सरकारने लोकायुक्त पद तीन महिन्यांत भरावे; गोवा खंडपीठाचा आदेश

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 24 सप्टेंबर 2020

राज्यातील लोकायुक्त पी. के. मिश्रा हे १७ सप्टेंबरला निवृत्त होणार असल्याची माहिती असूनही सरकारने त्याची प्रक्रिया त्यापूर्वीच सुरू केली नाही त्यामुळे ती सुरू करून पद भरण्याचा आदेश द्यावा अशी विनंती करणारी याचिका ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केली होती.

पणजी: राज्यातील रिक्त झालेले गोवा लोकायुक्त पद लवकरात लवकर भरण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त करून तीन महिन्यात ते भरण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला. ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी याचिका सादर केली आहे. माजी लोकायुक्त पी. के. मिश्रा हे गेल्या १७ सप्टेंबरला पदावरून निवृत्त झाल्याने हे पद आता रिक्त झाले आहे. 

राज्यातील लोकायुक्त पी. के. मिश्रा हे १७ सप्टेंबरला निवृत्त होणार असल्याची माहिती असूनही सरकारने त्याची प्रक्रिया त्यापूर्वीच सुरू केली नाही त्यामुळे ती सुरू करून पद भरण्याचा आदेश द्यावा अशी विनंती करणारी याचिका ॲड. आयरिश रॉड्रिग्ज यांनी केली होती. याचिकेवर मागील सुनावणीवेळी सरकारतर्फे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी ही प्रक्रिया सुरू झाल्याचे तोंडी खंडपीठाला सांगितले होते त्यामुळे त्याची सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीवेळी देण्याचे निर्देश दिले होते. 

आज ही याचिका उच्च न्यायालयासमोर आली असता ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले की रिक्त झालेले लोकायुक्त पद भरण्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली असून या पदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्तींची आवश्‍यकता असल्याने त्यांची नावे पाठविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारकडे संपर्क साधण्यात आला आहे. मात्र हे पद भरण्यासाठी किती वेळ लागेल हे निश्‍चितच सांगता येणार नाही. या पदासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाठविलेल्या नावांपैकी कितीजण इच्छुक आहेत याची माहिती त्यांच्याशी संपर्क साधल्यावरच कळणार आहे. त्यामुळे हे पद भरण्यासाठी वेळ लागेल असे त्यांनी बाजू मांडताना सांगितले. 

सरकारी खात्यातील कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या तक्रारीसंदर्भातची गाऱ्हाणी तसेच आरोपाची चौकशी करण्यासाठी गोवा लोकायुक्त कायदा अधिनियमित करण्यात आला होता. या पदावरील लोकायुक्त पी. के. मिश्रा निवृत्त होण्यापूर्वीच सरकारने नव्या लोकायुक्तसाठीची प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज होती. मात्र सरकारने काहीच प्रक्रिया सुरू केली नव्हती. नव्या लोकायुक्तची निवड करण्यात सरकारला स्वारस्य नव्हते. 

सरकारी अधिकाऱ्यांना गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार करण्यास सरकारने स्वैरपणे मोकळीक देण्याचा तसेच ज्या तक्रारी लोकायुक्तसमोर सुनावणीसाठी आहेत त्या तशाच प्रलंबित ठेवण्याचा प्रयत्न होता असे याचिकेत रॉड्रिग्ज यांनी नमूद केले होते. 

पहिले गोवा लोकायुक्त म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांची ८ मार्च २०१३ रोजी निवड झाली होती व त्यांनी १४ मार्च २०१३ रोजी ताबा घेतला होता. मात्र त्यांनी काही महिन्यातच कोणतेच कारण उघड न करता १८ सप्टेंबर २०१३ रोजी पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे दिला होता व तो स्वीकारण्यात आला होता. त्यानंतर दोन वर्षानी पाटणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा यांची २४ एप्रिल २०१६ रोजी दुसरे लोकायुक्त म्हणून निवड झाली होती. त्यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी ताबा घेतल्यानंतर गेल्या १७ सप्टेंबरला निवृत्त झाले.

 

संपादन: ओंकार जोशी

संबंधित बातम्या