दिव्याखाली अंधार: भाग-३: गोवा सरकारकडून वीज अभियंत्यांच्या भरती नियमाचे उल्लंघन

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 सप्टेंबर 2020

भरती करतानाही ६० टक्के जागा या १२ वर्षे सलग सेवा बजावणाऱ्या पदविकाधारक सहायक अभियंत्यामधून तर ४० टक्के जागा या ८ वर्षे सलग सेवा बजावणाऱ्या पदवीधारक सहायक अभियंत्यामधून भरण्यात याव्यात.

पणजी: राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता देऊनही पाच वर्षे कनिष्ठ अभियंत्यांना बढती न दिल्याचे परिणाम आज राज्याला स्वतःचा मुख्य वीज अभियंता मिळून भोगावा लागला आहे. मध्यंतरी तर मुख्य अभियंत्याला किती वर्षे सेवामुदतवाढ दिली गेली याचा तर हिशेबच नाही.

आता सरकारकडून कार्यकारी अभियंतापदी बढती देण्यासाठी लायक उमेदवारच नाही असे कारण पुढे केले जात आहे. हेच कारण पुढे करत गोवा लोकसेवा आयोगाला वीज कार्यकारी अभियंता भरती करावी अशी सूचना सरकारने केली आणि वीज खात्यातील सहायक अभियंत्यांचा रोष असतानाही ७  पैकी कार्यकारी अभियंत्यांच्या पाच जागा नोव्हेंबर २०१४ मध्ये भरण्यात आल्या. या पाच जणांना सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये पदावर नेमले.

कार्यकारी अभियंतापद भरताना सरकारने आपल्याच भरती नियमाचा भंग केल्याचे यावेळी दिसते. भरती नियम सांगतो की कार्यकारी अभियंतापद हे बढतीने, नपेक्षा प्रतिनियुक्तीवरील बदलीने, अल्प मुदत कंत्राटाने भरले जावे, तसे न झाल्यास थेट भरती करावी. ही भरती करतानाही ६० टक्के जागा या १२ वर्षे सलग सेवा बजावणाऱ्या पदविकाधारक सहायक अभियंत्यामधून तर ४० टक्के जागा या ८ वर्षे सलग सेवा बजावणाऱ्या पदवीधारक सहायक अभियंत्यामधून भरण्यात याव्यात.

यानुसार त्यावेळी ११ जागा भरायच्या होत्या तर त्यातील ७ जागा पदविकाधारक सहायक अभियंत्यांमधून तर ४ जागा पदवीधारक सहायक अभियंत्यामधून भरणे अपेक्षित होते. त्यावेळी पदवीधारक एकच सहायक अभियंता बढतीसाठी पात्र ठरत होता तर पदविकाधारक पात्र सहायक अभियंता अनेक होते. त्यामुळे केवळ तीन जागा रिक्त राहणार होत्या. त्या जागा बदलीने प्रतिनियुक्ती पद्धतीने किंवा अल्प मुदत कंत्राटी पद्धतीने भरता आल्या असत्या.

असे असतानाही सरकारने एकतर्फीपणे या जागा थेट भरण्याचा आदेश कोणतेही नियम न पाळता दिला. त्यावेळी भरतीसाठी जारी केलेल्या अधिसुचनेत वयोमर्यादा ४७ वर्षे ओलांडलेल्यांना अर्ज करता येणार नाही असे नमूद केले होते. त्यामुळे वीज खात्यात २५ ते ३० वर्षे सेवा बजावलेल्यांना नैसर्गिक न्याय नाकारण्यातच जमा झाला आहे. एकीकडे कार्यकारी अभियंतापदाला लायक उमेदवार वीज खात्यात नाही असे भासवायचे आणि थेट भरतीवेळी वीज खात्यातीलच दोघा कनिष्ठ अभियंत्यांची कार्यकारी अभियंतापदासाठी निवड करायची असा हा सरकारी कारभार आहे.

(क्रमशः)

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या