‘डिजिटल लँड बँक’ उपक्रमात गोवा; राज्यातील ६६ हेक्टर जमीन औद्योगिकरणासाठी उपलब्ध होणार

पणजी: ‘डीपीआयटी’ या विभागातर्फे देशातील पहिल्या ‘डिजिटल इंडस्ट्रीअल लँड बँक’ या उपक्रमाला सुरवात करण्यात आलेली आहे. या डिजिटल प्रणालीद्वारे गुंतवणुकदारांना देशाच्या विविध राज्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या औद्योगिकरण प्रकल्पांसंबंधीच्या जमिनींची अथवा भूभागांची माहिती या डिजिटल प्रणालीमुळे आता उपलब्ध होणार आहे. 

डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनॅशनल ट्रेड (डीपीआयटी) या खात्यातर्फे ही देशातील पहिलीवहिली ‘डिजिटल इंडस्ट्रिअल लँड बँक’ सुरू करण्यात आली आहे. यामधून गुंतवणुकदारांना विविध राज्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या औद्योगिक जमिनी व भूखंडांविषयी माहिती मिळणार असून जमिनीविषयीचे चित्र या माध्यमाने स्पष्ट होणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील जीआयएस क्षमतेने सुसज्ज अशा प्रणालीने उभ्या केलेल्या या प्रकल्पामुळे (नॅशनल एनेबल्ड लँड बँक सिस्टीम) आतापर्यंत गोव्यासह इतर एकूण सात राज्यांनी आपले औद्योगिक जमिनींचे नकाशे या प्रणालीवर घातलेले आहेत. त्यामुळे औद्योगिक जमिनींची माहिती या प्रणालीवर उपलब्ध करणाऱ्या ७ अव्वल राज्यांपैकी गोवा हेसुद्धा अव्वल ठरले आहे. या पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आलेल्या माहितीप्रमाणे राज्यामध्ये ६६ हेक्टर जमीन औद्योगिक जमीन या नात्याने औद्योगिक प्रकल्प व व्यवसायासाठी उपलब्ध असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे. 

गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी ) या अधिकारणीचे व्यवस्थापकीय संचालक डेरिक नेटो यांनी याविषयी म्हटले आहे, की गुंतवणुकदारांच्या मागणीनुसार औद्योगिक जमिनी प्लॉटमध्ये विकसित केल्या जातील, पण राज्य सरकारकडून आवश्यक ते निर्णय घेतले गेल्यानंतरच ही पावले उचलण्यात येतील. 

ही नवीन लँड बँक सिस्टिम अथवा प्रणाली, औद्योगिक माहिती प्रणाली (इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टिम - आयआयएस ) आणि राज्याची ‘स्टेट जीआयएस सिस्टिम्स’ या प्रणालीच्या समन्वयामधून विकसित करण्यात आली आहे. देशातील इतर राहिलेली राज्ये या प्रणालीमध्ये डिसेंबर महिन्यापर्यंत सामावून घेतली जाणार आहेत. ‘आयआयएस’चे पोर्टल म्हणजे ‘जीआयएस’ तंत्रज्ञान बसविलेली एक औद्योगिक माहिती देणारी डेटाबेस प्रणाली आहे, ज्याच्यामध्ये संपूर्ण राज्यातील औद्योगिक वसाहतींचे भाग आणि क्लस्टर्स यांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

संपूर्ण देशभरातील ३,३०० हून जास्त औद्योगिक संकुले, शहरे वा ‘इंडस्ट्रिअल पार्क्स’ या प्रणालीच्या आधारे मॅपिंगची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून जंगले अथवा वन प्रदेश, बंजर वा ओसाड झालेल्या जमिनी वा भूभाग कच्चा माल उपलब्ध असण्याविषयी माहिती देणारे ‘रॉ मटेरियल हिट मॅप्स’ अथवा नकाशे आणि नेटवर्क वा संपूर्ण उपलब्धीविषयीची माहिती देणारी ‘कनेक्टिव्हिटी’ इत्यादी मुद्द्यांची माहिती या प्रणालीमध्ये देण्यात आली आहे. याविषयी माहिती देताना नेटो म्हणतात, की उघडी जमीन आम्ही दाखवलेली असून ती पुढे विकसित करता येऊ शकते व तिचे प्लॉटमध्येही रूपांतर करता येऊ शकते ज्याची प्लॉट म्हणून जाहिरातही पुढे करता येईल. अर्थात ही प्रक्रिया मागणीवर आधारलेली असणार आहे आणि यावर काय तो निर्णय राज्य सरकारकडून घेतला जाणार असल्याचे नेटो म्हणतात. 

१० ऑगस्ट रोजी उद्योगमंत्री विश्वजित राणे यांनी घोषणा केली होती, की गोव्यातील सर्व जमिनींचे व भूभागांचे ‘मॅपिंग’ होणार असून या मॅपिंग प्रक्रियेद्वारे महसुलासाठी वापरात असणारी राज्यातील जमीन आणि औद्योगिक वापरासाठी उपयोगात आणली जाणारी जमीन यांचे एकत्रीकरण करून एकत्रित केलेली माहिती आर्थिक उपक्रमासाठी वापरली जाणार आहे. उद्योग खात्याने जीआयडीसी अधिकारीणीला याविषयीची जबाबदारी सोपविलेली असून औद्योगिक वसाहतींमधील औद्योगिक वापरासाठी उपयोग होणाऱ्या जमिनींचे ‘मॅपिंग’ करण्याचे काम जीआयडीसीकडे देण्यात आले आहे.

केंद्रीयमंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते उद्‌घाटन
केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी एका आभासी वा व्हर्चुअल सभेमध्ये विविध राज्यांचे मंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासक आणि केंद्र सरकार व विविध राज्य सरकारांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत या ‘जीआयएस एनेबल्ड लँड बँक सिस्टिम’ प्रणालीचे उद्‌घाटन केले. याविषयी माहिती देताना नेटो म्हणतात, की लँड बँक सिस्टिम या प्रणालीच्या प्राथमिक अवस्थेमध्ये गोवा राज्य सहभागी होते. त्यामुळे आता जर कुणीही पोर्टलवर जाऊन बघितले, तर विविध औद्योगिक वसाहतींची माहिती दिसते. त्याचप्रमाणे कुठले प्लॉट रिकामी आहेत आणि कुठल्या सुविधा उपलब्ध आहेत याविषयीही माहिती मिळते.

संपादन: ओंकार जोशी