बिचारे भूमिपुत्र ! आणि वाह रे गोवा सरकार...

‘असून नाथ मी अनाथ’ म्हणतात तशी स्थिती कुंकळ्ळीच्या (Cuncolim) गावकरांची झाली आहे. असून भूमी आम्ही भूमिहीन, असा जप आता येथील मराठे गावकर करीत आहेत. एका बाजूने सरकार दुसऱ्यांच्या जमिनीवर बेकायदेशीर कब्जा करून राहात असलेल्यांना भूमिपुत्र (Bhumiputra) ठरवून भूमिपुत्र अधिकारिणी कायद्याने अधिकार देण्याचा कायदा करीत आहे तर दुसऱ्या बाजूने ज्यांची हक्काची भूमी जी पोर्तुगिजांविरुद्ध बंड करून हिसकावून घेतली, त्या भूमीची मालकी आजही कोर्ट रिसिव्हरकडे ठेवली आहे. स्वत:च्याच जमिनीवर कुंकळ्ळीचे गावकर परके, भूमिहीन तर बळकावलेल्या जमिनीचे मालक भूमिपुत्र? वारे सरकार... याला म्हणतात ‘कष्ट्याक पेज आनी निदप्याक शीत’ तशातलाच हा प्रकार नाही का? (Goa Bhumiputra Bill Reaction of Goa people)

दरम्यान अत्यंत वादग्रस्त ठरलेले भूमिपुत्र विधेयक (Bhumiputra Bill) अखेर मागे घेण्याची वेळ गोवा सरकारवर (Goa Government) आली. आता हे विधेयक सरकार सुधारित स्वरूपात हिवाळी अधिवेशनात परत आणणार आहे. सरकारने या विधेयकावर नागरिकांकडून goaonline.gov.in या संकेतस्थळावर सूचना मागितल्या आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Cm Pramod Sawant) यांनी काल मंगळवारी रात्री दहा वाजता सोशल मिडियावरून ही माहिती दिली.

गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. विविध पक्षाच्या नेत्यांनी राज्यपालांकडे निवेदन देण्याचा धडाका सुरू केला होता. सोशल मिडियावरून ही सरकारवर टीकेची झोड उठू लागली होती. अखेर जनभावनेपुढे सरकार नमले आणि हे विधेयक मागे घेण्याची वेळ गोवा सरकारवर आली आहे.

त्याचबरोबर भूमिपुत्र (Bhumiputra) विधेयकाला राज्यात विरोध वाढत असल्याने या विधेयकामागे भाजपचा (BJP) राजकीय डाव असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. भाजपच्या या चालीस रोखण्यासाठी राजकीय व कायदेशीर कोणते पर्याय स्विकारावेत यावर कॉंग्रेसने सोमवारी बैठकीत विचारविनिमय केला होता. आणि त्यांनी राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांची भेटही घेतली होती.