गोव्याच्या 'तम्नार' प्रकल्पाचं भवितव्य आता न्यायालयाच्या हातात

पणजी : राज्याला विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठीचा बहुउद्देशीय ‘तम्नार - गोवा’ उच्च दाबाच्या वीजवाहिनी प्रकल्पाचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या हाती आहे. केंद्रीय वीज प्राधिकरणाने या प्रकल्पाला दिलेल्या मान्यतेला गोवा फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. या प्रकल्पाचा परिणाम पश्चिम घाटाच्या 1 लाख 31 हजार 82 चौरस किलोमीटरच्या जैव संवेदनशील परिसरावर होणार असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. चारशे केव्ही उच्च दाबाच्या तम्नार वीजवाहिनी प्रकल्पाला मोले उद्यानातून नेण्यास दिलेल्या मंजुरीला गोवा फाऊंडेशन व पाच जमिनमालकांनी आव्हान दिलेल्या दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 6 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे. यावर होणार परिणाम... या प्रकल्पामुळे वनक्षेत्र, वन्यजीव तसेच संवेदनशील क्षेत्रात असलेल्या सुमारे 1 लाख 31 हजार झाडांवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे याच्या संरक्षणासाठी हा प्रकल्पच रद्द करावा, अथवा याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत या प्रकल्पासाठी वीजवाहिनी टाकण्याचे काम अंतरिम आदेशाद्वारे ‘जैसे थे’ ठेवण्यात यावे.

गोव्यातील पाच नगरपालिका निवडणुकांना दिलेल्या स्थगितीच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

खासगी वनक्षेत्रातील सुमारे 22 हजार झाडे तोडण्यात येणार आहे त्यालाही स्थगिती द्यावी. या प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून आवश्‍यक असलेली मंजुरी मिळालेली नाही तरी हे काम सुरू करण्यात आले आहे, असे याचिकादारांचे म्हणणे आहे. गोवा फाऊंडेशनसह जमीनमालक न्‍यायालयात गोवा फाऊंडेशनसह गजानन वसंत सावईकर, आंतोनिओ मारीयो बार्रेटो, विश्वासराव देसाई, विश्वनाथ कृष्णा देवशेकर आणि जोसेफीन फर्नांडिस या जमीन मालकांनीही न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्याचे वन, वन्यजीव, जैव संपदेने समृद्ध असा पश्चिम घाटाचा परिसराचे संरक्षण करावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाला देण्यात आलेली मान्यता ही वन संरक्षण कायदा 1980 चा भंग करणारी आहे, असेही याचिकादारांनी नमूद केले आहे. अभ्‍यास अहवाल संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध ‘गोवा तम्नार ट्रान्मिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी’ने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकल्पाचा जैव पर्यावरणावर कोणता आघात होणार याचा अभ्यास 2018 मध्येच करवून घेतला आहे. जैवविविधतेच्या व्यवस्थापन योजना अर्थात बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट प्लॅन (बीएमपी) 2019 सुद्धा प्रकाशित केला आहे. हा संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक वाचनासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला असून https://www.gttpl.co.in/downloads/या संकेतस्थळावर तो वाचता येईल.

एखाद्या प्रकल्पाच्या परिसरातील जैवविविधतेवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यमापन करणारे बायोडायव्हर्सिटी इम्पॅक्ट असेसमेंट हे एक निर्णयाला आधार देणारे साधन आहे, जे जैवविविधतेला समावून घेत प्रकल्प विकास, नियोजन आणि अंमलबजावणीचा मार्ग प्रशस्त करण्यास मदत करते. वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 नुसार एखाद्या प्रकल्पाचा मार्ग जिथून वळविण्यात आला आहे (एरिया ऑफ डायव्हर्जन), त्या भागातील संरक्षित क्षेत्र 50 हेक्टरांहून कमी असेल, तर बीआयए हाती घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक नाही. जीटीटीपीएलचे संरक्षित क्षेत्रातून जाणारे प्रस्तावित डायव्हर्जन हे केवळ 11.54 हेक्टर्सपुरतेच असूनही कंपनीने 2018 मध्‍ये प्रकल्पाची संकल्पना आखली जात असण्याच्या टप्प्यावरच स्वत: हून ही मूल्यमापन पाहणी हाती घेतली व तिच्या नियोजनासाठी व अंमलबजावणीसाठी बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजेमंट प्लॅन अर्थात जैवविविधता व्यवस्थापन आराखडा विकसित केला.

गोव्यातील खाण कामगारांचा प्रश्न न सोडवता खनिज वाहतूक सुरु केल्याने कामगार आक्रमक

प्रकल्पाच्या बांधकामादरम्यान पर्यावरणाची कोणतीही कायमस्वरूपी हानी होणार नाही व या कामामुळे निसर्गाच्या वहिवाटीमध्ये निर्माण झालेला कोणत्याही प्रकारचा अडथळा मध्यम मुदतीमध्ये दूर करून तो परिसर पूर्ववत केला जाईल, असे बीआयए/बीएमपीमध्ये नमूद केले आहे. काय म्‍हटले याचिकेत? उच्च दाबाची ही वीजवाहिनी पश्‍चिम घाटातून जात असल्याने या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाबरोबरच तेथील स्थानिक जमीनमालकांना मोठा फटका बसणार आहे त्यामुळे तो रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. केंद्रीय वीज अधिकारिणीने या प्रकल्पाला 28 नोव्हेंबर 2018 रोजी मान्यता दिली आहे. त्याला खंडपीठात आव्हान दिले आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार तसेच तम्नार यांना या याचिकेबाबत म्हणणे मांडण्यास 22 मार्च 2021 पर्यंत मुदत दिली आहे.