गोवा खंडपीठाकडून गृहकर्जावरील हप्‍ते कपात न करण्यासाठीच्या स्थगितीला नकार; सरकारी कर्मचारी संकटात

पणजी: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून गृहकर्जाच्या हप्त्याची रक्कम बँकेच्या कर्ज व्याजदरानुसार कपात करण्यास अंतरिम स्थगिती देण्यासाठी याचिकादाराने केलेल्या विनंतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज नकार दिला. सरकारला गोवा खंडपीठाने नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर व प्रत्युत्तर प्रक्रिया पूर्ण करून सुनावणीसाठी अर्ज करण्याची मुभा याचिकादाराला दिली. अंतरिम स्थगिती न मिळाल्याने गृहकर्ज घेतलेले सरकारी कर्मचारी संकटात आले आहेत. 

राज्यात सध्या सरकारला कोविड महामारीमुळे आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. या महामारीमुळे सरकारला महसूल येणेही बंद झाले आहे. सरकारने खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीची गृहकर्ज योजना बंद करण्याचा निर्णय घेऊन खर्च कमी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. बँकेचा व्याजदर व गृह कर्ज घेतलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याला व्याजात दिलेली मुभा यातील फरक बराच असल्याने सरकारला मोठी रक्कम भरावी लागत होती. ही रक्कम कोविड महामारीमुळे बँकेत भरणे शक्य नाही. आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने या योजना देणे शक्य नाही. त्यामुळे ते रद्द करणे शक्य नसल्याची बाजू सरकारच्यावतीने ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खंडपीठासमोर मांडली. सरकारची भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्याची मुदत त्यांनी मागितली. 

हप्‍ते आवाक्‍याबाहेर
कोविड महामारीमुळे गेल्या सहा महिन्यापासून सरकारची आर्थिक स्थिती संकटात आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना २ टक्के व्याज दराने गृहकर्ज योजना बंद केली होती. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना कर्जाचे हप्ते बँकेचे कर्जाच्या व्याज दरानुसार भरावे लागणार आहेत. हे हप्ते त्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने सरकारच्या निर्णयाला गृहकर्ज घेतलेल्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. सरकारच्या या योजनेमुळे अनेकांनी गृहकर्जे त्यांच्या वेतनानुसार घेतली आहेत. सरकारने ही योजनाच बंद केल्याने कर्जाचे हप्ते डोईजड झाल्याने हे कर्मचारी संकटात सापडले आहेत. 

याचिकादारतर्फे ॲड. दत्तप्रसाद लवंदे यांनी आज प्राथमिक सुनावणीवेळी बाजू मांडली. ऐन गणेशचतुर्थी काळात ऑगस्ट महिन्याच्या  वेतनातून याचिकादारांचे गृहकर्जाचे हप्ते बँकेच्या नव्या व्याजदराने कापू नयेत नयेत, अशी विनंती याचिकादारांतर्फे त्यांनी केली. मात्र ही बाजू याचिकादारांनी सरकारकडे मांडावी, अशी तोंडी सूचना खंडपीठाने केली.

संपादन: ओंकार जोशी