Goa Budget 2021: गोवा सरकार चार्टर विमानांचे पार्किंग आणि लँडिंग शुल्क भरण्यास तयार?

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 25 मार्च 2021

गोवा राज्यात उच्च दर्जाच्या पर्यटकांना घेऊन येणाऱ्या चार्टर विमानांची संख्या वाढावी, यासाठी राज्य सरकार चार विमानांचे पार्किंग शुल्क आणि लँडिंग शुल्काचा काही भाग आपण भरण्यास तयार झाले आहे.

पणजी: गोवा राज्यात उच्च दर्जाच्या पर्यटकांना घेऊन येणाऱ्या चार्टर विमानांची संख्या वाढावी, यासाठी राज्य सरकार चार विमानांचे पार्किंग शुल्क आणि लँडिंग शुल्काचा काही भाग भरण्यास तयार झाले आहे. पर्यटन व्यवसाय सहायता योजना, या नावाने त्यासाठी योजना तयार करण्याचा मानस मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत व्यक्त केला.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे, या शिवाय या क्षेत्रामध्ये काम करणारे ‘ब’, ‘क’ व ‘ड’ वर्गीय हॉटेल व्यवसायिक टूर ऑपरेटर यांना त्याच्या भागभांडवल व गुंतवणुकी वरील व्याज सरकार भरेल, त्यासाठी पंचवीस लाख रुपयांची मर्यादा ठरविण्यात आली आहे. यासाठी ही पाच कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे, राज्यात गोवा पर्यटन मंडळ स्थापन केले जाणार आहे. यासाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. पर्यटक मार्गदर्शन क्षेत्रामध्ये युवकांनी यावे.

Goa Budget 2021: गोव्यातील सर्व रस्‍त्‍यांचे  हॉटमिक्स डांबरीकरण; तर साधनसुविधा विकासा निधीतून होणार ही कामे पूर्ण 

यासाठी गोमंतकीय युवकांना प्रशिक्षण देण्याची योजना हे सरकार आखत आहे, त्यांना संभाषण कौशल्य शिष्टाचार आणि एका विदेशी भाषेचे ज्ञान या प्रशिक्षणांतर्गत दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. किनारे स्वच्छ राखण्यासाठी 47.67 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे आग्वाद किल्ल्याचे पर्यटन केंद्रात रूपांतर करण्यात आले असून लवकरच त्याचे उद्‌घाटन केले जाणार आहे. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक ठिकाणी पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहे. त्यासाठी 75 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती त्यांनी दिली.

Goa Budget 2021: दहावी-बारावीतील विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत समुपदेशन 

मयेचा तलाव हरवळे येथील धबधबा बोंडला येथील प्राणी संग्रहालय असे पर्यटन सर्किट विकसित केले जाणार आहे. जुन्या गोव्यातील चर्च असेही पर्यटन सर्किट विकसित केले जाणार आहे. या ठिकाणी सुविधा विकास करण्यासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून हे काम केंद्र सरकारच्या मदतीने हाती घेतले जाणार आहे.

संबंधित बातम्या