मांस पुरवठ्यावरून हिंदुत्ववादी संघटनांकडून सरकारची कोंडी

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 23 डिसेंबर 2020

नाताळ आणि नववर्षाच्या तोंडावर मांस कर्नाटकातील जनावरे कत्तल बंदीची झळ गोव्याला बसू लागली आहे. कर्नाटकातील जनावरे परवानाधारक मांस विक्रेत्यांना आणण्यास देऊन उसगावच्या गोवा मांस प्रकल्प या कत्तलखान्यात ती जनावरे कापण्याची योजना सरकारने तयार केली आहे. या योजनेस राज्यातील अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध केला असून उसगावाच्या कत्तलखान्यात जनावरांची कत्तल नकोच, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

पणजी- नाताळ आणि नववर्षाच्या तोंडावर मांस कर्नाटकातील जनावरे कत्तल बंदीची झळ गोव्याला बसू लागली आहे. कर्नाटकातील जनावरे परवानाधारक मांस विक्रेत्यांना आणण्यास देऊन उसगावच्या गोवा मांस प्रकल्प या कत्तलखान्यात ती जनावरे कापण्याची योजना सरकारने तयार केली आहे. या योजनेस राज्यातील अनेक हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध केला असून उसगावाच्या कत्तलखान्यात जनावरांची कत्तल नकोच, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. यामुळे जनावरांची वाहतूक करणारी वाहने या संघटनांचे कार्यकर्ते अडवतील त्यातून संघर्ष होईल, हे स्पष्ट झाले आहे. कोळसा वाहतूक, लोहमार्ग दुपदरीकरण, तम्नार प्रकल्प, महामार्ग रुंदीकरण हे विषय सरकारला नडत असतानाच आता मांस पुरवठ्यावरूनही सरकार कोंडीत सापडण्याची चिन्हे आहेत.

राज्यातील सर्व जनतेला मांस लागते, अशी चुकीची माहिती प्रसारीत केली जाते. २५ टन मांसासाठी दिवसा दोनशे जनावरे कापावी लागतात, असा दावा करून भारत स्वाभिमानचे राज्य संयोजक डॉ. कमलेश बांदेकर यांनी सर्वच गोमंतकीय गोमांस (बीफ) खात नाहीत, असे आज ठणकावले. ते म्हणाले, सणापुरतेच त्याचे सेवन मर्यादित असते काही विशिष्ट समाजातच त्याचे सेवन होते. मात्र हे मांस खाण्यासाठी जे पर्यटक येतात त्यांना पुरवण्यासाठी हे मांस हवे असते. पर्यटकांना गोमांस (बीफ) पुरवण्यावर सरकारने बंदी घातली तर हा प्रश्न सुटणार आहे.

नाताळ आणि नववर्षाच्या तोंडावर मांस तुटवडा निर्माण झाल्याकडे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे लक्ष वेधल्यावर त्यांनी सांगितले, गोव्यात मांस आणणारे नोंदणीकृत व्यापारी आहेत. आज सकाळी त्याविषयी खातरजमा करून घेतली आहे. उसगाव येथील गोवा मांस प्रकल्पात जनावरे कापता येतात. त्याविषयी पत्रव्यवहार केला आहे. गोमांस उपलब्ध नसल्यास जनावरे आणा, असे सूचवले . 
हिंदुत्‍ववादी संघटना सरकारविरोधात एकवटल्‍या.

पणजी मांस मुद्यावरून हिंदुत्ववादी संघटना एकत्र आल्या आहेत. गोवंशाची उसगावच्या कत्तलखान्यात केली जाऊ नये. सरकारने गोवा जनावरे संवर्धन कायदा १९९५ आणि गोवा गायींची कत्तल प्रतिबंध कायदा १९७८ मध्ये दुरुस्ती करावी अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे. गोवंश रक्षा अभियान, जयश्रीराम गोसंवर्धन केंद्र, भारत स्वाभीमान, ध्यान फाऊंडेशन, ॲनिमल रेस्क्यू स्क्वॉड, गोमंतक मंदिर महासंघ, हिंदू जनजागृती समिती, राष्ट्रीय युवा मंच, हिंदुत्व सेना, गायत्री परीवार, इस्कॉन, श्री संप्रदाय नाणीज, रजपूत क्षत्रिय समाज, शंखवल्ली तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्ट, गोमंत सेना आदी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्रितपणे ही मागणी केली आहे. 

काँग्रेसकडून टीका 

या मुद्यावरून काँग्रेसनेही भाजप सरकारवर शरसंधान करण्याची संधी सोडली नाही. कर्नाटकात भाजप जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घालू शकते, तर तोच कायदा गोव्यात का केला जाऊ शकत नाही, अशी विचारणा काँग्रेसचे राज्य प्रभारी दिनेश गुंडुराव यांनी केली. ते म्हणाले, भाजप हा दांभिक- ढोंगी पक्ष आहे. एका राज्यात एक धोरण दुसऱ्या राज्यात एक धोरण असे भाजप का करते? गोमांस (बीफ) उपलब्ध करायचे असल्‍यास त्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली पाहिजे. तसे न करता एकेका राज्यात जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घातली जाते. 

गोव्याचे मुख्यमंत्री गोमांस (बीफ) पुरवण्यासाठीच्या उपाययोजनांविषयी बोलतात तेव्हा ते भाजपचेच मुख्यमंत्री आहेत का असा प्रश्न पडतो. उत्तरप्रदेशातून सर्वांत जास्त गोमांस (बीफ) निर्यात होते तेथे बंदी का नाही. एका राज्यात ते सांगणार जनावरांची पूजा करा, बैल, रेड्यांची कत्तल करू नका. कर्नाटकात जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घालणारा कायदा केल्यावर शेतकरी भयभीत झाले आहेत. त्या कायद्यातील तरतुदींमुळे शेतकऱ्यांना जनावरे पाळणे भितीदायक वाटत आहे, एवढा तो कायदा भयानक आहे. जनावरांची काळजी घेण्यासाठी सरकार एक रुपयाही देत नाही. जनावरे तशीच ठेवायची असल्यास पैसे लागणार ते शेतकऱ्याकडे नाहीत. शेतकऱ्यांना जनावरे पोसण्यासाठी कर्नाटक सरकारने मदत केली 
पाहिजे.

२५ टन मांस गोमंतकीय नव्‍हे, पर्यटक खातात : डॉ. बांदेकर
डॉ. कमलेश बांदेकर म्हणाले, गोव्यात सारे मांस (बीफ) खाणारेच आहेत हे चुकीचे चित्र तयार करण्यात येत आहे. २५ टन मांस लागते ते सर्व गोमंतकीय खात नाहीत. मांस खाण्यासाठी गोव्यात येणारे पर्यटक आहेत. त्यांना मांस पुरवणे बंद केले की गोमंतकीयांना पुरेसे मांस उपलब्ध होईल. सरकारने याप्रकरणी कोणाच्याही दबावाखाली येऊ नये. गो हत्या आहेच पण गोवंश हत्याबंदी झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. गोवा सरकारनेही असा कायदा करावा. उसगाव प्रकल्पाबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी सरकारने केली नाही असा आरोप अभियानचे अध्यक्ष हनुमंत परब यांनी केला. आम्ही विषय लोकांपर्यंत नेणार आहोत.

संबंधित बातम्या