राज्यातील शाळा सुरु करण्याबाबतचा निर्णय २ ऑक्‍टोबरनंतरच

गोमन्तक वृत्तसेवा
शुक्रवार, 18 सप्टेंबर 2020

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले, तूर्त दहावी आणि बारावीतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता असल्यास पालक, शिक्षक परस्पर सहमतीने एकावेळी मोजक्याच विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी विद्यालयात बोलवू शकतील.

पणजी: राज्यातील बहुतांश पालकांचा कल हा शाळा आताच सुरू करू नयेत, असा आहे. त्याची दखल घेत शाळा कधी सुरू करता येतील याचा निर्णय २ ऑक्टोबरनंतर घेऊया, असे राज्य सरकारने आज ठरवले. तूर्त राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालये २ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू न करण्याचा निर्णय सरकारने आज घेतला. २ ऑक्टोबरनंतर दहावी आणि बारावीचे वर्ग सुरू करण्याविषयी सरकार सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच निर्णय घेणार आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज शिक्षणमंत्री या नात्याने सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय पत्रकार परिषदेत जाहीर केला. त्यांनी सांगितले, तूर्त दहावी आणि बारावीतील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनाची आवश्यकता असल्यास पालक, शिक्षक परस्पर सहमतीने एकावेळी मोजक्याच विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी विद्यालयात बोलवू शकतील. ३० टक्के विद्यार्थ्यांना मोबाईल कनेक्टिव्‍हिटीचा प्रश्न असल्याने त्यांना ऑनलाईन शिक्षण घेता येत नाही. त्यांच्यावर अशा मार्गदर्शन सत्रात भर द्यावा, असे सूचवण्यात आले आहे.

या बैठकीत प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश गावकर म्हणाले, ग्रामीण भागात विद्यार्थी कमी असल्याने शाळा सुरू करता येतील. सध्या ऑनलाईन शिकवले जाते. जेथे ऑनलाईन शिकवता येत नाही तेथे व्हिडिओ पाठवून शिकवले जाते. वह्याही तपासल्या जातात, त्या पालक घेऊन शाळांत येतात. दत्तात्रय नायक म्‍हणाले, मुलांची जबाबदारी कोविड महामारीच्‍या काळात कोण घेणार? शाळांमध्ये पुरेशी सुविधा नसल्याने वर्ग सुरू करू नयेत असे सर्वांचे म्हणणे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. 

मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष मारीयानो वालादारीस यांनी पालक विद्यार्थ्यांना शाळांत पाठवण्यास तयार नाहीत, अशी माहिती दिली. सध्‍यातरी वर्ग नकोत, असे मत त्यांनी मांडले.

गेले आठवडाभर राज्यभरातील शाळांनी ऑनलाईन पद्धतीने पालकांचे म्हणणे शाळा सुरू करण्याबाबत विचारात घेतले होते. त्याची मांडणी त्यांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. या बैठकीत शिक्षण सचिव नीला मोहनन यांनी नियमावलीचे वाचन केले. शिक्षण संचालक संतोष आमोणकर आणि शिक्षण धोरण कृती समितीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनीही आपली मते व्यक्त केली.

३० सप्‍टेंबरपर्यंत नव्‍या मनोऱ्यांना परवानगी
राज्यात ऑनलाईन शिक्षणासाठी मोबाईल कंपन्यांचे मनोरे उभे राहणे गरजेचे आहे. राज्याच्या दूरसंचार धोरणाला अनुसरून अनेक कंपन्यांनी मनोऱ्यांसाठी अर्ज केले आहेत. त्या कंपन्यांना येत्या ३० सप्टेंबरपर्यंत मनोरे उभारण्यास परवानगी दिली जाईल. शक्यतो सरकारी जमिनींत हे मनोरे उभे राहतील. यामुळे मोबाईल रेंजची समस्या बहुतांश अंशी संपृष्टात येईल असे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. त्‍यानंतर मोबाईल नेटवर्क समस्‍या सुटेल.

विद्यादानाचे काम सुरूच ठेवा
एखाद्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबात कोविड रुग्ण सापडला तर त्या विद्यार्थ्याची विचारपूस शिक्षक करतात की नाही. समुपदेशक अशा वेळी काय करतात? अशी विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत केली. ते म्हणाले, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या सतत संपर्कात राहिले पाहिजे. शिक्षकांनी किती अभ्यासक्रम शिकवला, याची आठवडावार माहिती दिली गेली पाहिजे. शाळा सुरू झाल्या नाही तरी विद्यार्थ्यांना नवे शिकवत राहिले पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घ्यायच्या की नाही यावर नंतर ठरवता येईल पण विद्यादानाचे काम बंद पडता कामा नये. कला, संगीत, क्रीडा शिक्षक काय करतात हेही समजले पाहिजे.

ऑफलाईन व्हिडिओ, नोट्‍सही पाठवले जातात
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सासष्टीच्या भाग शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे किती विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन्स आहेत, अशी विचारणा केली. त्यावेळी त्यांनी माध्यमिक पातळीवर ७५१, तर उच्च माध्यमिक पातळीवर ५३६ विद्यार्थ्यांकडे स्मार्टफोन्स नाहीत, अशी माहिती दिली. त्या विद्यार्थ्यांना कसे शिकवले जाते, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी करताच पालकांच्या मोबाईलवर ऑफलाईन व्हिडिओ आणि नोट्‍स पाठवले जातात, असे सांगण्यात आले.

शालेय अनुदानाचाही प्रश्‍‍न उपस्‍थित
प्राचार्य मंचाचे अध्यक्ष दामोदर पंचवाडकर यांनी थकित शालेय अनुदानाचा प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, विद्यार्थी आणण्यासाठी बसफेऱ्या वाढवायला लागतील. त्यासाठीचे अनुदानही अद्याप मिळालेले नाही. शाळा देखभाल अनुदानाचा गेल्या वर्षीचा दुसरा हप्ता आणि यंदाचा पहिला हप्ता प्रलंबित आहे. तूर्त दहावी व बारावीचे वर्ग सर्व नियम पाळून घेता येतील. त्यांचा प्रयोग यशस्वी ठरला, तर इतर वर्गांचा विचार करता येईल. पण, पालकांचे म्हणणे वर्ग सुरू करू नयेत असेच आहे. डायसोसेशन सोसायटीचे प्रतिनिधी फादर जिजस रॉड्रिग्ज म्हणाले, अनुदानाचा प्रश्न आहेच  शिवाय कोविडचे रुग्ण वाढत असल्याने पालक मुलांना शाळांत पाठवण्याविषयी साशंक आहेत. उर्दू शिक्षक संघटनेचे रियाज अहमद गुडगेरी म्हणाले, शाळांत सुविधा आहेत का याची आधी पाहणी करा. विनाअनुदानित शाळा संघटनेचे अध्यक्ष दीपक खैतान यांनी शाळा लवकर सुरू कराव्यात असे मत मांडले.

  • दहावी, बारावीतील मोजक्‍याच विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मुभा
  • कनेक्‍टिव्‍हिटी समस्‍याधारक 
  • विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन सत्र
  • मोबाईल नसलेल्‍यांना नोट्‍स पाठवणार

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या