'पाणीसमस्या १५ जानेवारीपर्यंत सोडवा, अन्यथा निलंबन करू'

गोमन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 29 डिसेंबर 2020

राज्यातील पाणी टंचाईसंदर्भात आज सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली व त्यांना पाणीसमस्या सोडविण्यासंदर्भातचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. १५ जानेवारीपर्यंत राज्यात पाण्याची समस्या सोडवा, अशी सूचना करण्यात आल्या आहेत.

पणजी  :  राज्यातील पाणी टंचाईसंदर्भात आज सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली व त्यांना पाणीसमस्या सोडविण्यासंदर्भातचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. १५ जानेवारीपर्यंत राज्यात पाण्याची समस्या सोडवा, अशी सूचना करण्यात आल्या आहेत. कामचुकार अधिकाऱ्यांविरुद्ध निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या बैठकीनंतर बोलताना दिली. आठवडाभरात विधानसभा मतदारसंघवार पाणीपुरवठा आराखडा तयार करून समस्येमागील योग्य कारणे शोधण्याच्या सूचना केल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या आरोग्य अभियांत्रिकी विभागाच्या वरिष्ठ अभियंत्यांची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी काल घेतली. यावेळी त्यांनी राज्यात उपलब्ध असलेले पाणी व त्याचा पुरवठा यांच्यातील तफावतीकडे लक्ष वेधले. काही कर्मचारी चुकीची माहिती देतात त्यामुळे पाणीटंचाई असल्याचे चुकीचे चित्र निर्माण होते व सरकारला जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे वस्तुनिष्ठ माहिती जनतेला मिळेल, याची खात्री अभियंत्यांनी करावी अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. आतापासूनच काही भागात पाणीटंचाई समस्या निर्माण झाली असल्याने त्याविरुद्ध लोकांनी आवाज उठविण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे येत्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई होऊ नये, यासाठी आतापासूनच पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यावरही भर देण्यास त्यांनी सांगितले.

यावर्षी विक्रमी पाऊस पडला, तरी ते पाणी साठवण्यासाठी राज्य सरकारकडे काहीच उपाययोजना नसल्याने हे पाणी वाया जाते. पावसाळा संपून तीनच महिने होत आले असले, तरी राज्यातील अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाई भासू लागली आहे. यासंदर्भात लोकांनी खात्याच्या अधिकाऱ्यांना घेराव घालून जाब विचारला होता. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी राज्यात सर्वत्र नळयोजना पोहोचून सुरळीत पाणीपुरवठा होत असल्याची घोषणा केली होती. राज्यात अनेक भागात नळाची पाईपलाईन पोहोचली, तरी पाणी पोहोचत नाही, अशी परिस्थिती आहे.

परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने 

केंद्राच्या योजनेंतंर्गत आतापर्यंत ५० टक्के सरकारी कंत्राटदारांना ५०० कोटी बिले आगाऊ दिली आहेत. या योजनेखाली बिले देणारे गोवा हे प्रथम राज्य आहे. गोवा माईल्स व टॅक्सी ऑपरेटर्स यांच्यातील वादावर लवकच तोडगा काढला जाईल. शालान्‍त मंडळाच्या १० व १२ वीच्या परीक्षा तसेच महाविद्यालय अंतिम परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 

संबंधित बातम्या