Goa Court: अविश्‍वास ठराव संमत, तरी बारगळल्याचा निर्णय; 48 तासात हंगामी अध्यक्षाची निवड करा- खंडपीठाचे निर्देश

Registrar of Co-operative Societies, Goa

गोवा राज्य सहकारी संघाच्‍या अध्यक्षांविरुद्ध अविश्‍वास ठराव संमत झाला असतानाही तो बारगळल्याचा निर्णय दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निबंधकांच्या प्रक्रियेबाबत कानउघाडणी केली आहे.

हा निर्णय रद्दबातल ठरवून येत्या 15 दिवसांत अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेण्याचे व संघाचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होऊ नये, म्हणून येत्या 48 तासात संचालक मंडळातील पात्र सदस्यांची बैठक बोलावून बहुमताने हंगामी अध्यक्षाची निवड करावी, असे निर्देश खंडपीठाने आज देऊन अपात्र ठरविलेल्या चार संचालकांनी आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी येत्या 27 रोजी ठेवली आहे.

संघाच्या काही संचालकांनी अध्यक्ष श्रीकांत नाईक यांच्याविरुद्ध अविश्‍वास ठराव दाखल केला होता. या संघाच्या संचालक मंडळावर एकूण 12 सदस्य आहेत. त्यातील एक सदस्य निवृत्त झाला आहे. त्यामुळे 11 सदस्यच उरले होते.

निबंधकांनी या ठरावानुसार 11 सप्टेंबरला बैठक बोलावली होती. ही बैठक बोलावली असताना 8 सप्टेंबरला आदेश काढून निबंधकांनी या संघाच्या चारजणांना या अविश्‍वास ठरावाच्या बैठकीत मतदानाच्या हक्कापासून वंचित केले होते.

त्यामुळे त्यातील तिघांनी उच्च न्यायालयात सहकार निबंधकांच्या या आदेशाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी तिघांपैकी दोन संचालकांना बैठकीला उपस्थिती लावून ठरावावरील मतदानाचा हक्क बजावण्यास उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला होता.

तर एका संचालकाला हक्क नाकारण्यात आला होता. त्यामुळे अविश्‍वास ठरावावरील बैठकीला 9 संचालक मतदानाचा हक्क बजावण्यास पात्र झाले होते.

रामचंद्र मुळे व इतरांनी उच्च न्यायालयात निबंधकाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. याचिका आज सुनावणीस आली. तेव्हा गेल्या 11 सप्टेंबरला संघाच्या अध्यक्षाविरुद्ध अविश्‍वास ठराव बहुमताने संमत झाला होता.

या बैठकीसाठी पात्र असलेल्या 9 पैकी 5 जणांनी ठरावाला पाठिंबा देत मतदान केले तर इतर चार संचालक अनुपस्थित राहिले होते. त्यामुळे अध्यक्ष श्रीकांत यांना या पदावरून पायउतार होण्यास सांगण्यापेक्षा निबंधकांनी हा ठराव बारगळल्याचा निर्णय दिला. त्यांनी हा निर्णय सहकार संस्थांच्या कायद्याच्या आधारे देण्याऐवजी अधिनियमाच्या आधारे दिला होता.