हडपलेल्या जमिनींचा छडा लावूच : मुख्यमंत्री सावंत

पणजी : राज्यातील किनारी भागांमध्ये खोट्या कागदपत्रांच्या साहाय्याने बेकायदेशीर जमीन हडप करण्याच्या 60 ते 70 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणांची टप्प्याटप्प्याने सखोल चौकशी करून बेकायदेशीर कृती करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सचिवालयात बोलताना दिली.

जमीन हडप करण्याच्या प्रकरणांच्या सखोल चौकशीसाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करण्यात आली आहे. सध्याच्या तक्रारी या समितीकडे दिल्या जातील. शिवाय नागरिकांनीही थेट या एसआयटीकडे तक्रारी दाखल कराव्यात, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

राज्यातील आठ बाह्य विकास आराखडे रद्द करत या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी टीसीपीने राज्यातल्या संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. या समितीचा अहवाल आज शुक्रवारी अपेक्षित असून या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी हे नवे एसआयटी जाहीर केले आहे.

गोमंतकीयांचे स्थानिक हक्क अबाधित ठेवणार

बेकायदा जमीन हडपण्याच्या अनेक तक्रारी गेल्या वीस वर्षांपासूनच्या आहेत. प्रामुख्याने जे गोमंतकीय परदेशात राहतात किंवा ज्येष्ठ झाले आहेत, अशा नागरिकांच्या जमिनी परस्पर विकल्या आहेत किंवा त्या हडप केल्या. आहेत. त्यामुळे ही एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. परदेशी राहणाऱ्या गोमंतकीयांचे स्थानिक हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी या एसआयटीची मदत होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

अमित शहांबरोबर ‘ती’ चर्चा नाही

दुसरीकडे अमित शहांबरोबरची ही सदिच्छा भेट होती. त्यात अवैध जमीन रूपांतरासंदर्भात चर्चा झाली नाही असे राणेंनी ‘गोमन्तक’शी बोलताना स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘आपले खाते संवेदनशील, धडाडीने कार्य करत असल्याचे त्यांना सांगितले. राज्यातील घडामोडीसंदर्भातील तपशीलवार माहिती शहांना असते.’

केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडून कारवाईचे आदेश

नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी नवी दिल्लीत बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. त्यांनी यावेळी मायकल लोबो यांच्या बेकायदेशीर जमीन रूपांतरांच्या फाईल्सच त्यांना सादर केल्या आहेत. गृहमंत्र्यांनी त्यांना कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिली.