११ सदस्यांची समिती जमिनीखालील पाण्याच्या स्रोतांची करणार विश्लेषण

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 16 सप्टेंबर 2020

११ सदस्यांचा समावेश असलेली ही समिती वार्षिक स्तरावर भूजलाची उपलब्धता आणि त्याचा कुठे कुठे प्रभावी वापर शक्य आहे काय? या घटकांचा अभ्यास करणार आहे.

पणजी: जलस्रोत खात्यातर्फे (डब्ल्यूआरडी) एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. ही समिती जमिनीखालील पाण्याच्या स्त्रोतांची उपलब्धता आणि त्याच्या पुनर्वापराची शक्यता हे घटक पडताळून आणि अभ्यासून पाहणार आहे. यासंबंधीचा अहवाल ही समिती सहा महिन्यांच्या आत तयार करून सादर करणार आहे.

११ सदस्यांचा समावेश असलेली ही समिती वार्षिक स्तरावर भूजलाची उपलब्धता आणि त्याचा कुठे कुठे प्रभावी वापर शक्य आहे काय? या घटकांचा अभ्यास करणार आहे. केंद्रीय भूजल मंडळातर्फे २०१७ मध्ये करण्यात आलेल्या एका विश्लेषणामध्ये असे आढळून आले की गोवा राज्य उपलब्ध जमिनीखालील जलस्रोतांचा केवळ ३४ टक्केच वापर करते आणि भूजल स्रोतांच्या वापरामध्ये ‘सुरक्षित’ स्तराखाली येते. एरव्ही नेहमी अशी चिंता व्यक्त केली जाते की पर्यटन आणि लोकसंख्या वाढ या दोन कारणामुळे भूजलाचा अतिवापर करेल, पण पाणी पुरवठा खाते ‘सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड’ समितीच्या २०१७ च्या निष्कर्षांचा हवाला देत म्हणते की राज्यातर्फे ६० हजार हेक्टर मीटर पाणी दरवर्षी वापरले जाते. सरकारची इच्छा एक नवा संशोधनात्मक अभ्यास हाती घेण्याची असून त्यासाठी ३१ मार्च रोजी एका समितीचेही गठन करण्यात आले आहे. त्यावर खात्याचे सचिव समितीचे चेअरमन म्हणून काम पाहणार आहेत. केंद्रीय मंडळाचे क्षेत्रीय संचालक समितीवर सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. 

गोव्यातील बहुतेक मोठे उद्योग आणि औद्योगिक वसाहती निमुळत्या पठारांवर उभ्या असल्याने त्यांना पाण्याच्या पुरवठ्यावर जमिनीवरच्या ऑक्सिफायरशी जोडलेल्या बोरहोल्समधून होतो. औद्योगिक वसाहतींमध्ये भरमसाठ वाढ आणि लोकसंख्या विस्फोटामुळे भूजल स्रोतांवर ताण येत असून ग्रामीण भागातील लोकसंख्या आणि शेतकरी वर्गामध्ये हा चिंतेचा विषय बनलेला आहे. औद्योगिक प्रकल्पांमधून पम्पिंगच्या माध्यमातून औद्योगिक कचरा व प्रदूषण विहिरी, नाले, पाणथळ भाग आणि टँकांमध्ये येत असल्याने चिंतेत अधिक भर पडत आहे. मुख्य अभियंत्याच्या नेतृत्वाखाली समितीची दर महिन्याला बैठक पार पडते. उद्योगांतर्फे नवी बांधकामे तसेच खाजगी व्यावसायिकांकडून पाणी टँकरद्वारे विकता यावे यासाठी भूजल स्रोतांचा वापर करण्याची परवानगी मागणारे अनेक अर्ज यावेळी छाननी करून वेगळे जातात. 

या समितीमध्ये इतर सदस्य म्हणून जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंता (पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता व्यवस्थापन प्रमुख),  कृषी खात्याचे संचालक, उद्योग खात्याचे संचालक, नियोजन, आकडेवारी आणि विश्लेषण विभागाचे संचालक, नाबार्डचे सरव्यस्थापक आणि वरिष्ठ भूगर्भजलसंशोधक (हायड्रॉलॉजिस्ट) मिळून पाणी पुरवठा खात्याच्या आणखीन तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे. 

जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता श्रीकांत पाटील यांच्या म्हणण्याप्रमाणे समितीमध्ये इतर सदस्य वा तज्ञही समाविष्ट केले जाणार आहेत. इतर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या खात्यातर्फे या सदस्यत्वासाठी वेतन मिळणार असले तरी अधिकृत नसलेल्या सदस्यांच्या मानधनाचा खर्च जलस्रोत खाते स्वतः उचलणार आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या