दिव्याखाली अंधार: भाग - २: वीज अभियंत्‍यांना बढती म्‍हणजे मृगजळच!

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 9 सप्टेंबर 2020

२०१२ मध्ये दिलेली बढतीही हंगामी होती ती २०१५ मध्ये नियमित केली गेली. त्यामुळे कार्यकारी अभियंतापदे रिक्त झाली. त्यावेळी खात्यात केवळ अडीच वर्षे अनुभव असलेले सहाय्‍यक अभियंता होते.

पणजी: वीज कार्यकारी अभियंतापदी बढती देण्यासाठी पात्र सहाय्‍यक अभियंता नसल्यावर तोडगा काढण्यासाठी २००६ मध्ये प्रयत्न करण्यात आले. कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला मंच यासाठी स्थापन करण्यात आला. या मंचाने एक प्रस्ताव सादर केला. त्याचे परीक्षण प्रशासकीय सुधारणा, वित्त खाते आणि मुख्य सचिवांनीही केले होते. 

अखेर फेब्रुवारी २००७ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळासमोर हा विषय गेला. त्यात निर्णय घेण्यात आला की, कनिष्ठ अभियंत्यांच्या ६२ जागा सहाय्‍यक अभियंता पदात परावर्तीत केल्या जाव्यात. सहाय्‍यक अभियंता (वाणिज्य) अशा २८ जागांची पदनिर्मिती केली जावी. कार्यकारी अभियंता (विद्युत) अशी सात पदनिर्मिती केली जावी. मंचाने आणि उच्चस्तरीय समितीने सुचवल्याप्रमाणे भरती नियमांत दुरुस्ती केली जावी. उर्वरीत पदवीधारक कनिष्ठ अभियंत्यांना तांत्रिक सहाय्‍यक असे गणले जावे. ९७ पदे भरल्यानंतर सहायक अभियंता पदे भरण्यासाठी सेवा ज्येष्ठतेनुसार त्यांचा विचार करण्यात यावा.

यावेळी मुख्य वीज अभियंता १८४००-५००-२२४००, पर्यवेक्षक अभियंता १४३००-४००-१८३००, कार्यकारी अभियंता १२०००-३७५-१६५००, सहाय्‍यक अभियंता ८०००-२७५-१३५००, तांत्रिक सहाय्‍यक ५५००-१७५-९००० आणि कनिष्ठ अभियंता ५०००-१५०-८००० अशा वेतनश्रेणीही या समितीच्या शिफारशीनुसार निश्चित करण्यात आल्या आणि त्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली.

२००७ पासून आठ वर्षे निकषाची अंमलबजावणी झालीच नाही!
२००७ मध्ये पदवीधारक वीज अभियंत्यांना बढतीसाठी हे प्रमाण वापरले गेले असते, तर सहाय्‍यक अभियंतापदावर एखाद्याची आठ वर्षे सेवा झाली असती आणि ती व्यक्ती कार्यकारी अभियंता पदावरील बढतीसाठी पात्र ठरली असती. मात्र, त्यावेळी त्याची या ना त्या कारणाने त्‍या निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच नाही. २०१२ पासून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामुळे कार्यकारी अभियंतापद भरण्यासाठी ८ वर्षे सेवा बजावलेला सहाय्‍यक अभियंता मिळेनासा झाला. 

२०१२ मध्ये दिलेली बढतीही हंगामी होती ती २०१५ मध्ये नियमित केली गेली. त्यामुळे कार्यकारी अभियंतापदे रिक्त झाली. त्यावेळी खात्यात केवळ अडीच वर्षे अनुभव असलेले सहाय्‍यक अभियंता होते. असे असताना हंगामी पद्धतीने जुलै २०१८ मध्ये सातजणांना कार्यकारी अभियंतापदी बढती देण्यात आली. मात्र, त्यांची बढती सहाय्‍यक अभियंता म्हणून ८ वर्षे सेवा न बजावल्याने नियमित केली गेली नाही. त्यातील एकजण आता सेवानिवृत्तही झाला आहे. आठ वर्षे नियमित सेवेची अट शिथिल करण्याचा अधिकार सरकारकडे होता, तरीही तो का वापरण्यात आला नाही हा खरा प्रश्न आहे.

प्रश्‍‍न सुटता सुटेना...
हा प्रश्न सुटेल असे वाटत असतानाच सरकारने एकतर्फीपणे नवी वेतनश्रेणी मागे घेतली. सरकार केवळ वेतनश्रेणी मागे घेऊन गप्प बसले नाही, तर सुधारीत वेतनश्रेणीनुसार दिलेले ज्यादा वेतनही वसूल करण्यात आले. भरती नियमांत सहाय्‍यक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता बढतीसाठी बदल करण्यात आले. कार्यकारी अभियंता बढतीसाठी नव्या नियमांचा अवलंब करण्यात आला. मात्र, सहाय्‍यक अभियंता बढतीसाठी नवे नियम अंमलातच आणण्यात आले नाहीत. त्यावेळी सहाय्‍यक अभियंता बढतीसाठी पदविका ७२ आणि २८ पदवी असे प्रमाण ठरले होते. यामुळे १९८३ व त्यापूर्वी वीज खात्यात नोकरीला लागलेल्या पदविकाधारक कनिष्ठ वीज अभियंत्यांचा प्रश्न सुटणार होता.

(क्रमशः)

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या