केंद्राची विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची; उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

चंद्रकांत कवळेकर म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्नावरील दलाली संपृष्टात आणली जात आहे. आडते, कट्टी, तोलाई, लोडिंग, अनलोडिंग, सफाई आणि इतर बऱ्याच गोष्टी आहेत. हे सारे वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ चिल्लर राहत असे. 

पणजी: केंद्र सरकारने संसदेच्या माध्यमातून मंजूर करवून घेतलेली तिन्ही विधेयके ही शेतकऱ्यांच्या हिताचीच आहे. कृषी उत्पन्नाचा वाटा थेटपणे शेतकऱ्यांच्या हातात जाण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. मात्र, काहीजण राजकारण करायचे म्हणून या विधेयकांना विरोध करत आहेत. एका अर्थाने विरोधक शेतकरीविरोधी भूमिका घेत आहेत असे कृषी खात्याचा ताबा असलेले उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर यांनी आज येथे नमूद केले.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्या उपस्थितीत भाजपच्या राज्य मुख्य कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कवळेकर म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पन्नावरील दलाली संपृष्टात आणली जात आहे. आडते, कट्टी, तोलाई, लोडिंग, अनलोडिंग, सफाई आणि इतर बऱ्याच गोष्टी आहेत. हे सारे वजा जाता शेतकऱ्यांच्या हातात केवळ चिल्लर राहत असे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या असल्या तरी दलालांच्या हस्तक्षेपापासून त्या मुक्त नव्हत्या. शेतकऱ्यांना थेटपणे बाजारात माल पाठवण्यास या विधेयकांमुळे मुभा मिळणार आहे. केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे कृषी उपन्नावरील अधिकार संपृष्टात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या नव्या बदलाचे स्वागतच केले पाहिजे.

कृषी मालाच्या दलालीत रस असलेले या कृषी खात्यातील सुधारणेस विरोध करत आहेत. जो पिकतवो त्यालाच उचित दाम मिळाले पाहिजे. सर्वांना अन्न पुरवणारा शेतकरी केवळ जगलाच पाहिजे असे नाही तर त्याची प्रगती झाली पाहिजे. कृषी कर्जातून त्याची मुक्तता झाली पाहिजे. 

बाजारातील जास्तीत जास्त दराचा लाभ त्याला झाला पाहिजे. यासाठी देशाच्या इतिहासात प्रथमच क्रांतिकारी निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत. नेहमीप्रमाणे विरोधक त्याला विरोध करत आहेत. देशाच्या इतर भागात असणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचा संदर्भही या विरोधाला आहे. शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय त्यांच्याच भल्याचे आहेत याविषयी आश्‍वस्त रहावे. भाजपच्या सरकारने आजवर कल्याणकाही निर्णय घेतले त्याच पठडीतील हे निर्णय आहेत हे समजून घ्यावे.

शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दलाल नाहीसा केला तर ग्राहकांना वाजवी दरात कृषी उपन्न आणि शेतकऱ्यांना पुरेसा दर मिळू शकतो. यासाठी मध्यस्थ हटावासाठी ही विधेयके मंजूर केली आहेत. देशभरात याचे स्वागत केले जात असून काही मुठभर ज्यांचा धंदा यामुळे बुडेल ते गळा काढत आहेत असे सांगून ते म्हणाले, शेती कंत्राटी पद्धतीने देण्याची मुभाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतजमीन पडिक राहण्याचे प्रमाण घटेल. यातून शेतकऱ्यांना हमी उत्पन्न मिळू शकते. जीवनावश्यक वस्तूंचा काही साठा आरक्षित ठेवावा लागे, नंतर तो कमी दराने विकावा लागे. या तरतुदीतून शेतकऱ्यांची मुक्तता सरकारने केली आहे.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या