‘गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स’ची नवी डिजिटल प्रणाली

Dainik Gomantak
शुक्रवार, 29 मे 2020

भूहस्तांतरणविषयीचे दस्तऐवज संगणकीकृत करण्यासाठी ‘धरणाक्ष’च्या जागी पर्याय

पणजी

गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (जीइएल) या राज्य सरकारला सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेकडून भूहस्तांतरण विषयीचे दस्तऐवज वेगळ्या डिजिटल स्वरूपात ठेवण्यासाठी एक नवीन प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. ‘धरणाक्ष’ या आतापर्यंत वापरल्या जात असलेल्या प्रणालीच्या जागी नवीन सिस्टिम बसविणे हा यामागे ‘जीईएल’चा हेतू असून जमिनीच्या व्यवहारांचे आतापर्यंतचे सर्व नोंदी खुल्या स्रोतांमध्ये साठवून ठेवले जावेत यासाठी यापुढे संस्थेचा प्रयत्न असणार आहे.
सध्या जमिनीच्या हस्तांतरण संबंधीचे सर्व दस्तऐवज ‘व्हिजन मॅप मेकर’च्या व्यावसायिक व प्रोप्रायटर सॉफ्टवेअरमध्ये ठेवण्यात आलेले आहेत. त्यांचे रूपांतरण खुल्या स्रोतांच्या माहितीच्या स्वरूपात (ओपन सोर्स फॉरमॅट) करून ही सर्व माहिती व नकाशे (काडिस्ट्रल मॅप्स) भूसंपादन व दस्तऐवज संचालनालयाकडे वर्ग करून ठेवण्याचा उद्देश जीईएलने ठेवलेला आहे. ‘व्हिजन मॅप मेकर’चे कामकाज तीन वर्षांपूर्वी बंद पडल्यानंतर स्थानिक लोकांना ‘धरणाक्ष’ प्रणालीचा वापर करून आपल्या जमिनीचा ऑनलाईन नकाशाची मदत घेऊन माग काढणे अशक्य होऊन बसले. याविषयीचा प्रस्ताव मांडण्यात आलेल्या अधिकृत अर्जामध्ये नमूद करण्यात आले आहे, की ‘व्हिजन मॅप मेकर’ या सॉफ्टवेअरच्या स्वरूपात सध्या जमिनींची छायाचित्रे व रेखाचित्रे १४,८५४ डिजिटल पीटी शीट्सच्या स्वरूपात सध्या आहेत. त्यांचे रूपांतर खुल्या स्रोत पद्धतीच्या दस्तऐवजांमध्ये करणे आवश्यक आहे. या नव्या डिजिटल स्वरूपातील नकाशांचा वापर इतर सरकारी खात्यांकडून नियोजन आणि निरीक्षणाच्या कामासाठी होणार आहे. ज्यामध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया, रस्ते वाढविणे, विमानतळांचे रेखांकन दुरुस्त करणे, खाणींच्या लिजेस नकाशांच्या आधारे शोधून काढणे वा आरेखित करणे, पर्यटन केंद्र, औद्योगिक वसाहतीच्या जागा यांचे रेखांकन दुरुस्त करणे यासारख्या किचकट प्रशासकीय उपक्रम व प्रक्रियांचा समावेश आहे. ‘धरणाक्ष’च्या साहाय्याने संचालनालयाकडून जमिनींचे व भूहस्तांतरण विषयीचे डिजिटल स्वरूपातील नकाशे व तपशील ‘पीटी शीट्स’च्या स्वरूपात सांभाळून ठेवण्यात आलेले असले तरीही इतर खाती व विभागांना हा डिजिटल पद्धतीने डिजिटाइज्ड करून ठेवलेला डेटा अथवा माहिती वापरताना अनेक अडचणी येत होत्या, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यासंबंधी या प्रकल्पामधील थेट तपशील आणि माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की सगळी माहिती वा डेटा खुल्या स्त्रोताच्या स्वरूपात बदलण्यात आल्यावर खात्याकडून ‘भूनक्षा’ हे अप्लिकेशनही वापरले जाऊ शकते. भूसंपादन आणि जमिनींचा तपशील तसेच दस्तऐवज आणि नोंदी दोन भागांमध्ये विभागणी करून ठेवला जातो आणि या माहितीचा वापर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांकडून केला जातो. ‘मॅप डेटा’ किंवा नकाशाच्या स्वरूपात असलेली माहिती सीमारेषा, सीमाभाग, भौगोलिक रचना आणि सर्व्हे क्रमांक वगैरे दाखवितो आणि ही सर्व माहिती सर्व्हे ऑफिसच्या कार्यालयामध्ये साठवून ठेवली जाते.
दुसऱ्या भागामध्ये मालकीहक्कांविषयीची माहिती (ओनरशिप इन्फॉर्मशन) साठवून ठेवलेली असते. ज्याचा वापर महसूल खात्याकडून जास्त होतो. या सगळ्या माहितीचा सांभाळ व दुरुस्तीही तेच करतात.
‘जीईएल’च्या डिजिटल ऑनलाईन पद्धतीच्या व्यासपीठामुळे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण अशी भूसंपादन, जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित कामे व व्यवहार सुसह्य होते. ही तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीची कामे म्हणजे काडिस्ट्रल मॅप्स अथवा नकाशे यांची डिजिटल पद्धतीने छाननी व तपासणी करणे, मालकी हक्क वा स्वामित्व हक्क यामध्ये संघटितपणा आणणे, महसुलाशी निगडित सेवा जसे की म्युटेशनची प्रक्रिया आणि मालकी हक्काची माहिती अद्ययावत करणे अथवा कालानुरूप सुधारित माहिती अपडेट करणे यासारखी कठीण तांत्रिक कामे ‘जीईएल’च्या ‘धरणाक्ष’ किंवा ‘एनआयसी’च्या ‘भूनक्षा’ या अप्लिकेशनच्या वापरामुळे करणे सुसह्य झाले आहे.
यासंबंधी कामाची निविदा व आदेश निघाल्यानंतर ही माहिती वा डेटा रूपांतर करून ओपन सोर्स प्रणालीमध्ये बसविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये तीन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ज्या कंपनीकडून हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे, त्यांच्याकडून दर आठवड्याला कामातील प्रगतीचा साप्ताहिक अहवाल डीएसएलआर म्हणजेच भूसंपादन दस्ताऐवज संचालनालयाला वेळोवेळी द्यावा लागणार आहे.

संबंधित बातम्या