पणजी महापालिकेला ‘त्या’ प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना करण्याचा खंडपीठाचा आदेश

पणजी: पणजी महापालिका कायद्यानुसार येत्या तीन महिन्यात प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश आज येथील  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक व न्यायमूर्ती एम. एस. जावळकर यांनी देत ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांची याचिका निकालात काढली. 

पणजी महापालिकेने स्थापन केलेल्या प्रभाग समित्या कायद्याला अनुसरून नसल्याने त्याविरुद्ध ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी आव्हान दिले होते. पणजी महापालिकेने प्रभाग समित्या स्थापन करणारा आदेश १९ जून २०२० रोजी काढला होता तो गेल्या २८ ऑगस्ट २०२० रोजी रद्द करण्यात आल्याची माहिती गोवा खंडपीठाला दिली. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने ही याचिका निकालात काढताना पुढील दोन महिन्यात प्रभाग समित्यांसाठीचे नियम तयार करावेत व त्यानंतर एका महिन्यात समित्या स्थापन करावेत असे निर्देश दिले. 

सात प्रभाग समित्या स्थापन करून त्यावर सदस्यांची नेमणूक केलेल्या २१ अपात्र सदस्यासंदर्भात मागील सुनावणीवेळी गोवा खंडपीठाने पणजी महापालिका व राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते.  महापालिका कायद्यानुसार प्रत्येक प्रभाग समितीवर बिगर कार्यालयीन सदस्य नियुक्त करणे सक्तीचे आहे. हे सदस्य बिगर सरकारी संस्थेचे वा समाज कल्याण क्षेत्रातमध्ये काम करणारे असायला हवेत. मात्र या समित्यांवर महापौरांनी आपल्या भावाला तसेच एका नगरसेविकेच्या पतीला सामावून घेण्यात आले होते व ते कायद्यातील नियमानुसार नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. समित्यांवर नेमणूक करण्यात आलेल्या २१ सदस्यांकडे आवश्‍यक ती पात्रता नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता. सात सदस्यीय समितीमधील तीन सदस्यांची माहितीच महापालिका खंडपीठाला देऊ शकली नाही. त्यामुळे या प्रभाग समित्यांची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केली होती.

संपादन: ओंकार जोशी