Goa: विरोध असून देखील दुपदरी रेल्वेरुळांचे काम वेगात सुरु

सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या रेल्वे मंत्रालयाला मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा (Goa)
Goa: विरोध असून देखील दुपदरी रेल्वेरुळांचे काम वेगात सुरु
Goenco Ekvott protest against Railway double Tracking (Goa)Pradip Naik / Dainik Gomantak

मुरगाव बंदर (Mormugoa Port) ते हुबळीपर्यंत (Hubali) होणाऱ्या दुपदरी रेल्वे रुळाला (Railway Double Tracking) "केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिती" ने (Central Empowered Committee) विरोध दर्शविला असताना, केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने दुपदरी रेल्वे रुळाचे काम वेगाने बेकायदेशीर (Illegal) करीत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमणूक केलेल्या 'केंद्रीय अधिकारप्राप्त' समितीला सुद्धा रेल्वे विभागाने केराची टोपली दाखवून रेल्वे रुळाचे काम युद्ध पातळीवर करीत असल्याची माहिती गोयचो एकवटचे (Goencho Ekvott) समन्वयक ओलान्सीयो सिमॉईश यांनी दिली.

Goenco Ekvott protest against Railway double Tracking (Goa)
Goa: काय आहे 'तिच्या' मृत्यू मागचे गूढ?

वास्को मुरगाव बंदर ते होस्पेट हुबळी घाट पर्यंत कोळसा निर्यात करण्यासाठी दुपदरी रेल्वे रुळाच्या कामाला विरोध करणाऱ्या गोयचो एकवट संघटनेने रेल्वे मंत्रालयाने सुरू केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी दत्तराज देसाई यांना निवेदन सादर केले. यावेळी माहिती देताना गोयचो एकवट समन्वयक ओलांन्सीयो म्हणाले की दुपदरी रेल्वे रुळा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दुपदरी रेल्वे रुळासाठी केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिती नेमलेली असताना राज्य व केंद्र सरकार कुडचडे, काकोडा, आरोशी, कासावली, वास्कोत दुपदरी रेल्वेचे काम युद्धपातळीवर करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान रेल्वे मंत्रालय करीत असून त्यांना गोवा राज्यातील मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत पाठिंबा देत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दुपदरी रेल्वे रूळामुळे शेकडो नागरिकांच्या घरांना धोका निर्माण होणार असून राज्य सरकार या भागातील रहिवाशांच्या जीवावर उठला आहे. मुरगाव बंदरात वाढत चाललेल्या कोळशामुळे मुरगाव वास्को वासियांना जीवाला धोका निर्माण होऊ लागला असताना, मुख्यमंत्री सावंत जिंदाल, अदानी आस्थापनाला सहकार्य करीत असल्याचे आरोप त्यांनी केला.

Goenco Ekvott protest against Railway double Tracking (Goa)
Goa: अखेर त्या मुख्याध्यापिकेची बदली...

यावेळी गोयचो एकवटचे सदस्य शंकर पोळजी यांनी केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीने गोव्यात दुपदरी रेल्वे रूळाची गरज नसल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिलेली आहे. तसेच दुपदरी रेल्वे रूळामुळे गोव्याचे वनक्षेत्र पूर्णपणे नष्ट होणार असल्याची माहिती केंद्रीय अधिकारप्राप्त समितीने जाहीर केले असताना, केंद्र व राज्य सरकार गोवा कोळसा हब करण्यासाठी पुढाकार घेत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गोवा सरकार दुपदरी रेल्वे रुळाला पाठिंबा देऊन एका प्रकारे येतील मनुष्यजिवन नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आम्ही पंतप्रधान मोदी यांच्या जवळ मागणी करतो की येथील दुपदरी रेल्वे रुळाला मान्यता देऊ नये अशी मागणी फादर बोलमॅक्स परेरा यांनी दिली.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com