...तर शुक्रवारपर्यंत गृहकर्ज योजनेची अंमलबजावणी करा

गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर यांची मुख्‍यमंत्र्यांकडे मागणी
...तर शुक्रवारपर्यंत गृहकर्ज योजनेची अंमलबजावणी करा
Goa ForwardDainik Gomantak

पणजी: गेल्या वर्षी बंद केलेली गृहबांधणी योजना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असा आरोप गोवा फॉरवर्डचे (Goa Forward) सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकर यांनी केला आहे. हेतू स्पष्ट असेल तर मुख्‍यमंत्र्यांनी शुक्रवारपर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची तसेच उच्च न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मागणीही त्‍यांनी केली.

Goa Forward
राज्‍यात सांस्कृतिक प्रदुषणाची पातळी वाढतेय

पणजीतील कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना लोलयेकर म्हणाले, सरकारी कर्मचाऱ्यांची मते गमावण्याच्या भीतीने भाजपने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. भाजप सरकारनेच ही योजना बंद केली होती. सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या चार याचिका दाखल केल्या आहेत. ही योजना पुन्हा सुरू करून कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी सावंत यांनी राजकीय खेळी खेळली आहे. निवडणुकीसाठीची ही नौटंकी आहे. सदर योजना बंद केल्याने सुमारे 1400 सरकारी कर्मचाऱ्यांना अनेक संकटे व समस्यांना सामोरे जावे लागले. अनेकांनी या योजनेसाठी अर्ज केला होता. आता फक्त मते मिळवण्यासाठी सावंत यांना ही योजना पूर्ववत करण्याची सद्‍बुद्धी सुचली आहे व त्यांना कर्मचाऱ्यांची काळजी वाटू लागली आहे असा टोला लोलयेकर यांनी हाणला.

Goa Forward
गोवा फॉरवर्ड का सोडला याबद्दल सरदेसाई यांच्याकडून खुलासा..!

निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागू होऊ शकते. त्यामुळे भाजप या योजनेची घोषणा करून त्याची लवकर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यावर सत्तेवर आल्यावर अंमलबजावणी करू असे पुन्हा आश्‍वासन देण्‍यात येईल. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सरकारच्या या खेळीला बळी पडू नये, असे आवाहन लोलयेकर यांनी केले आहे.

काहीच स्‍पष्‍ट नाही

नव्या योजनेअंतर्गत 5 टक्के व्याज सरकार उचलणार आहे, तर कर्मचाऱ्यांना फक्त 2 टक्के व्याज भरावे लागणार असल्याचे मुख्‍यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यानी याबाबत स्पष्टता दिलेली नाही. ही योजना पुन्हा कधी सुरू होईल हे त्यांनी सांगावे. जर सरकारचा हेतू स्पष्ट असता तर त्यांनी न्यायालयाला सांगितले असते की ते योजनेची पुनर्रचना करत आहेत. तसेच याचिकादारांना खटला मागे घेण्यास सांगितले असते. पण तसे काहीही झालेले नाही. त्यामुळे सरकार कर्मचाऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रयत्न करत आहे असे यातून स्पष्ट होते, असे लोलयेकर म्हणाले.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com