गोड्या पाण्याचा वापर करून मारीकल्चर शेतीला सरकारचे प्रोत्साहन

पणजी: समुद्री पाण्याचा वापर करून "मारीकल्चर " या सागरी शेतीच्या प्रकाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी मच्छिमार खात्याने एक नवीन धोरणाचा प्रस्ताव पुढे ठेवला आहे. मत्स्योत्पादन आणि सागरी अन्न उत्पादनांशी संबंधित अशा प्रकल्पाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मत्स्योत्पादन करणाऱ्या शेतकरी व उत्पादकांना हा व्यवसाय हाती घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. 

"सी केज फार्मिंग " या नावाने प्रचलित असलेला बंदिस्त पिंजरावजा आराखड्यातील शेतीचा प्रकार गोव्यासारख्या राज्यात अजूनही प्राथमिक अविकसित अवस्थेतच आहे. मच्छीमार खात्याचे काणकोण भागातील काही मोजके पायलट प्रकल्प सोडले तर राज्यात बंदिस्त सागरी शेतीचे प्रकल्प एकही नाही. मच्छिमार खात्याचे प्रकल्प तळपण, पोळे, नुवे या काणकोणमधील भागात आहेत. "मारीकल्चर " या मत्स्यपैदासातील नवीन प्रकारात सागरी जिवाची शेती व उत्पादन समुद्राच्या अथवा कुठल्याही इतर प्रकारच्या जलस्रोतांमध्ये बंदिस्त स्वरूपात करणे याचा समावेश होतो. यामध्ये पिंजरे, टॅन्क, तलाव आणि गोड्या पाण्याचे पाणथळ भाग या ठिकाणाचाही वापर करता येऊ शकतो. मच्छिमार खात्याने अशा प्रकारे मासे व इतर समुद्री जीवांची पैदास करणाऱ्यांना लीजवर देण्याचे धोरण तयार केले असून त्याद्वारे एक सुव्यवस्थित व्यवस्थापन आराखडे, मासळी उत्पादन आणि माशांची प्रजाती टिकवून ठेवणे या दोन्ही उद्देशांसाठी तयार करण्यात आली आहे. मच्छिमार कारागिरांना किनाऱ्यापासून दूर समुद्रात बंदिस्त स्वरूपातील मच्छिमारी करता यावी जेणेकरून त्यांना मासे पकडण्याच्या प्रकाराकडून मासे उत्पादन वा पैदास करण्याच्या प्रकाराकडे वळता येणे सोपे होणार असल्याचे खात्याचे म्हणणे आहे.

गोव्याकडे पाण्यावर प्रक्रिया करण्यासंबंधीची "वॉटर लिज पॉलिसी " अथवा धोरण या नव्या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत नाही. त्यामुळे असे धोरण तयार करणे गरजेचे असून या धोरणाच्या आधारे उघड्या जलस्रोत वा पाणवाठावर लिझीनंग प्रक्रियेद्वारे या क्षेत्राच्या गरजाची पूर्तता करणे शक्य होणार असल्याचेही खात्याने स्पष्ट केले आहे. उघड्या जलस्रोतांची क्षेत्रीय विभागणी या क्षेत्रातील तेवढ्याच ताकदीच्या तुल्यबळ अशा संघटना आणि संशोधन संस्थांकडून गरज असेल त्यानुसार वेळोवेळी आवश्यकता असेल, त्यानुसार केली जाणार आहे. समुद्र आणि इतर जलस्रोतांचा एकत्रित सामूहिक वापर यासारख्या वादाचे मुद्दे व्यवस्थितरीत्या हाताळली जातील जेणेकरून सागरी शेतीच्या उपक्रमामुळे नेव्हीगेशन, मासेमारी आणि इतर व्यवसाय करणाऱ्यांना त्याचा त्रास होणार नाही. लिजिंग पॉलिसी वा धोरण आणि व्यवस्थापण एकच स्वतंत्र विभागाकडे देण्यात येणार आहे जेणेकरून या उपक्रमाचे सर्व उद्देश पूर्ण क्षमतेने स्थापन करता येणार आहेत. वाहून नेण्याची क्षमता, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जलस्रोतांमधील जैवविविधतेचे रक्षण या मुद्यावरही व्यवस्थितपणे नियोजन केले जाणार आहे.  

या उपक्रमासाठी समुद्री प्रजातीची पैदास करण्यासाठी त्यांचे बीज मोठ्या स्तरावर दाखलपत्र व नावाजलेल्या मत्स्योत्पादन केंद्रातून घेतले जाणार आहेत तसेच मच्छिमारी खात्याकडून मान्यता मिळाल्यावरच ही प्रक्रिया पुढे रेटण्यात येईल. अशा प्रकारच्या तारांगणऱ्या जालीच्या पिंजरामध्ये जी माशांची प्रजाती पोसली जाते त्यासाठी उच्च दर्जाची, टणक आणि सहनक्षमता जास्त असलेली प्रजाती निवडला जाते ज्या प्रजातीचे मासे बाहेरून देण्यात वा पुरविण्यात आलेल्या अन्नाचे ग्रहण करू शकतात. सागरी शेतीमध्ये मत्स्योत्पादन करून पैदास केलेल्या माशांचे पिंजरे समुद्रात असतील, ज्यामुळे नैसर्गिक बाह्य गोष्टी वा समुद्री जीवांपासून त्यांना धोका संभवतो किंवा असे मत्स्योत्पादन धोक्याचा स्रोत होऊ शकते ज्यामुळे अपघात व मृत्यू टाळण्यासाठी आवश्यक सुरक्षेचे उपाय घेणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे.

संपादन: ओंकार जोशी