कचरा व्‍यवस्‍थापनाची समस्‍या जटिलच

अवित बगळे
मंगळवार, 4 ऑगस्ट 2020

वरिष्‍ठ पातळीवरील बैठकीत अधिकाऱ्यांनी सांगितली सद्यस्‍थिती : तरीही सरकार म्‍हणते ‘अनुभवातून शिका’

पणजी

कोविड महामारीमुळे स्वच्छतेचा सर्वत्र बोलबाला आहे. सॅनिटायझर्सचा वापर कमालीचा वाढला आहे. अशातच कचरा व्यवस्थापनाच्या आघाडीवर सरकारी यंत्रणा अद्याप ‘अनुभवातून शिका’ असे करतच पुढे जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. राज्यात कचरा संकलीत केला जातो त्यातून भंगार वेचणारेही बऱ्यापैकी कमाई करतात. अजूनही कचरा व्यवस्थापनात भंगार विक्रेत्यांना कसे सामावून घ्यावे, याचे प्रारूप ठरवलेले नाही. प्लास्‍टिकच्या कचऱ्याचा प्रश्न आ वासून उभा आहे.
कचरा व्‍यवस्थापनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्या बैठकीत या कचऱ्याचे नेमके काय करायचे यावर बरीच चर्चा झाली. मात्र नेमकेपणाने त्यावर उत्तर सापडलेले नाही. तुकडे केलेल्या प्लास्‍टिकचा कचरा कर्नाटकातील सिमेंट कंपन्यांत जाळण्यासाठी पाठवला जात होता. सध्या ‘कोविड’ महामारीच्या काळात राज्याच्या सीमा बंद असल्याने वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत तो कचरा साठवणे सुरू केले आहे. राज्यात कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प नॉर्वेतील तंत्रज्ञानावर आधारीत उभा राहिला की हा कचरा तेथे उपयोगी येईल, असा अधिकाऱ्यांचा होरा आहे. मात्र, त्या प्रकल्पाचा कुठेच पत्ता नाही. आर्थिक तंगीमुळे सरकारने बायंगणी येथील कचरा प्रकल्पाचे काम वर्षभराने पुढे ढकलल्याची माहिती कचरा व्यवस्थापनमंत्री मायकल लोबो यांनी याआधीच दिली आहे. ‘टेरी’ या नामांकीत संस्थेने प्लास्‍टिक कचरा व्यवस्थापनावर अभ्यास सुरू केला असून या अभ्यासासाठी त्यांनी गोवा हे किनारी, छोटे आणि पर्यटनाचे राज्य म्हणून गोव्याची निवड केली आहे.

७६६ टन कचरा दररोज साचतो
गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाचे सहाय्‍यक व्यवस्थापक बेंटो थॉमस यांनी या बैठकीत सांगितले की, राज्यात दररोज ७६६ टन कचरा तयार होतो, असे २०१८ मधील सर्वेक्षणात दिसले होते. सुक्या कचऱ्याचे संकलन २०१३ पासून सुरू आहे. दुय्यम सुक्या कचऱ्याचे संकलन पंचायत व शाळा पातळीवर केले जाते. हा कचरा वेर्णा, काकोडा आणि डिचोलीतील केंद्रात आणला जातो. त्यातून पुनर्प्रक्रिया करता येण्याजोगा आणि न करता येण्याजोगा कचरा वेगळा काढला जातो. तेथे पुनर्प्रक्रिया करता येण्याजोगा कचरा विकला जातो.

साळगाव कचरा प्रकल्‍पात
दीडशे टन कचऱ्यावर प्रक्रिया

साळगावच्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पात ओल्या व सुक्या १५० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. तेथेही पुनर्प्रक्रिया करता येण्याजोगा व न करता येण्याजोगा असे कचऱ्याचे वर्गीकरण करण्यात येते. भंगारवाले येथून पुनर्प्रक्रिया करता येण्याजोगा कचरा नेतात. महामार्ग कचरा संकलनाची पद्धत ठरून गेलेली आहे. किनाऱ्यावरील कचराही याच प्रकल्पात आणला जातो. पुनर्प्रक्रिया करता येण्याजोगा कचरा भंगारवाल्याना स्थानिक पातळीवर अनौपचारीक पद्धतीने दिला जातो. साळगावच्या प्रकल्पातून साडेतीन हजार कॅलरी ऊर्जेची निर्मिती होते. औद्योगिक वसाहतीतून कचरा संकलनाचे प्रारूप तयार नाही. पंचायती व भंगारवाले मिळून कंपन्या आपल्या कचरा व्यवस्थापन करतात.

कचरा व्‍यवस्‍थापनाबाबत अधिकारी काय बोलले...

