गोवा: जमावबंदी आदेशाचे मुख्यमंत्र्यांकडून उल्लंघन; जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘जीएसआयडीसी’ला नोटीस

गोमंतक वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 एप्रिल 2021

कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उपस्थिती लावून नियमांचे उल्लंघन केल्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

पणजी: कोविड - 19 च्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात जमावबंदी (कलम 144) लागू असताना गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाकडून (जीएसआयडीसी) साखळीतील पुलाच्या उद्‍घाटनाच्या समारंभावेळी आदेशाचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अजित रॉय (Ajit Roy) यांनी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नोटिशीला देण्यास ४८ तासांची मुदत दिली आहे. निर्णय घेणारे सरकारच आदेशाचा आज्ञाभंग करत असल्याने लोकांकडून तसेच विरोधकांकडून चौफेर टीका होत आहे. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) उपस्थिती लावून नियमांचे उल्लंघन केल्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. (Goa Chief Minister violates curfew order Collectors notice to GSIDC)

उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी 21 एप्रिल 2021 रोजी 144 कलमखाली आदेश काढला असून पाच व त्यापेक्षा अधिक लोक एकत्रित येण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हा आदेश लागू असताना काल 28 एप्रिलला वाळंवटी नदीवरील शाहिद दुसरे लेफ्टनंट वीरेंद्र झोयबा राणे सरदेसाई या साखळी येथील पुलाच्या उद्‍घाटनाला सुमारे 200 हून अधिक लोकांनी उपस्थिती लावली होती. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी डिचोली मामलेदारांकडून चौकशी करून अहवाल मागितला होता. या अहवालात गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाने (जीएसआयडीसी) डिचोली उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून या उद्‍घाटनाच्या कार्यक्रमासाठी परवाना घेण्यात आला नव्हता. या कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणात लोकांनी गर्दी केल्याने 21 एप्रिल 2021 या आदेशाचे त्याचे कोविड मार्गदर्श सूचनांचे उल्लंघन झाले असल्याचे मामलेदारांनी नमूद केले होते. 

कदंब महामंडळाच्या  40 आंतरराज्य बससेवा बंद

जिल्हाधिकारी अजित रॉय यांनी जारी केलेल्या कारणेदाखवा नोटिशीत या कार्यक्रमावेळी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना आज्ञाभंग केला आहे व त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्याच्या व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा गंभीर धोका आहे. त्यामुळे कारणेदाखवा नोटीस बजावण्यात येत असून त्याला 48 देण्याची मुदत दिली आहे. राज्यात 144 कलम लागू असल्याची पूर्वकल्पना असूनही त्याचे उल्लंघन करण्या आले आहे. त्यामुळे कलम 188 नुसार कायदेशीर कारवाई का केली जाऊ नये अशी विचाराणा नोटिशीत करण्यात आली आहे. नोटिशीला उत्तर न दिल्यास योग्य ती कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या