पणजी: राज्यामध्ये कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत प्राणवायूअभावी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात गैरव्यवस्थापनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याच्या याचिकादारांच्या मागणीला सरकारने नकार दिला आहे. (Goa government has refused to investigate the deaths due to mismanagement in Gomeco)
कोविड-19 व्यवस्थापनसंदर्भात विविध याचिकादारांनी केलेल्या सूचनांना सरकारने उत्तर दिले आहे. या याचिकांवरील सुनावणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर झाली. पुढील सुनावणी आता 12 जुलै रोजी होणार आहे. कोविड इस्पितळातील साधनसुविधांमध्ये प्राणवायू, इस्पितळातील खाटा, औषधांची उपलब्धता व त्यांच्या किमती, व्हेंटिलेटर्स व आयसीयू उपकरणे, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता, राज्यात प्रवेश करणाऱ्यांना आरटीपीसीआर कोरोना चाचणी सक्तीची करणे, तज्ज्ञ समिती व राज्य कृती समिती, आग सुरक्षा अशा अनेक सूचनांबाबत याचिकादारांनी गेल्या आठवड्यात तक्ता सादर केला होता. यावर सरकारने उत्तर दिले होते युक्तिवाद केला.
गोव्यातही ‘बफर स्टॉक’
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला ‘बफर स्टॉक’ तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत त्यानुसार राज्यात एक ‘बफर स्टॉक’ बिनानी इंडस्ट्रीज येथे आहे. तात्काळ प्राणवायूची गरज भासल्यास शेजारील राज्यामध्ये अशा प्रकारचे बफर स्टॉक उपलब्ध करण्यात आले आहेत. गोमेकॉ इस्पितळ, दक्षिण व उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ, सुपरस्पेशालिटी ब्लॉक तसेच जुन्या गोमेकॉ इस्पितळात द्रवरुप वैद्यकीय प्राणवायू उपलब्ध ठेवण्यात आला आहे तसेच केंद्राने दिलेल्या दोन व राज्य सरकारने दोन मिळून चार प्राणवायू प्रकल्प उभे राहणार आहेत, अशी माहिती पांगम यांनी खंडपीठाला दिली.
औषध तुटवड्याचा आरोप फेटाळला
गोमेकॉ इस्पितळातील कोविड वॉर्डमध्ये रुग्णांना प्राणवायू पुरवठा करताना हलगर्जीपणासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचिकादारांनी प्राणवायूसंदर्भातच्या सूचनांवर तोडगा काढण्यासाठी या समितीकडे मांडव्यात असे निरीक्षण सुनावणीवेळी खंडपीठाने केले. कोरोना रुग्णांवरील उपचारावेळी औषधांच्या तुटवड्याचा आरोप सरकारने
फेटाळला.
राज्यात जन्म-मृत्यू नोंदणी 99 टक्के होते. प्रत्येक कोरोना मृत्यूची नोंद झालेली आहे. ज्या खासगी इस्पितळानी हलगर्जीपणा केला आहे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागविण्यात आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई केली जाईल
सरकारकडून नकार का?
प्राणवायूअभावी ज्या कोरोना रुग्णांचा मृत्यू झाला त्याची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोगाची नेमणूक केल्यास सध्या कोरोना रुग्णांवर दिवसरात्र उपचार करणारे डॉक्टर्स व परिचारिका तसेच इस्पितळात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण होऊ शकते. मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांना भरपाई देण्याचे प्रमाण प्रत्येक प्रकरणानुसार वेगळेवेगळे असू शकते. ही भरपाई देण्यासंदर्भात तसेच चौकशीबाबत याचिकादारांनी ठोस मुद्दे मांडलेले नाहीत तसेच पुरावेही सादर केलेले नाहीत. त्यामुळे चौकशी करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्याची आवश्‍यकता नाही, असा युक्तिवाद ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी केला.
कोरोना महामारीच्या काळात डॉक्टर्स, परिचारिका, आरोग्य कर्मचारी, अधिकारी तसेच सनद अधिकाऱ्यांनी विशेषतः कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवेळी जीव तोडून काम केले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन आयोग नेमून चौकशी सुरू करणे अन्याय करण्यासारखे आहे, असे पांगम म्हणाले.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.