गोवा: 'सरकार न्यायालयात तोंड लपवते'

पणजी : गोव्यात कोविड इस्पितळातील (Covid Hospital) खाटा ऑक्सिजन, गृह विलगीकरण आणि कोव्हिड व्यवस्थापनाच्या इतर गंभीर कामांसाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात भाजपचे राज्यातील सरकार (Goa Government)  अपयशी ठरले आहे. वेळेवरील लसीकरण ही गोमंतकीयांची एकमेव आशा आहे, मात्र लसी उपलब्ध करण्यातही सरकारला यश आलेले नाही. असे अपयशी सरकार उच्च न्यायालयात तोंड लपवते आहे, अशी टीका आम आदमी पक्षाचे राज्य संयोजक राहुल म्हांबरे (Rahul Mhambre) यांनी केली आहे. (Goa Government hides face in court)

त्यांनी नमूद केले, की मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) यांनीही साध्या सोप्या कामात अडचणी आणल्या. सरकारने राजकारणाऐवजी लोकांवर लक्ष केंद्रित केले असते तर अशी कामे काही आठवड्यांच्या कालावधीत आटपता आली असती. उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणीत भाजप सरकार गोंधळ घालताना दिसली आणि लस खरेदी आणि प्रशासन करण्याच्या सततच्या अपयशावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट झाले.

GOA: ‘जनतेच्या दु:खास मुख्यमंत्रीच जबाबदार’

उच्च न्यायालयाने सरकारची विधाने व प्रतिज्ञापत्रांचा संदर्भ घेत बरेच सविस्तर प्रश्न विचारले, परंतु सरकार विश्वासार्ह उत्तरे देऊ शकले नाही. लस उपलब्ध असण्याच्या संख्येबाबत किंवा लसीकरणाच्या संथ गतीबाबत, सरकार बऱ्याच वेळा स्वत: च विरोधाभास दर्शविते असे नमूद करून त्यांनी म्हटले आहे, की मुख्यमंत्र्यांनी एप्रिल महिन्यात गोव्यासाठी १५ लाख लसी घेण्याची घोषणा केली होती. त्यातील ५ लाख लसी थेट निर्मात्याकडून घेऊ असे त्यांनी म्हटले आहे. आता मे महिना संपायला आला तरी या लसींचा पत्ता नाही.

राज्यात कोविड प्रतिबंधक लस घेण्यासाठी 18-44 वयोगटातील नागरिक उत्सुक आहे. त्यांना लसी कधी मिळणार याची निश्चित माहिती सरकारकडून दिली जात नाही. 45 वयोगटावरील नागरिकांसाठी लसी आहेत असे सांगण्यात येते मात्र 44 वर्षांखालील नागरिकांसाठी नाहीत असेही सांगण्यात येते. 45 वयोगटावरील नागरिकांना लसीचा दुसरा डोस घेण्यासाठी तोही उपलब्ध केला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. लोकांचे कल्याण करण्याऐवजी भाजपने आपल्या राजकारणावर लक्ष केंद्रित केल्याने असे घडत आहे. टिका उत्सवाच्या निमित्ताने भाजपचे आमदार फलकावर आपले छायाचित्र व कमळाचे चिन्ह निश्चित करण्यासाठी अधिक वेळ घालवत आहेत, याऐवजी लोकांना संघटित करण्यात त्यांनी अधिक वेळ देणे अपेक्षित आहे. आमदारांची छायाचित्रे झळकावण्यासाठी त्या लसी भारतीय जनता पक्षाने आपल्या पक्ष निधीतून या लसी विकत घेतल्या आहेत का ? भाजप कार्यालयात लसीकरण होत आहे का? भाजपाचे खाजगी डॉक्टर व परिचारिका लस देत आहेत का ? जर तसे नसेल तर गोवा सरकारकडून करदात्यांच्या पैशाचा वापर करून लसीकरण मोहिमेत भाजपच्या चिन्हाची जाहिरात का केली जात आहे याचे उत्तर सरकारने द्यावे, अशी मागणी म्हांबरे यांनी केली.

गोवा: मुख्यमंत्र्यांच्या आजारपणाची पसरली अफवा

कोविन पोर्टलवर 18-44 वयोगटासाठी हेतुपुरस्सर निर्माण केलेल्या अडथळ्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी नमूद केले आहे, की लसीकरण कार्यक्रमात लसींचा तुटवडा लपविण्यासाठीच केवळ हे काम केले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांना लसीकरण केंद्रे बंद करुन, आपल्या पक्ष श्रेष्ठींना पेचात टाकायचे नाही.म्हणूनच मर्यादित लसींचा साठा जास्त वेळ चालावा, यासाठी ते प्रत्येक केंद्रावर दिवसाला फक्त १०० डोस देत आहेत.