सरकारने उद्योगक्षेत्रातील कच्च्या पाण्याच्या बिलांत लक्ष घालावे

पणजी: राज्य सरकारने कच्च्या पाण्याच्या बिलांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या दरांची पुनर्रचना करताना उद्योगक्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा देण्याचे आश्वासन काही वर्षांपूर्वी दिले होते. सरकारकडून त्यादृष्टीने काहीच ठोस पावले उचलली न गेल्याने उद्योगक्षेत्रामध्ये नाराजीची भावना आहे. याविषयीचे आश्वासन मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना देण्यात आले होते. पण गेल्या तीन वर्षांमध्ये त्याविषयी काहीही प्रक्रिया करण्यात न आल्याने सरकारने आपला शब्द पाळला नसल्याची प्रतिक्रिया उद्योगक्षेत्रातील मान्यवरांकडून व्यक्त होत आहे. सरकारने त्वरित लक्ष घालावे, असेही उद्योगक्षेत्राची मागणी आहे.  

वेर्णा इंडस्ट्रीज असोसिएशन या उद्योग समूहांच्या संघटनेला नुकतेच गोवा राज्य उद्योग महामंडळाकडून एक नोटीस पाठविण्यात आली असून या नोटिशीमध्ये एकूण 3,04,87,320 (साडेतीन कोटी रुपये रुपयांची कच्च्या पाण्याची थकलेली बिले भरण्याचा आदेश दिलेला आहे. 

औद्योगिक क्षेत्रातील व्यक्तींच्या मते हा प्रकार म्हणजे ''दिलेले वचन मोडणे ''सारखा असून सध्याच्या काळात कोरोना महामारी आणि आर्थिक दुष्काळाच्या संकटामुळे जेरीस आलेल्या उद्योगक्षेत्राला अशा प्रकारचा झटका म्हणजे अक्षरशः उद्ध्वस्त करणारा किंवा कंबरडे मोडणारा ठरला आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना गेल्या महिन्यात संघटनेतर्फे पाठविण्यात आलेल्या पत्रामध्ये गोवा राज्य औद्योगिक संघटनेचे (गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन अध्यक्ष दामोदर कोचकर यांनी नमूद केले होते, की "आपल्याला आठवत असेलच की 28 जून 2019 रोजी गेल्या वर्षी संघटनेच्या वार्षिक कार्यक्रमात आपण प्रमुख पाहुणे या नात्याने उपस्थित होता त्यावेळी आपण आमच्या संघटनेच्या सदस्यांना असे आश्वासन दिले होते.

मनोहर पर्रीकर यांनी वेर्णा इंडस्ट्रीज समूहाला कच्च्या पाण्याचा दर १० रुपये प्रति क्युबिक मीटरप्रमाणे देण्याचे जे आश्वासन दिले होते, त्याचा आदर ठेवून या दृष्टीने तीन महिन्यांच्या काळात पाऊले उचलताना उपाययोजना केली जाईल. त्यानंतर हा विषयाचा पाठपुरावा संघटनेने सातत्याने केलेला आहे. " त्यानंतर कोचकर यांनी म्हटले होते, की मुख्यमंत्र्यांबरोबर फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी माहिती देताना सांगितले, की पाणीपुरवठा खात्याने दवर्ली गाव ते वेर्णा औद्योगिक वसाहत या अंतरावरील एस. आय. पी. डी - २ ते डी - ३ या कॅनाल वा वाहिनीमधून कच्चे पाणी पंप करण्याचा खर्च याविषयी पृथक्करण व अभ्यास केलेला असून ९.६० रुपये प्रति क्युबिक सेंटिमीटर ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळे उद्योगांनी १५ रुपये प्रति क्युबिक क्षमतेला सहमती दर्शवावी जेणेकरून रुपये १० पाणी पुरवठा खात्याला आणि ५ रुपये गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडे जातील, अशी पर्यायी व्यवस्था ठेवली आहे. त्यामुळे १५ रुपये प्रति क्युबिक सेंटिमीटर कच्च्या पाण्यासाठीचा दर स्वीकारण्याचा आम्ही निर्णय घेतला, असे कोचकर यांनी म्हटले आहे.

संपादन: ओंकार जोशी