सरकारी गृहकर्ज योजना रद्द; वटहुकुमाला राज्यपालांची मान्यता

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

या वटहुकूमाविरुद्ध सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकार किंवा संबंधित अधिकारिणीविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आव्हान देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ही योजना बंद झाल्याने गृहकर्ज लाभार्थ्यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे.

पणजी: ‘ कोविड - १९’च्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली गृहकर्जातील अनुदान सवलत मागे घेण्याचा निर्णय १५ मे २०२० रोजी वटहुकूम काढून घेतला होता. या वटहुकूमाला राज्यपाल भगत सिंग कोश्‍यारी यांनी मान्यता देऊन त्यावर शिक्कामोर्तब केले. गृहकर्ज योजना रद्द झाली असून ती वटहुकूम काढल्यापासून लागू होणार आहे. या वटहुकूमाविरुद्ध सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरकार किंवा संबंधित अधिकारिणीविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे आव्हान देण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. ही योजना बंद झाल्याने गृहकर्ज लाभार्थ्यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे.

अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्‍या या वटहुकुमामध्ये सरकारी गृहकर्ज अनुदान सवलत योजना रद्द करण्यात आली असून या योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे कर्जाचे खाते बँक ऑफ इंडिया किंवा इतर बँक किंवा वित्तीय संस्थेत त्यांच्या इच्छेनुसार बदलण्यास एका वर्षाची सवलत देण्यात येत आहे. ही सवलतीची मुदत वटहुकूम लागू झाल्यापासून असणार आहे. लाभार्थींच्या मालमत्तेसंदर्भात सरकारने बँकेला जी हमी दिली होती, ती संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे स्थलांतर केली जाईल. कर्ज घेतलेल्या लाभार्थींचे हप्ते हे ते काम करत असलेल्या खात्यातून त्यांच्या वेतनातून वजा करून बँकेकडे पाठविले जाणार आहेत. लाभार्थीने कर्जाचे हप्ते न भरल्यास बँकेने मालमत्ता ताब्यात घेतल्यास सरकार त्याला जबाबदार राहणार नाही. या गृहकर्ज अनुदान सवलत योजनेखाली प्रलंबित असलेले सर्व अर्ज फेटाळण्यात येत आहेत, असे वटहुकूमात नमूद करण्यात आले आहे. 

आता हप्‍ता भरावा लागेल तीनपटीने
ही योजनाच रद्द झाल्याने गृहकर्ज घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता तीनपटीने बँकेला कर्जाचे हप्ते भरण्याची पाळी आली आहे. ‘कोविड’ काळात सरकारने ऑगस्ट २०२० पर्यंत विविध कर्ज घेतलेल्यांचे हप्ते बँकेला वसूल न करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर ही सवलत वाढविण्यात आली नाही. त्यामुळे बँकेने आता ही कर्जाची हप्तेवसुली चक्रीव्याज आकारून सुरवात केली आहे. त्यामुळे कर्जदारांचे धाबे दणाणले आहेत. 

आता लक्ष याचिकेकडे?
सरकारने ही गृहकर्ज योजना बंद करण्याचा निर्णय १५ मे २०२० घेऊन त्यासंदर्भातचा वटहुकूम जारी केल्यावर काही सरकारी कर्मचारी ज्यांनी या योजनेखाली कर्जे घेतली आहेत त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली आहे. सुमारे एक हजाराहून अधिकजणांनी एकत्रित विविध याचिका सादर केल्या आहेत. गोवा खंडपीठाने कोणतीही अंतरिम स्थगिती न देता अंतिम सुनावणीसाठी ठेवली आहे. या याचिकांवरील प्राथमिक सुनावणीवेळी सरकारने कोविड - १९ च्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळे हा निर्णय बदलणे शक्य नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले होते. 

समस्‍या अधिकाऱ्यांमार्फत मांडाव्‍यात
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात आव्हान दिल्याने सरकारने दक्षता खात्यामार्फत परिपत्रक काढून सरकारी कर्मचाऱ्यांना शिस्तभंग कारवाईचा इशारा दिला आहे. सरकारविरोधातील आंदोलने, मोहिमा यामध्ये त्यांनी सहभाग दर्शविल्यास त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी थेट राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्र्यांना निवेदने सादर करू नयेत, असाही परिपत्रकात दम दिला होता. सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्या काही समस्या किंवा गाऱ्हाणी असतील त्या संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांमार्फत योग्य प्रक्रियेद्वारे मांडाव्यात. त्याचे पालन न केल्यास केंद्रीय मुलकी सेवा (वर्तन) नियम १९६४ नुसार कारवाई होऊ शकते, असे स्पष्ट केले होते. 

कर्मचाऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा वटहुकूम
सरकारने ही योजना कायमची रद्द करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना संकटात टाकले आहे. कोविड महामारीमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी तो नव्याने अर्ज करणाऱ्यांसाठी लागू करायला हवा होता. अनेकांनी ८ ते १० वर्षे या योजनेचा लाभ घेत कर्जाचे हप्ते फेडत आले आहेत. अचानक ही योजना सर्वांनाच लागू केल्याने कर्मचाऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. कर्जाचे हप्ते भरल्यास कुटुंब चालवावे कसे असा प्रश्‍न उभा आहे. कर्मचाऱ्यांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी गोवा फॉरवर्ड त्यांच्या पाठिशी उभा राहणार, असे मत पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी व्यक्त केले.

‘वटहुकूम’ लोकशाहीविरोधात : कामत
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेली गृहकर्ज अनुदान सवलत योजना बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे व त्याविरुद्ध न्यायालयात आव्हान देण्यास घालणारी बंदी म्हणजे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी व लोकाशाहीविरोधात आहे. कर्मचाऱ्यांनी कठीण परिश्रम करून स्वतःचे घर किंवा फ्लॅट घेण्यासाठी हे कर्ज घेतले आहे. मात्र, ही योजना बंद करून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी ट्विटद्वारे व्यक्त केली आहे. 

योजना सुरू व रद्दतेचेही सरकारला अधिकार
‘कोविड’ महामारीमुळे सरकारने ही गृहकर्ज अनुदान सवलत योजना रद्द केली आहे. भविष्यात सरकारला ही योजना पुन्हा सुरू करायची असल्यास अधिसूचना काढून पुन्हा सुरू केली जाईल किंवा नवीन नियम व शर्थी जारी करून नवीन योजना काढली जाईल. मात्र, नवी योजना सुरू करण्याचे अधिकार जसे सरकारला असतील, तसे आर्थिक स्थितीनुसार ती रद्द करण्याचे अधिकारही सरकारला असतील, असे या वटहुकुमामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या