गोवा अडकतोय कर्जाच्या जाळ्यात

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 31 जानेवारी 2021

सरकार आपल्या चुका लपवण्यासाठी कर्ज काढण्यावर विश्वास ठेवते, ज्यामुळे ते सामान्य गोमंतकीयांना कर्जाच्या जाळ्यात ढकलत आहेत, असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला.

पणजी : भाजप सरकारच्या आर्थिक गैरव्यवस्थेमुळे गोवा कर्जाच्या जाळ्याकडे वाटचाल करीत आहे. भाजप सरकार आपल्या चुका लपवण्यासाठी कर्ज काढण्यावर विश्वास ठेवते, ज्यामुळे ते सामान्य गोमंतकीयांना कर्जाच्या जाळ्यात ढकलत आहेत, असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला.‘आप’ गोवाचे संयोजक राहुल म्हांबरे जे पेशाने सनदी लेखापाल आहेत, त्यांनी याकडे लक्ष वेधले की काही मुख्य विभागांकडून 31 मार्च 2019 पर्यंत प्रलंबित महसूल वसुली 2 हजार 836 कोटी रुपये असून त्यापैकी 861 कोटी रुपये पाच वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित आहे.

गोव्यात पालिका निवडणूक पक्ष चिन्हांविनाच लढवली जाणार

तरीदेखील हॉटेल उद्योगांकडून लक्झरी कर मोठ्या प्रमाणात वसूल करण्याचे काम सरकार करत आहे, तर दुसरी कडे कसिनो उद्योगांची 277 कोटी रुपये असलेली थकबाकी सरकारने एक रकमी न फेडण्यास मुभा दिली. सर्वात वाईट म्हणजे  सरकारला आर्थिक पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागत असूनही मासिक तत्वावर ही थकबाकी कसिनो उद्योग भरणार आहे. गोव्यातील छोट्या छोट्या व्यावसायिकांचे त्यांनी कौतुक केले, ज्यांना सरकारकडून कोणताही पाठिंबा नसतानाही आत्मनिर्भर भारत बनविण्याकरिता त्यांनी अथक परिश्रम घेतले, तर दुसरीकडे अनेक उद्योजकांनी ऐषारामी कर देखील भरला नाही.

गोव्यातील 509 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोविड प्रतिबंधक लस

संकटाला तोंड देण्यासाठी कर्जरूपी निधी घेतल्यामुळे राज्याचे कर्ज वाढेल आणि सर्व गोमंतकीयांवर कर्जाचा बोजा वाढेल. सध्या सरकारनेन भरमसाट खर्च केल्याने महसूलतील मोठा वाटा खर्च होत आहे आणि ती तफावत भरून काढण्यासाठी सरकारला आणखी कर्ज काढावे लागत आहे. 1 डिसेंबर 2020 रोजी गोव्याचे कर्ज 18 हजार 800 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. याचा अर्थ असा आहे की आजपर्यंत प्रत्येक गोमंतकीयांवर 1.25 लाख रुपयांचे कर्ज आहे.

संबंधित बातम्या