Goa Budget 2021: गोवा सरकार 24 मार्च ला अर्थसंकल्प मांडण्यात आणि अधिवेशनात तो मंजूर करण्यावर ठाम

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 मार्च 2021

विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात आचारसंहिता लागू असल्याने अर्थसंकल्प मंजूर करू नये. केवळ लेखानुदान घ्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे.

पणजी : विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात आचारसंहिता लागू असल्याने अर्थसंकल्प मंजूर करू नये. केवळ लेखानुदान घ्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. सरकारने ही त्यांची मागणी अमान्य केली असून 24 मार्च रोजी अर्थसंकल्प मांडून याच अधिवेशनात  तो मंजूर करण्यावर सरकार ठाम आहे. विधानसभेतील घोषणा या आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या ठरतात काय? हा कळीचा मुद्दा यानिमित्ताने समोर आला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्‍वांचे उल्लंघन होत असल्याच्या मुद्यावरून पुन्हा न्यायालयीन लढ्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे.

या साऱ्याची सुरवात आज विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत झाली. या बैठकीला विधानसभा कामकाजमंत्री माविन गुदिन्हो हे गैरहजर होते. 24 मार्च ते 16 एप्रिल दरम्यान चालणाऱ्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील कामकाज कसे असावे. दररोज किती कामकाज केले जावे आणि सायंकाळी किती वाजेपर्यंत कामकाज संपवण्‍याचा प्रयत्न केला जावा, याचे नियोजन करण्यासाठी ही बैठक होती. या बैठकीत सहभागी होतानाच विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई, मगोचे आमदार सुदिन ढवळीकर व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी आचारसंहितेचे कारण पुढे घेऊन विधानसभेचे कामकाज पुढे ढकलण्याची लेखी मागणी केली.

गोव्यात शिमगोत्सवाची दणक्यात तयारी; अशी असणार आहे कार्यक्रमाची रूपरेषा 

त्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले की, कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी लेखानुदान विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या दिवशी मंजूर करून घ्यावे. त्यानंतर विधानसभा कामकाज निश्चित कालावधीसाठी तहकूब केले जावे. सरकारला पाच पालिका निवडणुका कधी होणार हे ठाऊक असल्याने त्‍यांनी निकालाच्या दुसऱ्या दिवशीपासून पुन्हा विधानसभा कामकाज सुरू करावे. आता ठरलेले कामकाजच नंतर घ्यावे असे सुचवण्यात आले. तसेच अधिवेशनच पुढे ढकलावे, असेही म्‍हटले आहे.

सरकारकडून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उपस्थित होते. सभापती राजेश पाटणेकर हे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. सरकारकडून ही मागणी अव्हेरण्यात आली. आधी ठरल्यानुसार विधानसभा कामकाज केले जाईल. 24 रोजीच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला जाईल आणि विधानसभेच्या याच अधिवेशनात अर्थसंकल्प मंजूर केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. 

विरोधकांचे वागणे अनाकलनीय : मुख्‍यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, विरोधकांच्या मागणीवरून विधानसभा कामकाज एक दिवसाने वाढवण्यात आले आहे. 24 एप्रिल ते 16 एप्रिलपर्यंत विधानसभा कामकाज आहे. आज विरोधकांकडून दोनच दिवसांचे अधिवेशन घ्या, अशी मागणी झाल्याने आश्चर्य वाटले. अर्थसंकल्प हा घटनात्मक अधिकार असून तो वापरलाच पाहिजे. पुढील निवडणूक कधी होणार हे माहित नसतानाच ती आताच होणार, असे गृहित धरून विरोधकांचे वागणे अनाकलनीय आहे. 

आयोगाचे लक्ष वेधणार : ढवळीकर

आमदार सुदिन ढवळीकर म्हणाले, विधानसभा कामकाजावेळी आश्वासने देणे ही सामान्य बाब असते. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात विधानसभा अधिवेशन नको. केवळ लेखानुदान घेऊन विधानसभा कामकाज तहकूब करा, असे आम्ही सुचवले आहे. पालिका निवडणूक झाल्यावर पुन्हा विधानसभा कामकाज सुरू करता येते, याकडे आम्ही सरकारचे लक्ष वेधले आहे. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेतील लाभात वाढ करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली तर त्याचा प्रभाव मतदानावर पडणार आहे. अशा अनेक गोष्टी आहेत. 

गोव्यात टाळेबंदी लागू करता येणार नाही 

सरकारचा अट्टाहास नडणार : सरदेसाई

गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई म्हणाले, अर्थसंकल्प मांडणारच हा सरकारचा अट्टहास असला, तरी कायदेशीर मार्ग आम्हाला मोकळे आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत. त्याविषयी अभ्यासाअंती आम्ही निर्णय घेऊ. हे भाजपचे सरकार काय आहे, हे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात उघड झाले आहे आणि जनतेलाही समजले आहे. त्यांची फसवणूक फार काळ चालणारी नाही. विधानसभा अधिवेशन आहे तसे पुढे घ्यावे, यावर आम्ही विरोधक ठाम आहोत, एकत्र आहोत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चर्चिल आलेमावही या मुद्यावर आमच्यासोबत आहेत.  31 मार्चपूर्वी अर्थसंकल्प मंजूर करून घेणे बंधनकारक असते. तेवढाच भाग लेखानुदान घेऊन मंजूर करावा. ज्या दिवशी सर्व पालिका निवडणूक निकाल जाहीर होईल, त्याच्या दुसऱ्या दिवशीपासून अधिवेशन घ्या. 

आदर्श आचारसंहितेचा भंग : दिगंबर कामत

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने 30 एप्रिल पूर्वी पाच पालिका मंडळे निवडण्यासाठी निवडणूक घ्या, असे निर्देश दिले आहेत. सध्याची पालिका व महापालिका निवडणूक आचारसंहिता 22 मार्चपर्यंत आहे. काल पाच पालिका क्षेत्रातील आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली आहे. आठवडाभरात निवडणूक अधिसूचना जारी होईल. त्यामुळे 22 नंतरही आचारसंहिता कायम राहणार आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या दरम्यान विधानसभा अधिवेशन घेणे, हे आदर्श आचारसंहितेच्या मार्गदर्शक तत्त्‍वांचे उल्लंघन करणारे आहे. त्यामुळे आम्ही लेखानुदान घ्या आणि आचारसंहिता संपल्यावर अधिवेशन पुन्हा घ्या, असा पर्याय सरकारला दिला आहे. अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारचे धोरण असते. त्यात नव्या योजना जाहीर केल्या जातात. असलेल्या योजनांत बदल, लाभात वाढ असे केले जाते. आचारसंहिता लागू असताना असे करणे हे योग्य नव्हे. केवळ लेखानुदान घेण्यापुरता अर्थसंकल्प मांडा, असे आम्ही सुचवले. मात्र, त्याला मुख्यमंत्र्यांची सहमती नाही. त्यांनी आपण ठरल्यानुसारच कामकाज करेन असे स्पष्ट केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असताना विधानसभा अधिवेशन घेतले जात नाही. 31 मार्चपूर्वी लेखानुदान घेणे बंधनकारक असल्याने तेवढेच कामकाज घ्‍यावे.

संबंधित बातम्या