‘कोरोना’मुळे तेजपालविरुद्ध खटल्यात अडथळे

प्रतिनिधी
मंगळवार, 22 सप्टेंबर 2020

मुदत वाढवून घेण्यासाठी सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

पणजी:  ‘तहलका’चे संपादक तरुण तेजपाल यांच्याविरुद्धच्या कथित बलात्कार खटल्यावरील सुनावणी येत्या डिसेंबर २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोरोना महामारीमुळे राज्याबाहेर असलेली पीडित तरुणी तसेच मुख्य साक्षीदार उपस्थित राहू शकत नाही. त्यामुळे ही मुदत वाढवून घेण्यासाठी गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

सध्या म्हापसा न्यायालयात या खटल्यावरील सुनावणी सुरू असून स्थानिक साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत ४२ जणांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या असल्या तरी त्याची उलटतपासणी झालेली नाही. या प्रकरणातील तक्रारदार पीडित तरुणी ही राज्याबाहेर असल्याने कोरोना महामारीमुळे सुनावणीवेळी उपस्थित राहू शकत नाही. पीडितेची जबानी नोंद होऊन उलटतपासणी सुरू झाली आहे. आतापर्यंत ती उलटतपासणीसाठी आठवेळा न्यायालयाच्या बॉक्समध्ये उपस्थित राहिली आहे. सध्या ती येऊ शकत नसल्याने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ही उलटतपासणी घ्यावी अशी विनंती केली होती. मात्र त्याला संशयिताच्या वकिलांनी हरकत घेतली आहे. म्हापसा न्यायालयाने ती सुनावणीला अनुपस्थित राहत असल्याने जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. त्याला आव्हान दिल्यावर उच्च न्यायालयाने त्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. म्हापसा येथील न्यायालयाकडून अशाप्रकारे साक्षीदारांविरुद्ध कडक पावले उचलू नये यासाठी पोलिसांनी सादर केलेल्या अर्जावर उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देऊन सुनावणी दोन आठवड्यानंतर ठेवली आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हापसा न्यायालयाला तेजपाल विरुद्धच्या प्रकरणात वेळेचे बंधन घालून दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी कडक पावले उचलली आहेत. काही साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या असल्या तरी त्यांची उलटतपासणी झालेली नाही. पीडित तरुणीची उलटतपासणी पूर्ण झाल्यानंतरच साक्षी नोंदवलेल्या साक्षीदाराचं उलटतपासणी न्यायालय घेणार आहे. पीडित तरुणीने तिच्या आरोग्याचे कारण दिलेले आहे. त्यामुळे ही सुनावणी वेळेत पूर्ण होणार नसल्याने पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून मुदतवाढ देण्याची विनंती करायला हवी. अशा परिस्थितीत म्हापसा न्यायालयाने साक्षीदार अनुपस्थित राहिल्यास कोणतीही कडक पावले उचलू नयेत. मात्र इतर साक्षीदारांची साक्ष नोंदवण्यास न्यायालयाला मुभा असेल. या दोन आठवड्याच्या काळात पोलिसांनी मुदतवाढीसाठी प्रयत्न करावेत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने पोलिसांनी केलेल्या अर्जावर केले आहे.

संबंधित बातम्या