काँग्रेसतर्फे २८ रोजी कृषी विधेयकाविरोधात मोर्चा

पणजी: केंद्र सरकारने घाईघाईने विरोधकांची मते विचारात न घेता संमत केलेली तिन्ही कृषी विधेयके कष्टकरी शेतकऱ्यांना जमीनदोस्त करणारी आहेत. या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना थेट मालाची विक्री करताना वाजवी किंमत मिळणार नाही. तसेच त्यांचा मालकी हक्क राहणार नाही. कृषी क्षेत्रात कॉर्पोरेट संस्कृती आणण्याचा प्रयत्न असल्याने सरकारचा निषेध करण्यात येत आहे. त्यामुळे ही विधेयके मागे घेण्याच्या मागणीसाठी येत्या २८ सप्टेंबरला प्रदेश काँग्रेसतर्फे ‘चलो राजभवन’ मोर्चा नेऊन राज्यापालांमार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन सादर केली जाणार आहे. 

देशात काँग्रेसतर्फे कृषी विधेयकांचा विरोध करण्यासाठी २८ सप्टेंबरला देशव्यापी मोर्चा काढण्यात येणार असल्याने गोव्यातही त्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे विधेयक शेतकऱ्यांसाठी कशाप्रकारे मारक तसेच अन्यायकारक आहे त्याची जनजागृती ‘स्पीकर्स फॉर फार्मर्स’ व्हिडिओ प्रसारित केला जाणार आहे व ही ऑनलाईन मोहीम फेसबूक, ट्विटर तसेच इन्स्टाग्राम या सोशल मीडियावरून शेतकऱ्यांपर्यंत २६ सप्टेंबर रोजी पूर्ण दिवस पोहचविली जाणार आहे. हा ‘चलो भवन’ मोर्चा दोनापावल येथील सर्कलकडून सुरू होईल व त्यामध्ये काँग्रेसचे गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव हे सहभागी होणार आहेत. २ ऑक्टोबरला गांधी जयंतीनिमित्त काँग्रेसतर्फे देशव्यापी किसान मजदूर बचाव दिवस आयोजित करण्यात आला असून गोव्यातही जिल्हा तसेच गटस्तरावर शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी विधेयकांची माहिती दिली जाणार आहे. २ ते ३१ ऑक्टोबर काळात प्रदेश काँग्रेसतर्फे राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचून सह्यांची मोहीम राबविली जाणार आहे. १० ऑक्टोबर रोजी रिवण येथे दिवसभर किसान मोर्चाचे निमंत्रक अभिजीत देसाई हे किसान संमेलन आयोजित करणार आहेत. या संमेलनात शेतकऱ्यांबरोबर कृषी विधेयकांबाबत चर्चेचे आयोजन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी दिली. 

या पत्रकार परिषदेवेळी उपस्थित असलेले विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत म्हणाले की, ही तीन कृषी विधेयके संमत करून शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. ही विधेयके ज्या पद्धतीने व उद्देशाने संमत करण्यात आली आहेत त्यामुळे कष्टकारी शेतकरी नेस्तानाबूत होणार आहे. या विधेयकांमुळे देशातील मार्केट यार्ड तसेच मंडी ही नष्ट होणार आहे व त्यांची जागा कॉर्पोरेट क्षेत्र घेणार आहे. राज्याला सुमारे ८ कोटी रुपये महसूल ‘सेस’ स्वरुपात मिळत आहे त्याचे नुकसान होणार आहे. शेतकऱ्यांचा मालाला मार्केट यार्डमध्ये लिलावाद्वारे वाजवी भाव मिळायचा मात्र आता शेतकऱ्यांना तो मिळणार नाही. माल खरेदीसाठी खासगी कंपन्या या उद्योगात घुसणार आहेत. भारतीय अन्न महामंडळ गुंडाळण्याचा हा डाव आहे. राज्यसभेत ही विधेयके आली तेव्हा मतदान घेण्याची मागणी फेटाळून आवाजी पद्धतीने ती संमत करण्यात आल्याबद्दल निषेध करण्यात येत आहे. यापुढे अत्यावश्‍यतक वस्तूंच्या किंमतीवर नियंत्रण राहणार नाही. कितीही माल साठवून ठेवल्यास अत्यावश्‍यक वस्तू कायद्याखाली कारवाई या विधेयकांमुळे करता येणार नाही असे कामत यांनी स्पष्ट केले.  

कृषी विधेयकामुळे शेतकऱ्यांची जमीनदारी नष्ट होणार आहे. कसेल त्याची जमीन असे मालकी हक्क जे देण्यात आले होते ते कंत्राटी शेतीमुळे हातातून निसटणार आहेत. भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याने हरित क्रांती व श्‍वेत क्रांती आणण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी मार्केट यार्ड व मंडी समिती स्थापन करण्यात आल्या. देशात ८५ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे व हे बहुतेक शेतकरी गरीबीतील आहेत. त्यांना शेती करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली आगाऊ रक्कम कॉर्पोरेट कंपन्याकडून कर्ज म्हणून घ्यावे लागेल व त्यानंतर कंपनी सांगील त्या किंमतीने माल विकावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला सरकारकडून किमान आधारभूत रक्कम मिळत होती ती सुद्धा यापुढे बंद होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक, सांपत्तीक तसेच कौटुंबिक परिस्थिती या विधेयकांमुले आणखी हलाखीची होणार आहे असे मत माजी केंद्रीयमंत्री रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केले. यावेळी प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर व अभिजीत देसाई उपस्थित होते.

संपादन: ओंकार जोशी