म्हापशातील प्रशासकीय इमारतीचा निधी बसस्थानकासाठी

वार्ताहर
रविवार, 13 सप्टेंबर 2020

पालिका मंडळाच्या बैठकीत निर्णय; सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठीचा ठरावही एकमताने संमत 

 म्हापसा: म्हापसा नगरपालिका मंडळाने २० सप्टेंबर २०१९ रोजी पालिका बैठकीत म्हापसा नगरपालिकेसाठी १४ व्या वित्त आयोग निधीतून प्रशासकीय इमारतीसाठी ३ कोटी २६ लाख ५९ हजार रुपये खर्चून बांधकाम करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण दोन वेळा बांधकामाची निविदा काढूनही कोणी कंत्राटदार पुढे आला नाही. एक वर्षे झाले तरी काम पुढे जात नसल्यामुळे आमदार ज्योसुआ डिसोझा यांनी पालिकेला पत्र लिहून हा निधी नियोजित म्हापसा बसस्थानकाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी वळविण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार काल शुक्रवार झालेल्या पालिका बैठकीत १४ व्या वित्त आयोग निधी प्रशासकीय इमारतीऐवजी नवीन बसस्थानकाच्या कामासाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी वळविण्याचा निर्णय झाला. 

नगरसेवक सुधीर कांदोळकर यांनी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी वळविण्यास विरोध केला. या पालिका इमारतीतील पालिका बैठका घेण्यासाठी पुरेशी जागा नाही तसेच रेकॉर्ड रूम नादुरुस्त आहे. प्रशासकीय इमारत बांधकाम करणे गरजेचे आहे. हा निधी हातातून गेल्यास पुन्हा मिळणार नाही. कंत्राटदारांना त्याचे पैसे मिळणार याची हमी दिल्यास कंत्राटदार निविदा भरण्यासाठी पुढे येतील, असा दावा त्यांनी केला. नवीन बसस्थानकासाठी गोवा राज्य साधनसुविधा महामंडळाकडून बांधून घेण्याची गरज आहे. या महामंडळाचे उपाध्यक्ष स्वतः म्हापशाचे आमदार आहेत. हा निधी वळवू नये अशी विनंती त्यांनी केली. 

या विषयावर संदीप फळारी यांनी सांगितले, की प्रशासकीय इमारत व बसस्थानक दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत, पण प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी कंत्राटदार पुढे येत नसल्यामुळे म्हापसा शहराची शोभा ठरणाऱ्या बसस्थानकाला हा निधी वळविण्यास आपला पाठिंबा आहे. पाठिंब्याच्या समनार्थ नगरसेवक तुषार टोपले, राजसिंग राणे, रोहन कवळेकर यांनी विचार मांडले. आमदार ज्योसुआ डिसोझा यांनी हा प्रस्ताव पालिका बैठकीत ठेवला होता त्यावर चर्चा झाली. 

म्हापसा नगरपालिका बाजारात म्हापसा पालिकेच्या निधीतून ९० लाख खर्चून मांस विक्रीची दुकाने बांधण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार बांधकाम सुरू झाले, पण निधीअभावी काम रखडले म्हणून काल शुक्रवार पालिका बैठकीत या कामासाठी १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी वळविण्याचे ठरविले. पालिकेकडे १ कोटी ५३ लाख रुपये १४ व्या वित्त आयोग निधीचे शिल्लक असल्यामुळे या निधीतून ९० लाख रूपये मांस विक्री दुकाने बांधण्याचा ठराव नगराध्यक्ष रायन ब्रांगाझा यांनी ठेवला व तो मान्य झाला. 

मासळी बाजार व भाजी बाजाराच्या वरती सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी १६ लाख रूपये खर्च येणार आहे. या दृष्टीने मागच्या पालिका बैठकीत ठराव संमत झाला होता. आजच्या बैठकीत या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठीचा खर्च १४ व्या वित्त आयोग निधीतून करण्याचे ठरले. हा ठराव एकमताने संमत झाला. 
कोविड -१९ मुळे म्हापसा बाजारपेठेतील सर्व फेरी विक्रेत्यांना व्यवसाय सुरू करण्यापासून बंदी घातली होती. त्यानंतर ३३ टक्के फेरी विक्रेत्यांना बसण्यास परवानगी दिली. आजच्या स्थितीला सर्व व्यवहार पुन्हा सुरू झाल्यामुळे या विक्रेत्यांना ५० टक्के प्रमाणे बसण्यास परवानगी देणारा ठराव पालिका बाजार समिती अध्यक्ष सुशांत हरमलकर यांनी मांडला. त्यावर चर्चा होऊन तो संमत करण्यात आला. 

म्हापसा पालिकेतील प्रशासकीय अधिकारी भानुदास नाईक या महिन्यात सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे या कोविड१९ च्या काळात कामकाज हाताळण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तेव्हा त्यांना सहा महिन्याची सेवा मुदतवाढ देणारा ठराव नगरसेवक फ्रॅंकी कार्व्हालो यांनी मांडला व तो संमत करण्यात आला. 

नगरपालिकेने कुचेली मैदानासाठी दिलेले सर्व परवाने मागे घेण्याची मागणी नगरसेवक चंद्रशेखर बेतकर यांनी केली. त्यावर नगराध्यक्ष रायन ब्रांगाझा यांनी अभ्यास करून निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले. पालिका बाजारातील चार दुकानांचे रक्ताच्या नात्यामध्ये करास हस्तांतर करण्यास मान्यता दिली. 

कोरोना महामारीच्या काळात म्हापसा शहरातील काही तरुण, महिलांनी भाजी, मासळी आदी विक्रीचा व्यवसाय केला अशा म्हापसेकरांचा बाजारात फेरी विक्रेते म्हणून समावेश करण्याची मागणी नगरसेवक तुषार टोपले यांनी केली. तसेच राजसिंग राणे यांनी सांगितले, की कारवाई करायची असल्यास सर्वांवर करा कोरोनाच्या काळात सेवा देणाऱ्या सर्वांवर कारवाई झाली, पण खोर्ली सीम येथे एक गृहस्थ मोठा स्टॉल घालून व्यवसाय करतो त्याच्यावर कारवाई का केली नाही असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. रोहन कवळेकर यांनी सर्वांवर एकाच पध्दतीने कारवाई झाली पाहिजे, असे सांगितले. नगरसेविका मधुमिता नार्वेकर यांनी सांगितले, की प्रत्येक वॉर्डात भाजी विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना बसण्यास परवानगी देण्याची गरज आहे.

संबंधित बातम्या