलेल्या रक्कमेपेक्षा किती तरी पटीने हा निधी वितरित करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 
मजूर व कामगार खात्यातर्फे राज्यात इमारत व इतर बांधकाम करणाऱ्यांची नोंदणी करून त्याची यादी तयार करण्यात आली होती. ही यादी तयार करताना मजूर नसलेल्यांचीही नावे घुसडण्यात आली होती. सुमारे १५ हजार या मजुरांची नोंदणी करताना त्यांचा आधार कार्ड, बँक खाते तसेच संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक ही माहिती जमा करण्यात आली होती. खात्याकडे नोंदणी असलेल्या मजुरांच्या नावावरील बँक खात्यावर मजूर कल्याण निधीमधून रक्कम जमा करण्यात आली आहे. त्यातील काही मजूर हे इमारत व बांधकाम या क्षेत्राशी संबंधित नसतानाही त्यांच्या नावाचा या यादीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. बोगस नावांचा मजूर यादीमध्ये समावेश करून रक्कम हडप करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. एक माजी सरपंच मोहिनी तारी व इतर काहींच्या नावावरील बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा झाली होती. त्यांना या रक्कमेसंदर्भात काही माहीतही नाही. अर्ज सादर करताना स्वयंघोषित इमारत व इतर बांधकाम मजूर आहे असे नमूद करून त्याची माहिती अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. या मजूर व कामगार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या माहितीची पडताळणी न करताच ती स्वीकारली होती. 
तक्रादारने सुमारे १५ हजार ४९१ नोंदणी झालेल्या मजुरांची यादी तक्रारीसोबत दिली आहे. त्यातील बहुतेक जण बिगर मजूर असून ते इमारत व इतर बांधकाम मजूर कल्याण निधीसाठी पात्र नाहीत. काहींनी ही रक्कम मिळवण्यासाठी मजूर असल्याची खोटी माहिती देत तसेच बोगस दस्तऐवज सादर करून फसवणूक केली आहे. या अर्जासोबत कंत्राटदार किंवा इमारत विकासक यांच्याकडे कामाला आहे याचे प्रमाणपत्र जोडणे सक्तीचे होते. त्यांनी किमान २०१९ - २०२० मध्ये ९० दिवसांचे काम केल्याचा दाखला सादर करणे आवश्‍यक होते. ज्या एजन्सीला मजूर नोंदणी करण्याचे काम देण्यात आले त्याची अगोदर पोलिसांनी चौकशी करावी. त्यांनी कशाप्रकारे या मजुरांची नावे निवडली तसेच ही रक्कम किती जणांच्या चुकीच्या बँक खात्यावर घालण्यात आली व पैसे परत आले याची तळापर्यंत चौकशी व्हायला हवी, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. 
काही दिवसांपूर्वी या कथित घोटाळ्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी त्याला दुजोरा दिला होता व अशाप्रकारे आणखी काही पंच व सरपंच आहेत त्याचा शोध घ्या असे ते म्हणाले होते. त्यामुळे त्यांना हा घोटाळा माहीत असूनही कोणतीच दखल घेत नाहीत. याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी विरोधकांनी केली मात्र त्याकडे सरकारकडून दुर्लक्ष करण्यात आले. कामगार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनीही आपले नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर मजूर कल्याण निधीचा गैरवापर झाला असल्याचे कबूल केले होते.  

 

संबंधित बातम्या