गोव्याची आर्थिक स्थिती बिकट

Dainik Gomantak
सोमवार, 11 मे 2020

८ हजार जण आपली वाहन व्यवस्था करून आपल्या गावी गेले आहेत. राज्याबाहेर राहणारे २ हजार गोमंतकीय राज्यात परत आले आहेत. काही जण गोव्यात आडमार्गाने शिरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसा प्रयत्न कोणी करू नये, रितसर परवाना घेऊनच राज्यात यावे.

अवित बगळे

पणजी

राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था कठीण परिस्थितीतून जात आहे हे मान्यच केले पाहिजे. राज्याचे वस्तू व सेवा कर संकलन, पर्यटन क्षेत्रातून येणारा महसूल घटल्याने त्याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर झाला आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारला या आर्थिक आणिबाणीविषयी कळवले आहे. केंद्र सरकारकडे या कठीण काळात राज्याला आर्थिक मदत करावी अशी पत्र लिहून विनंती केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी आज येथे दिली.
ते म्हणाले, आजवर कोविड १९ संसर्गाविषयी केलेल्या सर्व चाचण्या नकारात्मक (निगटीव्ह) आल्या असल्या तरी सरकार जराही गाफील नाही. कोविड १९ विरोधात लढण्याची सरकारची पूर्ण तयारी आहे. त्याची वारंवार तालीमही घेण्यात येत आहे. विविध पातळ्यांवरील ही तयारी आहे. कोविड इस्पितळातील पथकही कोणत्याही परिस्थितीस तोंड देण्यास सज्ज आहे. जनतेने आजवर सहकार्य केले आहे तसेच सहकार्य यापुढेही करावे. आता १७ मे रोजी पर्यंत टाळेबंदी कायम आहे. त्याचे पालन सर्वांनी केले पाहिजे. 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या (ता.११) दुपारी ३ वाजता देशभरातील सर्व मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्स पद्धतीने बैठक घेणार आहेत त्याविषयी विचारले असता ते म्हणाले,  दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ व त्यानंतर काही वेळाची विश्रांती व त्यानंतर पुन्हा बैठक सुरु या पद्धतीने ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांना आपले म्हणणे मांडण्यास संधी मिळावी यासाठी ही बैठक मोठ्या अवधीसाठी घेतली जात असावी. राज्यांची आर्थिक स्थिती, कोविड लागणीची स्थिती, आपत्ती व्यवस्थापन, कोविडनंतरचे व्यवस्थापन या विषयावर या बैठकीत चर्चा होणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हेही या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. १७ मे नंतर काय याचा निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधान हा संवाद साधणार असल्याने ही बैठक महत्त्वाची आहे. कोविड १९ टाळेबंदीनंतर पंतप्रधानांसोबत होणारी सर्वात दीर्घ बैठक असेल.
गोमंतकीय खलाशांना घेऊन येणारी जहाजे मुरगाव बंदरात येणार का असे विचारल्यावर त्यांनी सांगितले, त्याबाबत अद्याप स्पष्ट काही कळवण्यात आलेले नाही. खलाशी मुरगाव बंदरात आले तर त्यासाठी बंदरात सर्व तयारी मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट व राज्य सरकारने केली आहे. कोणत्या बंदरात कोणते जहाज जाणार याचा निर्णय जहाजोद्योग मंत्रालय घेते, त्यांच्याकडून अद्याप काही कळवण्यात आलेले नाही. कर्णिका व आंग्रीया जहाजावरील खलाशांना गोव्यात न आणण्यास गोवा सरकार जबाबदार नाही. जहाज मालक या प्रकरणात दोषी आहेत. त्यांनी कामावरून सोडल्यानंतरच खलाशी येऊ शकतील हे या प्रकरणात समाज माध्यमावर आवाज उठवणाऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे.
दाबोळी विमानतळाचा समावेश केंद्र सरकारने विदेशात अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासाठीचा विमानतळ म्हणून दुसऱ्या टप्प्यात केल्याचे एका प्रश्नावर सांगून ते म्हणाले, कोणतेही बंदर वा विमानतळ देशाबाहेरून येणाऱ्या जहाज, विमानांसाठी खुला करताना केंद्र सरकारने घालून दिलेली प्रक्रीया पाळवी लागते. दाबोळी विमानतळावर आता थेट विदेशातून विमान आले तरी त्यासाठी काय काय करावे लागणार आहे याची तयारी केली आहे. विमानतळावर उतरणाऱ्यांना तेथेच अलगीकरण करून ठेवावे लागणार आहे. चाचणी तेथेच करावी लागणार आहे. या साऱ्याची सोय विमानतळावर केली गेली आहे. प्रत्यक्षात दाबोळीवर विमान कधी पाठवयाचे याचा निर्णय विदेश व्यवहार मंत्रालय घेणार आहे.
राज्यात टाळेबंदीमुळे अडकलेले पर्यटक माघारी जाणे सुरु झाले आहे. मजूरही गावी जात आहेत. थिवी येथून ग्वाल्हेर येथे रेल्वे गेली आहे. थिवी येथून आज जम्मू काश्नीरात खास रेल्वे रवाना झाली. उद्या (ता.११) जम्मू काश्मीरात रेल्वे रवाना होणार आहे. इतर विविध राज्यांतही रेल्वे जाणार आहे. राज्य सरकार रेल्वे मंत्रालयाच्या सहकार्याने त्याचे नियोजन करत आहे. त्याशिवाय ८ हजार जण आपली वाहन व्यवस्था करून आपल्या गावी गेले आहेत. राज्याबाहेर राहणारे २ हजार गोमंतकीय राज्यात परत आले आहेत. काही जण गोव्यात आडमार्गाने शिरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसा प्रयत्न कोणी करू नये, रितसर परवाना घेऊनच राज्यात यावे. काहीजण वाटाड्या म्हणून अशा वाटा दाखवत आहेत. पाचशे, हजार रुपयांसाठी गोमंतकीयांचे आरोग्य धोक्यात घालू नका. असे कोणी करत असेल तर त्याची माहिती जनतेने सरकारला द्यावी. तशा पद्धतीने गोव्यात आलेल्यांना पकडून अलगीकरण कक्षात ठेवले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत आलेल्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होतोच यापुढे वाट दाखवणाऱ्याविरोधातही गुन्हे दाखल केले जातील.

संबंधित बातम्या