गोव्‍याला १०० ई–बसगाड्या मंजूर; मुख्यमंत्र्यांकडून केंद्र सरकारचे आभार

पणजी/ पुणे: विजेवर चालणाऱ्या शंभर बस केंद्र सरकारने मंजुर केल्याबद्दल त्यांचे आभार. राज्य सरकारने येत्या दोन- तीन वर्षांत राज्यातील बहुतांश बस विजेवर (बॅटरीवर) चालणाऱ्या असाव्यात, असे लक्ष्य ठेवले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज येथे दिली. ‘गोमन्तक’ने अलीकडेच ‘विजेवरील वाहनांची गरज’ ही वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यात ही माहिती दिली होती.

मुख्यमंत्री म्हणाले, कदंब वाहतूक महामंडळ राज्यभरात या ईबस वापरणार आहे. केंद्र सरकार यासाठी सहकार्य करत आहे. प्रदूषण कमी करण्यासाठी याची आवश्यकता आहे. सर्व वाहने विजेवर चालणारी असल्यास उत्तम. शक्य तितक्या लवकर या बस मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न असतील.

वाहतुकीसाठी इलेक्‍ट्रिक वाहनांना मोठी चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळाला आणि नवी मुंबई महापालिकेला प्रत्येकी १०० इलेक्‍ट्रिक बस आणि मुंबईच्या ’बेस्ट’ला ४० बस देण्याचे जाहीर केले आहे. फेम’ इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्याअंतर्गत देशात सर्वाधिक ई- बस महाराष्ट्राला मिळणार आहेत.

महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि चंडीगडमध्ये ६७० इलेक्‍ट्रिक बसगाड्यांना तर मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, गुजरात आणि पोर्ट ब्लेअर मध्ये २४१ चार्जिंग स्टेशनना एफएएमई, ’फेम’ इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्याअंतर्गत मंजुरी दिली आहे. पारंपरिक इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि वाहनांमुळे होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाची दखल या निर्णयाद्वारे सरकारने घेतल्याचे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्विटरवर याबाबत माहिती देताना म्हटले आहे. 

अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाअंतर्गत अवजड उद्योग विभाग, भारतात इलेक्‍ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांचा जलदगतीने स्वीकार आणि निर्मिती यासाठी ‘फेम इंडिया’ योजना २०१५ च्या एप्रिलपासून राबवत आहे. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत या योजनेच्या पहिल्या टप्यात २ लाख ८० हजार ९८७ हायब्रीड आणि इलेक्‍ट्रिक वाहनांना मागणी प्रोत्साहन निधी म्हणून सुमारे ३५९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय डीएचआयने, देशाच्या विविध भागात  २८० कोटी रूपयांच्या ४२५ हायब्रीड आणि इलेक्‍ट्रिक बसगाड्यांना मंजुरी दिली आहे.

फेम इंडियाचा दुसरा टप्पा

• १ एप्रिल २०१९ पासून तीन वर्षासाठी. 
• एकूण १०,००० कोटी रुपयांचे वित्तीय पाठबळ.
• सार्वजनिक, सामाईक वाहतुकीच्या साधनांच्या इलेक्‍ट्रिफिकेशनला सहाय्य.
• चार्जिंगच्या पायाभूत सुविधा निर्मितीलाही सहाय्य.

यांना अनुदान

• ७०००: ई बस
• ५ लाख: ई तीन चाकी वाहने
• ५५०००: ई चारचाकी प्रवासी कार
• १० लाख: ई दुचाकी वाहने
•  

संपादन: ओंकार जोशी