म्‍हादईप्रश्‍‍नी केंद्राचा पुन्‍हा ठेंगा

पणजी

कळसा, भांडुरा प्रकल्पाविषयी गोवा सरकारला विश्वासात न घेता कर्नाटक सरकारच्या कोणत्याही विनंतीवर विचार करू नये, अशी विनंती गोवा सरकारने केंद्र सरकारला केली आहे. असे असतानाही त्याकडे कानाडोळा करत गोव्याला पुन्हा एकदा सापत्नभावाची वागणूक देत ठेंगा दाखवला. तसेच म्हादई (मांडवी) नदीवरीवरील कळसा, भांडुरा प्रकल्पासाठी वनजमीन संपादनासाठी नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारला केल्‍याने या प्रकल्‍पाला अप्रत्‍यक्ष सहमती दर्शवली आहे.
म्हादईच्या पाण्याच्या वाटपावरून गोवा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात वाद आहे. जलवाटप तंटा लवादाने दिलेला निवाडा या तिन्ही राज्यांनी स्वीकारलेला नसून हा पुन्हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कळसा, भांडुरा, हलतारा प्रकल्पाला स्थगिती दिली असतानाही कळसा, भांडुरा प्रकल्पांना गती देण्याचे काम कर्नाटक सरकार करीत आहे. कळसा, भांडुरा पेयजल प्रकल्पाला पर्यावरण दाखल्याची गरज नाही, असे केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटक सरकारला कळवले. नंतर गोव्याने थटथयाट केल्यावर पत्र स्थगित ठेवत असल्याचे जाहीर केले. कर्नाटकाने विचारणा केल्यावर पर्यावरण दाखल्यांच्या निकषाला स्थगिती दिल्याचे नाकारले. यावरून केंद्र सरकार सुरवातीपासून कर्नाटकाची तळी उचलून धरत असल्याचे दिसते.

केंद्रात हुबळीच्‍या आमदाराचा दबदबा...
केंद्रात खाणमंत्री असलेले हुबळीचे प्रल्हाद जोशी आपले वजन वापरून हे सारे घडवून आणत आहेत. त्यांच्याच हुबळी परिसराला या पाण्याची गरज आहे. पेयजलाच्या नावाखाली कर्नाटक सिंचनासाठी पाणी पळवू पाहत आहे, असा गोव्याचा आरोप आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणीपर्यंत कर्नाटक काही हालचाल करणार नाही आणि कर्नाटकाने प्रयत्न केलाच, तर केंद्र सरकार साथ देणार नाही, असा गोवा सरकारचा होरा होता. त्याला आज सुरुंग लागला. केंद्र सरकारने आपले ‘खायचे दात’ दाखवत कर्नाटकाच्या प्रस्तावावर विचार करण्याचे ठरवले आहे. केंद्रीय वन मंत्रालयाचे उपमहानिरीक्षक ब्रिजेंद्र स्वरुप यांनी तसे पत्र कर्नाटकच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पाठविले आहे. वनजमीन संपादनासाठी कर्नाटक सरकारने २०१४ मध्ये केंद्रीय वन मंत्रालयाला प्रस्ताव पाठविला होता. त्याची मुदत संपल्याने ही सूचना करण्यात आली आहे. मात्र, गोवा सरकारसाठी ही धोक्‍याची घंटा असल्याचे मानले जात आहे.

वनसंपदेसह गावांनाही धोका अटळ!
केंद्रीय जल लवादाने कळसा, भांडुरा प्रकल्प बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर वृक्षतोडीला ब्रेक लागला होता. पण, जल लवादाच्या पाणी वाटपानंतर अनेक घडामोडी घडत आहेत. नुकताच कर्नाटक सरकारने केंद्राला सुधारीत प्रकल्प अहवाल सादर केल्यानंतर आता ३ जुलै रोजी केंद्रीय वन मंत्रालयाने कर्नाटकच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना वनजमीन संपादनासंबंधीचा नवा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली आहे. पूर्वी कर्नाटकने कळसा प्रकल्पासाठी २५८ हेक्‍टर, तर भांडुरा प्रकल्पासाठी २४३ हेक्‍टर वनजमीन संपादनाचा प्रस्ताव केंद्राला पाठविला होता. कर्नाटकाने या दोन्ही प्रकल्पांसाठीच्या हालचाली गतिमान केल्या आहेत. केंद्राने वनजमीन संपादनास मंजुरी दिल्यास खानापूर तालुक्‍यातील वनसंपदेचे मोठे नुकसान होणार आहे. धरणांच्या उभारणीत केवळ वनजमिनी जाणार नाहीत, तर धरणांच्या ‘कॅचमेंट’मधील अनेक गावांना धोका निर्माण होणार आहे. याची कल्पना असूनही केंद्र सरकारने नवा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे, या प्रकरणातील केंद्राच्या भूमिकेला विरोध होण्याची शक्‍यता आहे.

प्रस्तावित म्हादई प्रकल्पासंदर्भातील अलीकडच्या काळातील केंद्राची भूमिका संशयास्पदच आहे. गोवा सरकारने त्यांची बाजू अभ्यासूपणे केंद्रासमोर न मांडल्यास पुढील काळात मोठा धोका संभवण्याची चिन्हे आहेत. सुधारित प्रकल्प अहवालाचे सादरीकरण आणि त्यानंतर आता जंगलतोडीसाठी केंद्रानेच कर्नाटकाला दिलेले निमंत्रण ही धोक्‍याची घंटा आहे.
- राजेंद्र केरकर, नेते, म्हादई बचाव आंदोलन