केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा: ॲड. नरेंद्र सावईकर

गोमन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 26 सप्टेंबर 2020

ॲड. नरेंद्र सावईकर म्हणाले, केंद्रात भाजपचे २०१४ मध्ये सरकार आल्यापासून सातत्याने जनहिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले गेले आणि अनेक योजना मार्गी लावल्या.

पणजी: संसदेच्या अधिवेशनात कृषी विधेयके संमत झाली. शेतकऱ्यांच्या हिताचा असा ऐतिहासिक निर्णय भाजप सरकारने या विधेयकांच्या माध्यमातून घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय देणारा आहे. २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पटीने वाढवण्यासाठी टाकलेले हे पाऊल आहे, असे भाजपचे सरचिटणीस ॲड. नरेंद्र सावईकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत नमूद केले.

ते म्हणाले, केंद्रात भाजपचे २०१४ मध्ये सरकार आल्यापासून सातत्याने जनहिताचे निर्णय घेतले जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले गेले आणि अनेक योजना मार्गी लावल्या. मृद आरोग्य पत्रिका, शेतकरी सुरक्षा योजना, पीक विमा योजना आदी योजना मार्गी लागल्या. आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत कृषी सुविधांसाठी १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान योजना हीसुद्धा राबवण्यात येत आहे. राज्यात १० हजार १२६ शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट दोन हजार रुपये जमा करणारी ही योजना आहे. गेली सहा वर्षे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे सरकार वावरत आहे.

शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी हे करण्याची गरज आहे. कॉंग्रेस ५० वर्षे सत्तेत होते. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी काय केले हे ते सांगत नाहीत. कॉंग्रेसने २०१३ मध्ये असेच विधेयक आणण्याचा विचार होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या व्यापारावरील निर्बंध काढण्याच्या पक्षाचे ते होते. २०१९ मध्ये तर कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा रद्द केला पाहिजे असे कॉंग्रेस म्हणत होती. मग आता तेच केल्यावर ते विरोध का करत आहेत हे समजत नाही. यात निव्वळ राजकारण आहे. शेतकऱ्यांची बाजू वैगेरे कॉंग्रेस बाता म्हणजे मुलामा आहे. शेतकऱ्याला केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडेच व्यवहार करण्याची गरज नाही, तर शेतकरी नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांशी व्यापार करू शकतात. जास्तीत जास्त दर देणाऱ्याला शेतकरी आपले कृषी उत्पन्न विकू शकतो. वाद निवारण्यासाठीची यंत्रणा निर्माण करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे.

किसान मोर्चाचे अध्यक्ष वासुदेव मेंग गावकर म्हणाले, शेतकऱ्यांचे हित हे सरकार पाहते. शेतकऱ्यांपेक्षा दलालांचे उत्पन्न जास्त असते. आता शेतकरी थेट विक्री करू शकतील. दलाली रद्द होईल. कंत्राटी शेती करण्यास मुभा दिल्याने पडिक जमीन लागवडीखाली येईल. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दर कसा मिळवावा याकडे लक्ष देता येईल.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या