राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर भाजपचे पुन्हा एकदा आश्‍वासन: नव्या वर्षात नोकऱ्या

वार्ताहर
रविवार, 27 सप्टेंबर 2020

गोव्यातील बेरोजगार युवकांना येत्या जानेवारी २०२१ पासून सरकारी व बिनसरकारी नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. तसेच ‘एक भारत – श्रेष्ठ भारत’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ या ध्येय प्राप्तीसाठी गोव्यात अनेकविध लोककल्याणकारी योजना मार्गी लावण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हापसा येथील उत्तर गोवा भाजपा कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

म्हापसा: गोव्यातील बेरोजगार युवकांना येत्या जानेवारी २०२१ पासून सरकारी व बिनसरकारी नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. तसेच ‘एक भारत – श्रेष्ठ भारत’ व ‘आत्मनिर्भर भारत’ या ध्येय प्राप्तीसाठी गोव्यात अनेकविध लोककल्याणकारी योजना मार्गी लावण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हापसा येथील उत्तर गोवा भाजपा कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

भारतीय जनता पार्टीच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक आज शनिवारी म्हापसा येथील भाजपा कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाल्यानंतर ते बोलत होते.

डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले, वर्ष २०२२च्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपा कार्यकर्त्यांनी पक्षकार्य जोमाने सुरू ठेवले आहे. राज्यातील सर्व विकासात्मक प्रकल्पांचे काम विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. ‘कोविड १९’मुळे राज्याला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. आजच्या स्थितीला राज्याच्या शासकीय तिजोरीत नेहमीपेक्षा केवळ तीस ते चाळीस टक्के महसूल गोळा होतो. त्यामुळे सरकारला कर्ज काढावे लागत आहे. आपण मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी राज्यावर दोन हजार दोनशे चाळीस कोटी रुपयांचे कर्ज होते; ते कर्ज आता दोन हजार पाचशे कोटी झाले आहे. राज्याने काढलेल्या कर्जावरील व्याज आत्तापर्यंत तीन हजार कोटी रुपये झाले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी पुढील वर्षापासून करण्यात येणार आहे. त्यासाठी माजी मुख्यमंत्री तथा शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्यातील शिक्षण धोरणावर काम करणार आहे. गोव्यातील मुलांनी मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. मातृभाषेतील शिक्षणाच्या प्रगतीसाठी सरकार कुठेच कमी पडणार नाही. आम्ही ‘कोविड १९’ मुळे राज्यातील ‘लाडली लक्ष्मी योजना’ काही काळासाठी स्थगित ठेवली आहे. सर्वप्रथम गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना यांना पुरेसे अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून ठेवले आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले.

कोरोनाकाळात सरकारने जनतेला कशा प्रकारे सुविधा दिल्या, याची माहिती आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून १५ ऑक्टोबरपासून कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ‘सेवा’ ही संघटना हे प्रशिक्षण देणार आहे. याची जबाबदारी गोविंद पर्वतकर, प्रा. सुखाजी नाईक, प्रेमानंद म्हांबरे यांच्यावर देण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सखोल माहिती राज्य कार्यकारिणीला दिली. ‘सुकन्या समृद्धी योजना’ संदर्भात राज्य महिला मोर्चा अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत यांनी कार्यकारिणीला मार्गदर्शन केले.निवडणुकांसंदर्भात विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन संघटनमंत्री सतीश धोंड यांनी केले. भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व्ही. सतीश यांनीही कार्यकारिणीला मार्गदर्शन केले. माहिती तंत्रज्ञान विभाग प्रमुखपदी सिद्धार्थ कुंकळकर, सामाजिक माध्यम प्रमुख रूपेश कामत, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अंमलबजावणी प्रमुख प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर आदींची या बैठकीत नियुक्ती करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अर्जुनराव मेघवाल यांनी या प्रसंगी मार्गदर्शन केले. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेला प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे, उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर, मंत्री नीलेश काब्राल, माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर व अनिल होबळे उपस्थित होते.

नरेंद्र मोदी व डॉ. सावंत यांच्या अभिनंदनाचा ठराव
केंद्रातील मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार तळागाळातील शेवटच्या माणसाच्या भल्यासाठी अंत्योदय विचारधारेच्या मार्गाने वाटचाल करीत असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारचे अभिनंदन करणारा ठराव नगरविकास मंत्री मिलिंद नाईक यांनी मांडला. वीजमंत्री नीलेश काब्राल यांनी त्या ठरावास अनुमोदन दिले. तसेच, राज्यात डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रगती व संपन्नतेच्या मार्गावर वाटचाल करीत असल्याबद्दल अभिनंदनपर ठराव या बैठकीत संमत करण्यात आला, असे प्रदेशाध्यक्ष तानावडे यांनी सांगितले.

जिल्हा पंचायत, पालिका निवडणूक
जिल्हा पंचायत व पालिका निवडणुका घेण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्री सावंत यांनी थेट उत्तर न देता राज्य निवडणूक आयोग त्यासंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले.
 

संबंधित बातम्या