गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा जनसुनावणी उपस्थितांनी विरोध करूनही सुरूच

पणजी : गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा जनसुनावणी मडगाव येथे दोन्ही ठिकाणी एकाच वेळी सकाळपासून सुरु झाले या दोन्ही ठिकाणी उपस्थित असलेल्या लोकांना सुनावणीसाठी मज्जाव करण्यात आल्याने त्याला जोरदार विरोध करण्यात आला आहे. पणजीतील सुनावणी चे ठिकाण बदल या प्रकरणी उपस्थितांनी त्याला आक्षेप घेतला आहे व ही सुनावणी रद्द करण्याची अजूनही मागणी कायम आहे दोन्ही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. उपस्थित लोकांनी मांडण्यास विरोध करूनही उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अजित रॉय यांनी बाजू मांडण्यासाठी मान्य केलेल्या लोकांची नावे पुकारून सुनावणी सुरू ठेवली आहे.

गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या सुनावणीसाठी कला अकादमीत मोठी गर्दी

किनारी भागात सागरी अधिनियमांत भरती रेषेपासून शंभर मीटरपर्यंत ना विकास क्षेत्र असते. त्यानंतर सीआरझेड1,2,3 असे वर्गीकरण असते. त्या त्या वर्गांनुसार कोणत्या ना कोणत्या उपक्रमांना परवानगी मिळते. या क्षेत्रात 1991 पूर्वीपासून असलेल्या घरांच्या साध्या दुरुस्तीसाठी किंवा फेरबांधणीसाठी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी घ्यावी लागते. सध्या आराखड्याअभावी अशी परवानगी देण्यावर राष्ट्रीय हरित लवादाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे कौटुंबिक कारणास्तव घरातील अंतर्गत रचना बदलणेही अनेकांना या बंदीमुळे कठीण झाले आहे. काही घरे पडायला आली तरी त्याची दुरुस्ती करता येत नाही, अशी स्थिती उद्‍भवली आहे. हा आराखडा 2011 मध्ये तयार करायचा होता. त्यानंतर सरकारला 2013 पर्यंत सरकारला मुदत देण्यात आली. तरीही सरकारने हे काम वेळेत न केल्याने अखेर लवादाने किनारी भागातील विकासावर बंदी घालून आराखडा तयार होईपर्यंत कोणतेही बांधकामविषयक परवाने देण्यावर बंदी घातली. देशातील इतर किनारी राज्यांनी असे आराखडे तयार केले असून केवळ गोवा यात मागे पडला आहे. आता उद्याच्या जनसुनावणेनंतर 5-6 दिवस प्रत्यक्ष सादरीकरणासाठी देण्यात येणार आहेत.

मोप विमानतळ महामार्ग रद्द करेपर्यंत लढा सुरुच राहणार; धारगळ संघर्ष समितीचा इशारा

काय आहेत आक्षेप?

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने जारी केलेल्या मसुद्यात अनेक विभागांच्या वर्गीकरणात दोष व अस्पष्टता आहे. सरकारच्या मसुद्यात किनारपट्टी व्यवस्थापन, प्रदूषण व्यवस्थापन, पर्यटन अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असून, त्यावर सखोल अभ्यास तसेच सर्वांच्या सूचना लक्षात घेऊनच निर्णय घेणे गरजेचे आहे. गोवा फाउंडेशनचे संचालक क्लॉड आल्वारीस यांच्या म्हणण्यानुसार गोव्यातील किनारे सपाट नाहीत ते वाळूच्या टेकड्यांचे बनलेले आहेत. त्या टेकड्या आराखड्यात दाखवलेल्या नाहीत. संशोधक सायमन डिसोझा यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या प्रति आराखड्यासोबत जोडल्या पण त्या शिफारशींची दखल आराखडा तयार करताना घेण्यात आलेली नाही. पंचायत पातळीवर पंचायतींनी सुचवल्यानुसार हा आराखडा तयार करण्‍यात आला नसल्याचे म्हणणे आहे. गावातील किनारी भागातील बांधकामे आराखड्यात न दाखवल्याने ती मोडली जाण्याची भीती ग्रामस्थांना आहे.