`उद्योग सुसह्यता' क्रमवारीत गोव्याची घसरण

प्रतिनिधी
गुरुवार, 10 सप्टेंबर 2020

केंद्रातर्फे व्यापार क्रांती आराखड्याची चौथी आवृत्ती प्रकाशित

पणजी: देशात उद्योगातील सुसह्यता (इज ऑफ डुईन्ग बिझनेस ) या प्रकारातील क्रमवारीमध्ये गोव्याची घसरण झाल्याचे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे. या क्रमवारीमध्ये गोवा राज्याची घसरण होण्यामागे राज्यात उद्योग व्यवसाय व उद्यमशीलता यामध्ये सकारात्मक बदल आणण्यामागे आलेले अपयश या मानांकनातील घसरणीचे मुख्य कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.  

उद्योजकतेतील सुसह्यता (इज ऑफ डुईन्ग बिजनेस ) या मोजमापक क्रमवारीमध्ये महत्त्वाची प्रगती करण्याऐवजी राज्य एका वर्षाच्या काळात २४ व्या स्थानावर आले आहे. २०१८ मध्ये या क्रमवारीमध्ये राज्य १९ व्या क्रमांकावर होते. राज्यातील गुंतवणुकीच्या वातावरणामध्ये सकारात्मक बदल आणण्यात राज्य अपयशी ठरल्याने अशी घसरण परिणामस्वरूप झाल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. 

केंद्रीय अर्थ व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतेच बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बीआरएपी) या व्यापार क्रांती आराखड्याच्या चौथ्या आवृत्तीचे प्रकाशन केले. या यादीमध्ये ''इज ऑफ डुईन्ग बिजनेस'' या आकडेवारीमध्ये उद्योजकतेतील सकारात्मक बदलांच्या बाबतीत आंध्र प्रदेश या राज्याने बाजी मारलेली असून संपूर्ण देशामध्ये अव्वल स्थान पटकाविण्याचा मान मिळविलेला आहे. आंध्रनंतर उत्तर प्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांनी दुसरे व तिसरे स्थान, देशातील गरीब राज्य असूनही पटकाविलेले आहे, हे विशेष.  

काही वर्षांपूर्वी ''ईज ऑफ डुईन्ग बिजनेस '' या क्रमवारीमध्ये गोवा राज्य २१ व्या स्थानावर होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये प्रगती होऊन ते १९ व्या स्थानावर आले. पण गेल्या काही काळामध्ये बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित बदल आणि कामगारवर्ग आणि मजुरांशी संबंधित चांगले नियम करण्यात राज्य अपयशी ठरल्याने राज्याची क्रमवारीत घसरण झाल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. "ईज ऑफ डुईन्ग बिजनेस " या प्रकारामध्ये एखाद्या राज्यात उद्योगासाठी किती प्रमाणात अनुकूल वातावरण आहे? तेथील नियम, उद्योग व्यवसाय थाटण्यासाठी व व्यापार उद्यम उभारण्यासाठी किती प्रमाणात अनुकूल आहेत व तिथे व्यापार-उद्योगधंदे यासाठी प्रगतीच्या दृष्टीने वाव आहे का? या मुद्द्यांच्या दृष्टीने एकंदर परिस्थितीचा अभ्यास केला जातो. या सगळ्यांमध्ये सकारात्मक बाबी आढळल्यास ''ईज ऑफ डुईन्ग बिजनेस''मध्ये राज्यांमध्ये चांगली स्थिती आहे, असा अनुमान वा अंदाज काढला जातो. 

या आकडेवारी व ताज्या अंकाच्या प्रकाशनाच्या वेळी सीतारामन यांच्यासह रेल्वे मंत्रालय आणि वाणिज्य तथा उद्योग या मंत्रालयाचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि गृहबांधणी आणि नागरी व्यवहार खात्याचे राज्य मंत्री हरदीप सिंग उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पुरी यांनी म्हटले की ''मी राज्य सरकारांना विनंती करतो की त्यांनी प्रभावी पावले उचलून नियमांचे ओझे कमी करण्यासाठी सहाय्य्य करावे. यासाठी काही प्रभावी उपाययोजना करता येतील जसे की परवान्यांचे नूतनीकरण करण्याचा नियम काढून टाकणे, अथवा त्यांचा वैधता कालावधी वाढविणे, अर्ज पाठविण्याची प्रक्रिया सोपी करणे, जोखीम असलेले अन्वेषण पद्धती स्वीकारणे किंवा तिसऱ्या पक्षाकडून होणारी तपासणी वा निरीक्षण पद्धती स्वीकारणे, मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेचे डिजिटायजेशन करणे आणि नियमविषयक पद्धती सोपी व सुटसुटीत तसेच सक्षम करण्यासाठी प्रभावी उपाय करणे यासारख्या गोष्टी असल्याचे पुरी शेवटी म्हणाले. २०१९ साली केंद्राच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन खात्याने (डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड - डीपीआयआयटी) १८७ असे सकारात्मक बदल शोधून काढले व सुचविले जे राज्य सरकारांना अंमलबजावणी करून अंमलात आणता येतील.

 या सकारात्मक बदलांनी व्यापारातील नियमविषयक असे १२ उद्योगविषयक मुद्द्यांना समाविष्ट करण्यात आले आणि या बाजू म्हणजे माहिती मिळविण्याची मर्यादा, एक खिडकी व्यवस्था, कामगारवर्ग व मजूर आणि पर्यावरण हे होते. ''बीआरएपी'' नियमांची अंमलबजावणी करून राज्यांची क्रमवारी ठरविण्याची प्रक्रिया २०१५ साली सुरू करण्यात आली होती. पूर्वीच्या काही वर्षांमध्ये राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांमध्ये सरकारी अधिकृत जाहीरनाम्याला प्रसिद्धी देऊन व पुढे त्यांचाच संदर्भ देऊन राज्यांना बरेच बदल राबविल्याचे दावे करणे सहज शक्य होते. पण यावेळी केंद्र सरकारने उद्योगक्षेत्रातील ३० हजार उद्योगांना नवीन बदलांविषयी प्रतिक्रिया देण्याचे आवाहन केले होते. 

संबंधित बातम्या