पणजीत १५ ठिकाणी
कचरासंकलन : अंबे
पणजी महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन विभागातील अभियंते सचिन अंबे यांनी या बैठकीत सांगितले की, शहरात १५ ठिकाणी कचरा संकलन होते. त्याचे पाच भागात वर्गीकरण केले जाते त्यात एक वर्ग प्लास्‍टिक कचऱ्याचा आहे. दररोज गोळा केल्या जाणाऱ्या १२ टन कचऱ्यात ३ टन प्लास्‍टिकचा कचरा असतो. पुनर्प्रक्रिया करता येण्याजोग्या कचऱ्यातून वर्षाला १८ -२० लाख रुपयांचा महसूल मिळतो. नद्यांतून समुद्रात कचरा पोहोचू नये यासाठी कापडी फिल्टर वापरता येणे शक्य आहे.

किनारी स्‍वच्‍छता खर्च
अभ्‍यास नाही : तेली
पर्यटन खात्याचे गणेश तेली यांनी सांगितले की, किनाऱ्यावरील कचरा कंत्राटदारांकरवी गोवा केला जातो. त्यावर पर्यटन खात्याचे देखरेख असते. जूनमध्ये कंत्राटदाराने ३६ हजार ३२० किलो कचरा साळगाव प्रकल्पात पाठवला. नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारून त्याची चौकशी करण्यासाठी खात्याने अधिकारी नेमला आहे. खात्याची नद्यांवर मालकी नाही, पावसाळ्यात नद्यांतून कचरा समुद्रात येतो आणि तो किनाऱ्यावर पसरतो. कचरा व वाळू वेगळे करणारे यंत्र आहे त्याचा वापर केला जातो. किनारा स्वच्छतेला खर्च किती येतो याचा अभ्यास झालेला नाही.

निविदेऐवजी अनुभवाला
महत्त्‍व हवे : पोकळे
कचरा व्यवस्थापन सल्लागार गौरव पोकळे यांनी बैठकीत वाणिज्यिक वापराच्या किनाऱ्यांसोबत इतर किनाऱ्यांचीही स्वच्छता पर्यटन खात्याने करावी अशी सूचना या बैठकीत केली. त्यांनी कंपन्यांच्या सामाजिक जबबादारी निधीचा वापर कचरा व्यवस्थापनासाठी केला गेला पाहिजे, त्याविषयी सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या पाहिजेत. कचरा व्‍यवस्थापनासाठी निविदेऐवजी अनुभवाला महत्त्व दिले गेले पाहिजे. पुनर्प्रक्रिया करता येण्याजोगा कचरा एका ठिकाणी संकलीत करावा तेथून कोणीही तो कचरा नेऊ शकेल. कचरा विकत घेण्यात कोणाची मक्तेदारी निर्माण होऊ देणे इष्ट नव्हे, वस्तू व सेवा कर या क्षेत्राला सतावत आहे तो कमी केला गेला पाहिजे.

कचऱ्याद्वारे महसुलासाठी खासगी
व्‍यक्तींनाही प्रोत्‍साहन द्या : गोम्‍स
कचरा व्‍यवस्थापन सल्लागार बायलॉन गोम्स यांनी सांगितले की, सुका कचरा संकलनात पंचायती अद्याप मागे आहेत. जो कचरा निर्मिती करतो त्याचीच विल्हेवाटीची जबाबदारी असली पाहिजे. सरकारही जबाबदार हवे. कचरा संकलन नसल्याने पाणवठ्यात कचरा फेकला जातो. कचऱ्यातून महसूल मिळवण्यासाठी खासगी व्यक्तींना प्रोत्साहीत केले पाहिजे.

बहुतांश पुनर्प्रक्रिया कचरा कर्नाटक,
महाराष्‍ट्रात निर्यात : भालचंद्रन
डिचोली व काकोडा कचरा संकलन केंद्राचे व्यवस्थापक श्रीकृष्ण भालचंद्रन यांनी सांगितले की, पाच टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यात १.५ ते १.७५ टन प्लास्‍टिकचा कचरा असतो, त्यावर प्रक्रिया केली जाते. १६ प्रकारच्या कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाते. बहुतांश पुनर्प्रक्रिया करता येण्याजोगा कचरा कर्नाटकात किंवा महाराष्ट्रात पाठवला जातो. यातून गोव्यात समांतर अर्थव्यवस्था उभी करण्याचे प्रयत्न आहेत. काकोडा व डिचोलीतील केंद्राला ‘कोकाकोला’ने तर पणजीतील केंद्राला एचडीएफसीने मदत केली आहे. यातून ३५ जणांना रोजगार मिळाला असून सिमेंट कंपन्यांत जाळण्यासाठी पाठवण्यात येणाऱ्या कचऱ्यात ७० टक्के घट झाली आहे.

 

संबंधित बातम्या