गोवा विधानसभा अधिवेशन: सरकारी जमिनीवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकार यंत्रणा उभारणार

पणजी : कोमुनिदाद आणि सरकारी जमिनीवरील बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकार यंत्रणा निर्माण करणार आहे, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले. त्यामुळे हळदोण्याचे आमदार ग्लेन टिकलो यांनी मांडलेला खासगी ठराव विधानसभेत मागे घेण्यात आला.ठराव मांडताना टिकलो म्हणाले, गेल्या अनेक वर्षापासूनची ही बांधकामे आहेत. त्या बांधकामापासून कोणत्याही प्रकारचा महसूल सरकारला मिळत नाही. या बांधकामांना वीज आणि पाणी जोड देण्यात आलेला आहे. त्या बांधकामांना महसूल गोळा करण्यासाठी क्रमांक देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अशी बांधकामे नियमित करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे.
पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे यांनी नमूद केले की खासगी जमिनीवरील घरे अद्याप नियमित झालेली नाहीत, त्यामुळे आजच्या घडीला कोमुनिदाद व सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर घरांचा विचार आता करता येणार नाही. अशा बांधकामांचे सर्वेक्षण झालेले नाही, अशा प्रकारची किती बांधकामे आहेत याची निश्चित माहिती आता नाही. ऐशी हजार रुपये घेऊन घर क्रमांक, वीज पाणी जोड, मतदार ओळखपत्र असे सर्व मिळते. याबाबत पोलिसात तक्रार केली आहे मात्र त्याची चौकशी झालेली नाही. अत्यंत संवेदनशील असा विषय आहे, त्यामुळे विवेकाने यावर निर्णय घ्यायला लागेल.
टीव्ही चे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी सांगितले की कोमुनिदादची समिती बदलली की तक्रार होते. कोमुनिदादवर पूर्णवेळ प्रशासक नसतात त्यामुळे बेकायदेशीर बांधकामे होतात. ती थांबवली गेली पाहिजेत. त्यासाठीअसलेली बांधकामे नियमित करावीत. 

गोवा विधानसभा अधिवेशन: गोवा सरकारच्या पैशाने बांधलेल्या महाविद्यालयास खासगी...
बनवली ते आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी तीस वर्षे जुनी बांधकामे नियमित करता येतील असे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले हा निर्णय घेण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार केला पाहिजे. कुडतरी चे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी सांगितले, निवडणूक वर्षात ही मागणी नेहमीच केली जाते. बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर केली तर यातून प्रोत्साहन मिळेल. गोवा संपवू नका. अशा ठरावांना माझा विरोध आहे. स्वमालकीच्या जागेवरील घरे नियमित झाली आहेत. 
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत म्हणाले बेकायदेशीर बांधकामे असली तरी ती आता पाडता येणार नाहीत ,कारण ती गेली कित्येक वर्षे उभी आहेत. ही बांधकामे नियमित करण्यासाठी एक यंत्रणा निर्माण करावी लागेल ती करावी अशी विनंती करणारा ठराव आहे, सरकारने त्याचा विचार करावा. या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी एक समिती सरकारला नेमता येईल . 
महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांनी सांगितले की हा विषय संवेदनशील आहे. सर्वेक्षण होईपर्यंत निर्णय घेता येणार नाही. सरकारी जमिनीवरील बेकायदा बांधकामांबाबत उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागितला आहे. मात्र कोमुनिदाद संस्था स्वतंत्र असल्याने आणि ते जमिनीचे मालक असल्याने त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढता येईल. 7 मार्च रोजी कोमुनिदाद अधिवेशन होणार आहे त्याला मी उपस्थित राहीन. त्याशिवाय विरोधी पक्षनेते, पंचायतमंत्री उपस्थित राहतील आणि तेथे त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढता येईल. 
मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत म्हणाले, कोणतीही नवी बेकायदेशीर बांधकामे होऊ दिली जाणार नाहीत. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यास खातेप्रमुखास वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाणार आहे.