गोवा फॉरवर्डचा आरोप: कर्मचाऱ्यांवर सरकारची हुकूमशाही, मनमानी

प्रतिनिधी
शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2020

गोवा फॉरवर्डचा आरोप, परिपत्रक त्वरित मागे घेण्याची मागणी

पणजी: सरकारच्या धोरणाविरुद्ध आंदोलने तसेच मोहिमा आयोजित केल्यास शिस्तभंगाच्या कारवाईची ताकीद देऊन कर्मचाऱ्यांचा आवाज दाबण्याचा सरकारने केला आहे. दक्षता खात्यामार्फत परिपत्रक काढून सरकारने हुकूमशाही व मनमानी सुरू केली असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत यांनी करून या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पाठीशी हा पक्ष ठामपणे उभा राहील असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. हे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केली.  

पणजीतील गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते पुढे म्हणाले की, सरकारविरोधात कोणी आवाज उठविल्यास भाजप सरकारची दादागिरी व ते कोणत्या स्तरावर गेले आहेत हे गोमंतकियांना कळून चुकले आहे. २००७ ते २०१२ या काळात भाजप विरोधात होता तेव्हाच विद्यमान आमदार व मंत्री हे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात पुढे असायचे. त्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचाही समावेश असायचा. मोले प्रकल्पाविरोधात काही पत्रव्यवहार करण्यात आला त्यामध्ये तेथील काही स्थानिक असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही सह्या केल्या. त्यामुळे सरकारच्या धोरणाविरुद्ध वागणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण व वचक ठेवण्यासाठी सरकारने हे परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक काढून कर्मचाऱ्यांना घाबरवण्याचे हे प्रयत्न आहेत. मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या या कारवाईला घाबरण्याची गरज नाही. भाजप सरकारचा काळ संपत आला आहे व राज्यातील मतदार पुढील निवडणुकीत योग्य ती जागा दाखवून देतील. या सरकारने जी दादागिरी, हुकूमशाही व मनमानी चालविली आहे त्याला गोव्याची जनता कंटाळली आहे, असे ते म्हणाले. 

गृहकर्जाबाबत सरकारकडून दिशाभूल
सरकारी कर्मचाऱ्यांना गृहकर्ज योजनेखाली कमी व्याजदाराने सरकारकडून मिळणारे कर्ज बंद केले आहे. हा निर्णय ‘कोविड’ संकटामुळे
घेण्यात आल्याचे कारण सरकराने देऊन दिशाभूल केली आहे. राज्यात कोविड महामारीमुळे टाळेबंदी सुरू होण्यापूर्वीच ११ मार्च २०२० रोजी ही योजना बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यामुळे या निर्णयाचा कोविड महामारीशी काहीच संबंध नाही. सरकारने बचाव करण्यासाठी कोविडा महामारीचा आधार घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्यावरील अन्यायासाठी लढा देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे सरकारने केंद्रीय मुलकी सेवा (वर्तन) नियम १९६४ चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासंदर्भातचे परिपत्रक मागे घ्यावे, अशी मागणी कामत यांनी केली.

संबंधित बातम्या