प्राधिकरणाच्या आदेशाविरोधात रिसॉर्टच्या मालकांनी घेतली उच्च न्यायालयात धाव

दैनिक गोमंतक
गुरुवार, 19 नोव्हेंबर 2020

गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादाने वैध ठरवला आहे. या आदेशाविरोधात सी व्हू रिसॉर्टच्या मालकांनी लवादासमोर सादर केलेली याचिका लवादाने फेटाळून लावली आहे.

पणजी:  मोरजी किनाऱ्यावरील सी व्हू रिसॉर्टच्या २२ खोल्या पाडाव्‍यात आणि २ लाख रुपये दंड भरावा हा गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादाने वैध ठरवला आहे. या आदेशाविरोधात सी व्हू रिसॉर्टच्या मालकांनी लवादासमोर सादर केलेली याचिका लवादाने फेटाळून लावली आहे.

प्राधिकरणाने ४ डिसेंबर २०१९ आणि ५ डिसेंबर २०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत विनापरवानगी केलेले हे बांधकाम पाडण्याचा आदेश देण्याचा निर्णय घेतला होता. सनबेडस आणि संगीत उपकरणे वापरल्याप्रकरणी दोन लाख रुपयांचा दंडही प्राधिकरणाने ठोठावला होता. लवादाने आदेशात नमूद केले आहे, की संबंधित बांधकाम हे कासवे अंडी घालण्याच्या ठिकाणाच्या जवळ आहे. त्यामुळे पाहणीसाठी लवादाने तीन सदस्यीय समिती पाहणीसाठी नेमली होती. त्या समितीने दिलेल्या अहवालावरून या गोष्टीची पृष्टी झाली असल्याचे लवादाचे म्हणणे आहे.

प्राधिकरणाच्या आदेशाविरोधात रिसॉर्टच्या मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि स्थगिती मिळवली होती मात्र नंतर न्यायालयाने याचिका निकालात काढली आणि प्राधिकरणाचा आदेश कायम झाला. त्याला आता लवादासमोर आव्हान दिले होते.

 
गोवा पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समितीने लवादासमोर याचिका सादर करून सीआरझेडचे उल्लंघन केलेल्यांविरोधात कारवाईची मागणी मुळ याचिकेत केली होती. त्यानंतर केलेल्या पाहणीत हे बांधकाम आढळून आले होते. याचिकादारांनी आपले म्हणणे ऐकून न घेतल्याने नैसर्गिक न्यायास आपण मुकल्याचा दावा केला असला तरी त्यात तथ्य नसल्याचे आढळले आहे. प्राधिकरणाने सर्व प्रक्रीया पार पाडूनच आदेश जारी केला आहे असे निरीक्षण लवादाने नोंदवले आहे. आता नव्याने पाहणीची गरज नाही असेही लवादाने स्पष्ट केले आहे. बांधकाम बेकायदा असल्याने आणि कासव अंडी घालण्याच्या जागेचे संरक्षण करणे गरजेचे असल्याने प्राधिकरणाचा आदेश सदोष मानता येणार नाही असेही लवादाचे म्हणणे आहे.

आणखी वाचा:

संबंधित बातम्या