‘स्वयंपूर्ण गोवा’चा डंका राष्ट्रीय पातळीवर गाजला; मुख्यमंत्र्यांची केंद्राकडे 1000 कोटींच्या विशेष अनुदानाची मागणी

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 21 फेब्रुवारी 2021

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रशासकीय सुधारणांमुळे गोवा विशेष अनुदान मिळवण्यास गोवा पात्र ठरल्याने एक हजार कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मिळावे, अशी मागणी करतानाच नीती आयोगाच्या बैठकीत स्वयंपूर्ण गोव्याचा डंका वाजवला.

पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी प्रशासकीय सुधारणांमुळे गोवा विशेष अनुदान मिळवण्यास गोवा पात्र ठरल्याने एक हजार कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मिळावे, अशी मागणी करतानाच नीती आयोगाच्या बैठकीत स्वयंपूर्ण गोव्याचा डंका वाजवला. गोवा मुक्तीच्या साठाव्या वर्षात गोवा कृषी उत्पादन, बागायती उत्पादन, दुग्धोत्पादन, मत्स्योद्योग या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होते. निती आयोगाच्या या बैठकीत मोप विमानतळ, लोहमार्गाचे दुपदरीकरण, महामार्ग रुंदीकरण या प्रकल्पांना राज्य सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल असे अभिवचनही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिले.राज्याला भेडसावणाऱ्या समस्या आज मुख्यमंत्र्यांनी जोरकसपणे मांडल्या. या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्री आभासी पद्धतीने या बैठकीत सहभागी झाले होते. सुमारे साडेदहा मिनिटे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासमोरील प्रश्नांची व त्यावरील उपायांची माहिती बैठकीत दिली. त्यांनी आपले लेखी भाषण याआधीच नीती आयोगाच्या सदस्यांना वितरित केले होते. त्याआधारेच त्यांनी विषयाची मांडणी केली.

सौर ऊर्जेवर सरकारचा भर

मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सरकार हे अंत्योदय तत्त्वावर काम करत आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना समाजाच्‍या शेवटच्या घटकापर्यंत पोचवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. यासाठी शनिवार या सुटीच्या दिवशी सरकारी अधिकारी त्यांना नेमून दिलेल्या पंचायत क्षेत्रात दिवसभर असतात. आत्मनिर्भर भारताच्या धर्तीवर स्वयंपूर्ण गोवा मोहीम सुरु केली आहे. मनुष्यबळ विकास, पायाभूत सुविधांचा विकास करून प्रत्येक गाव एकेका बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्‍याचे स्वप्न आहे. आज वीजसुद्धा बाहेरून घ्यावी लागते त्यासाठी सौर ऊर्जा निर्मितीवरही सरकारने भर दिला आहे. या कामी मदत करण्यासाठी गोवा मुक्तीच्या साठाव्या वर्षाचे निमित्त साधून केंद्र सरकारने ३०० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान मंजूर केल्याबद्दल पंतप्रधान तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांचे आभार मुख्यमंत्र्यांनी मानले. मुख्यमंत्री म्हणाले, हागणदारी मुक्त राज्‍य, प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी, विद्युतीकरण केले आहे. कोविड महामारीच्या काळात आरएक्सएल मंचाचा वापर करून कंत्राटदारांची पाचशे कोटी रुपयांची बिले अदा केली यामुळे पायाभूत सुविधांची कामे मार्गी लागली आहेत यासाठी केंद्र सरकारची मदत झाली आहे. गोवा शिपयार्डला आत्मनिर्भर योजनेतून ९६५ कोटी रुपयांची तर किनारी भागातील पर्यावरण सर्वेक्षणासाठी ८ कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे.  

विकासासाठी जमीनच नाही

राज्यात ६६ टक्के भूभागावर जंगल आहे. उर्वरित भागात पाणथळ भाग, जैव संवेदनशील विभाग, सागरी अधिनियमांतील भाग, खासगी वने आहेत. यामुळे विकासासाठी ३० टक्के जमीनच उपलब्ध आहे. केंद्र सरकारच्या प्रकल्पांना मोठ्या भूखंडांची गरज असते आणि राज्याकडे तेवढी जमीन आता नाही. त्यामुळे उभ्या विकासाची (व्हर्टीकल) संकल्पना राबवावी लागणार आहे याचा 
विचार व्हावा. केंद्र सरकारने कर्करोग संशोधन केंद्रासाठी मदत करावी. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयोजनासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून  परिषदगृह (कन्व्हेन्शन सेंटर) आणि दक्षिण गोव्यात खासगी भागीदारीतून वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली.

पेयजलाच्या उपलब्धतेला फटका

म्हादईचे पाणी वळवले गेल्याने नदीची क्षारता वाढणार आहे. भविष्यात याचा फटका पेयजल उपलब्धतेवर व जैव संपदेला बसणार आहे.या प्रश्नी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी करून मुख्यमंत्री म्हणाले, हा विषय सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. क्षारता तपासणीसाठी केंद्रीय जलसंपदा मंत्रालयाने तत्परतेने पावले उचलली आहेत. छोट्या राज्यासाठी हा मोठा प्रश्न आहे म्हणून केंद्राने याकडे लक्ष द्यावे. किनारी क्षेत्र अधिनियमांतूनही सूट मिळावी. राज्यात रेती ही नदीच्या सुक्या पात्रातून नव्हे खाडीच्या पात्रातून काढली जाते त्यामुळे रेती काढण्यासाठी परवानगी देण्यासाठी आवश्यक तो मार्ग संसदीय पद्धतीने लवकर काढला जावा.

आर्थिक मदतीबद्दल केंद्राचे आभार

राज्यातील बंद खाणकामाकडे लक्ष वेधताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, गोवा १९६१ मध्ये मुक्त झाला. राज्यातील खाणपट्ट्यांच्या दुसऱ्यांदा करावयाच्या नुतनीकरणाची संधी मिळाली नाही. ती दिली जावी. खाणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बंद असल्याने त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला फटका तर बसलाच आणि अनेकांनी रोजगार गमावला आहे. प्रशासकीय सुधारणांतून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने करावा असा गोवा सरकारचा आग्रह आहे. राज्यात रोजगार निर्मितीसाठी आणि निर्यात वाढवण्यासाठी मेडिकल डिव्हाईस पार्क राज्यासाठी मंजूर केले जावे. राज्यात औषधी कंपन्या आहेत पण त्यांना निर्यात करण्यासाठी इतर राज्यांतील बंदरात जावे लागते त्यासाठी लागणाऱ्या सुविधा मुरगाव बंदरातच उपलब्ध केल्या जाव्यात. 
 

यंदा होणार डिजिटल जनगणना

यंदा देशभरात डिजिटल पद्धतीने जनगणना होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नीती आयोगाच्या बैठकीत ही घोषणा केल्याचे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. आजच्या बैठकीमध्ये प्रामुख्याने उत्पादन क्षेत्र, कृषी सुधारणा, पायाभूत सुविधांची वृद्धी, मनुष्यबळ विकास, आरोग्य आणि पोषण आहार यावर चर्चा झाल्याचेही राजीव कुमार यांनी संगितले.

संबंधित बातम्या