'जीआयडीसी’चे रस्‍ते खड्डेमय,नागरिकांमध्ये संताप
GIDC roads under maintenanceDainik Gomantak

'जीआयडीसी’चे रस्‍ते खड्डेमय,नागरिकांमध्ये संताप

गोवा ‘आयडीसी’ क्षेत्रातील रस्ते आणि ट्रक टर्मिनल वर्षभरात वाहून जातात, याबद्दल आश्‍चर्य व्‍यक्त केले जात आहे.

राज्याच्या महसुली उत्‍पन्नात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या औद्योगिक वसाहत क्षेत्रातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय बनली आहे. गोवा ‘आयडीसी’ हे एकेकाळी रोखीने समृद्ध महामंडळ होते. सर्व पैसे कुठे गेले? पायाभूत सुविधांच्या कामांची सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. पंचायत रस्तेदेखील 4 ते 5 वर्षे टिकतात, तर गोवा ‘आयडीसी’ क्षेत्रातील रस्ते आणि ट्रक टर्मिनल वर्षभरात वाहून जातात, याबद्दल आश्‍चर्य व्‍यक्त केले जात आहे.(GIDC roads under maintenance)

गोवा ‘आयडीसी’ची सध्‍या आर्थिक परिस्‍थिती डबघाईला आली आहे. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठीही पैसे नाहीत. गोवा ‘आयडीसी’ने 50 लाखांचे कर्ज घेतले आहे. तर ‘एसईझेड’चे वाटप करणाऱ्यांना 200 कोटी रुपये परत करणे, जमीन घेताना ‘एसईझेड’च्‍या वाटपकर्त्यांनी दिलेले पैसे कुठे गेले? वाटप केलेल्या जमिनीच्या प्रीमियमची रक्कम वेगळ्या कॉर्पस फंडात ठेवावी लागते. आता हा निधी पगार आणि इतर प्रशासकीय खर्चासाठी वापरण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. सध्‍या गोवा ‘आयडीसी’कडे वसाहतींमध्ये वाढलेली झुडपे तोडण्यासाठीही पैसे नाहीत, अशी बिकट परिस्‍थिती सध्‍या निर्माण झालेली आहे.

खड्डेमय रस्‍त्‍यावरून सरकार ट्रोल झाल्‍यानंतर मुख्‍यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि प्रमुख जिल्हा रस्ते तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले. 1 नोव्‍हेंबरपर्यंत मुदत असताना आता ती डिसेंबरपर्यंत वाढविण्‍यात आली आहे. मात्र, औद्योगिक क्षेत्रातील रस्‍त्‍यांची अवस्‍था बिकट आहे. सरकारने याप्रकरणी लक्ष घालून औद्योगिक क्षेत्राला पुन्‍हा उभारी कशी देता येईल, याबाबत लक्ष देणे आवश्‍‍यक आहे.

GIDC roads under maintenance
गोव्यात आजपासून सिनेमोत्सव,सिनेताऱ्यांची मांदियाळी

याबाबत सरकारने अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. तसेच औद्योगिक वसाहतींमधील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी 10 कोटींचा निधी देखील दिला आहे . किमान काही निधी गोवा ‘आयडीसी’ला औद्योगिक वसाहतींच्या सुरक्षेसाठी तजवीज करायला हवी. आता गोवा ‘आयडीसी’ उद्योगांना त्यांचे पगार आणि इतर प्रशासकीय खर्च देण्यासाठी तांत्रिक समस्‍या येत आहे. या महामंडळाकडून बांधकाम परवाने देण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जातात. बांधकाम परवान्याच्या मुदतवाढीसाठी तीनपट शुल्क आकारले जातात. हे शुल्‍क औद्योगिक शेड उभारण्यापेक्षा जास्त असते. तसेच प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीस तीन वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास मुदतवाढ देण्यासाठी लाखो रुपये दंड आकारला जातो, मग हा महसूल कुठे झिरपतो, असा प्रश्‍‍न लोकांकडून उपस्‍थित केला जात आहे.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com